युवाको सवालमा बजेट पुरै माैन

नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । तर आज संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । आन्तरिक रुपमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वर्षेनी लाखौं युवाशक्ति विदेशनु परिरहेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा पनि सरकारले लक्ष्य बमोजिम रोजगार सिर्जना गर्न सकेन् । नेपालमा बर्षेनी पाँच लाख युवाहरु श्रम बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ तर, देशभित्र रोजगारीका अवसर भने नगन्य छन् । सरकारले गत बर्ष ३५ हजार युवाले देशभित्र रोजगारी पाएको जनाएको छ । जुन निकै कम छ । निजी क्षेत्रको साथ र सहभागिता बिना रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छैन् ।

बजेटमा उल्लेखित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारलाई आफ्नै उद्योग खोल्न सिड मनी दिने भनिएको छ तर त्यसको स्पष्ट खाका बनाइएको छैन् । जसको कारण बेरोजगारको लागि खोल्ने भनिएको सिड मनी पनि कार्यकर्ता पोस्ने बहाना मात्रै देखिन्छ । उद्योग धन्दा, कलकारखाना र रोजगारका अन्य बिकल्पहरु सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । विदेशमा रोजगारीका लागि कडा श्रम गरिरहेका नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गराउने वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन् । न त लगानी गर्ने प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम नै ल्याएको छ ।

बजेटले विदेशमा रोजगारीमा संलग्न नेपाली युवाहरुको हितको संरक्षण पनि गर्न सकेको छैन । आजपनि प्रत्येक दिन १५ सयभन्दा बढी युवा युवतीहरु खाडी मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जान वाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विकृती र अस्थव्यस्थता चरम छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा हरेक दिन २ देखि ३ वटