शैक्षिक क्षेत्रको विकास नगरी समृद्धि प्राप्त हुँदैन्

०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । सन् १९८१ मा २०.६० प्रतिशत रहेको हाम्रो साक्षरता दर आज झण्डै–झण्डै ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हामीले देशका कुना काप्चामा पनि विद्यालय स्थापना गरेका छौं । झण्डै हाम्रो विद्यालय भर्ना दर गत वर्षको हेर्दा ९७ प्रतिशत जति रहेको छ । यो ज्यादै राम्रो उपलब्धि हो । साथै अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालका विद्यार्थीहरुले आफ्नो भूमिका बढाएका छन् । नाम लेखाएका छन् । त्यसले हामीलाई एउटा सन्तुष्टी दिन्छन् नै !

त्यति हुँदा–हुँदै पनि विश्वव्यापी मान्यताअनुसार शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ । हामी त अझ समाजवादमा जाने भनेका छौं । शिक्षामा लगानी विना, शिक्षाको क्रान्ति विना र शिक्षाको परिवर्तन विना हामी समाजवादमा जान सक्दैनौं ।

हाम्रा मन्त्रीहरुले रोष्टममा आएर यति कि.मी. बाटो कालोपत्रे भयो, यति वटा पुल बन्यो, यतिवटा यो भयो भन्नुहुन्छ । हामी भौतिक संरचनाको प्रगति यति भयो, उति भयो भनिरहेका हुन्छौं । तर, हामीले कति विद्यार्थीहरु पढायौं ? कति कक्षा कोठाहरु थप्यौं ? कति विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको दर घटायौं ? यस खालको विषय एकदमै कम आउँछ । यसले हामीलाई सहि ठाउँमा पुर्याउँदैन् ।

विश्वव्यापी मान्यता अनुसार कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । तर अहिलेको बजेट विनियोजन हेर्दा जम्मा १०.६८ प्रतिशत मात्रै छ । कुल ग्राहस्त उत्पादनको ६ देखि ८ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । तर अहिलेको बजेटमा जम्मा ४.६ प्रतिशत मात्रै छ । यो लगानीबाट हामीले सोंचेको उपलब्धीलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौं ।

शिक्षामा लगानी नबढाई हामीले प्रगति गर्न सक्दैनौं । शिक्षा मुलुकको समग्र विकासको पूर्वसर्त हो । वर्गीय अन्तरविरोध हटाउने कुरा, सामाजिक विभेदहरुलाई हटाउने कुरा, नेपाली समाजलाई एउटा समतामुलक, न्यायमुलक समाजमा रुपान्तरण गर्ने कुरा शिक्षाले मात्रै सम्भव छ ।

झण्डै १५ प्रतिशत दलित समुदायका बालबालिकाहरु अझैपनि शिक्षाको क्षेत्रबाट बाहिर नै छन् । कतिपय पिछडिएका क्षेत्रको अवस्था पनि त्यहि खालको छ । एउटा जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई शैक्षिक क्षेत्रबाट अलग राखेर हामी कस्तो वर्गीय समानता ल्याउन सक्छौं ? कस्तो सामाजिक विभेदलाई हटाउन सक्छौं ? त्यसकारण यो अनिवार्य शर्त हो ।

अहिले हाम्रो देशमा शैक्षिक पलायनको दर एकदमै डरलाग्दो खालको छ । झण्डै १५० विद्यार्थीहरु प्रत्येक दिन पढ्नको निमित्त विदेश जान्छन् । अष्ट्रेलियामा मात्रै झण्डै ३३ हजार विद्यार्थी एक वर्षमा पढ्नको निमित्त गएको तथ्यांक छ । प्रत्येक वर्ष नेपालबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिने झण्डै झण्डै ६० हजार विद्यार्थी छन् । भारत जाने विद्यार्थीहरुको त हामीसँग तथ्यांक नै छैन् । यसरी हेर्दा करिब २ सय अरब जति नेपाली पैसा पढ्नको निम्ति बाहिरिएको देखिन्छ । यो एकदमै डरलाग्दो विषय हो । यस तर्फ सरकारको उचित ध्यान जानुपर्छ ।

विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीहरुको संख्याको विषय पनि अलि गम्भीर खालको नै छ । त्यता तिर धेरै छलफल भएको छैन् । सन् २००८ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थीहरु मध्ये २०१७ मा एस.एल.सी. दिन जम्मा ४ लाख ४६ हजार पुगे । २०१९ मा प्लस टुमा दिँदा जम्मा २ लाख ९० हजार पुगेका छन् । झण्डै ११ लाख विद्यार्थीहरु वेपत्ता छन् । उनिहरु कहाँ छन् ? तिनिहरुको अवस्था के छ ? तिनिहरु कस्तो वर्गका विद्यार्थीहरु थिए ? कुन समुदायका थिए ? प्रश्न एकदमै गम्भिर खालको छ ।

सम्भवत तिनीहरु गरिब, दलित, जनजाति, उत्पीडित समुदायका थिए र मधेशका पनि एकदमै तल्लो वर्गका थिए । ति कहाँ छन् ? त्यस प्रति राज्यको दायित्व के छ ? झण्डै ११ लाख विद्यार्थीहरु हामीले हाम्रो विद्यालय शिक्षाबाट छोडिरहेका छौं । भने माथिल्लो शिक्षाको अवस्था त्यो भन्दा गम्भिर खालकै छ ।

प्रस्तावित शिक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई हामीले नयाँ ढंगले हेर्नुपर्छ । आज शैक्षिक क्षेत्रको गरिमा असाध्यै घट्दै गईरहेको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयले आफ्नो साख दिन प्रतिदिन गुमाउँदै छन् । शैक्षिक क्षेत्रले साख गुमाउने अनि शैक्षिक क्षेत्र अपमानित हुन्छ भने त्यो देश बन्दैन ।

त्यसैले हाम्रो विश्वविद्यालयको शाख कसरी माथि उठाउने ? हाम्रो बालबच्चालाई पढाउने शिक्षकहरुको पेशालाई कसरी सम्मानित गराउने ? आज शिक्षकले राम्रोसँग पढाएको छैन् । उसको जिविकोपार्जन भएको छैन् । उ अध्ययनमा छैन् । उ अनुसन्धान छैन् । उसले खाली पढाउने मात्रै एक खालको औपचारिकता मात्रै पुरा गरेको छ । शिक्षक अहिलेको नयाँ–नयाँ प्रविधि बारे साक्षर छैन् भने त्यो शिक्षकले कस्तो विद्यार्थी पढाउँछ ? भनिन्छ, पढ्ने विद्यार्थीले भन्दा पढाउने शिक्षकले ज्यादै पढ्नुपर्छ । त्यो स्थिति आज मुलुकमा छैन् ।

हामीले पटक–पटक भनेका छौं, हिजो विद्यालय खोल्ने अभियान थियो अब विद्यालयहरुको मर्ज गर्ने अभियान चलाउन पर्छ । नयाँ–नयाँ विद्यालय खोल्नेभन्दा पनि विद्यालयलाई मर्ज गर्ने अभियान चलाउन आवश्यक छ । अब हामीले तत्कालै शहरी क्षेत्र, उपत्यका, तराई–मधेशको क्षेत्रमा विद्यालयलाई गाभ्ने योजना ल्याउने हो भने झण्डै–झण्डै ९० प्रतिशत जति लगानी त्यसबाट निकाल्न सकिन्छ । त्यसकारण त्यस तर्फ हामी जान आवश्यक छ ।

पठनपाठनको राम्रो वातावरण बनाउने, विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, देशभित्र शैक्षिक हब बनाउने विषय आजको चुनौति हो । त्यसो गर्न सक्यौं भने हाम्रो देशले छोटो समयमा प्रगति गर्न सक्छ । त्यो भयो भने, समानतातर्फ उन्मुख देशको विकास गर्न सकिन्छ । यहि ढंगबाट हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरु बन्न आवश्यक छन् ।

(बजेटमाथि सदनमा भएको छलफल क्रममा सत्तारुढ नेकपा नेता एंव सांसद योगेश भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा बिनियोजित बजेटको विषयमा आधारित रहेर व्यक्त गरेको विचार जस्ताको तस्तै)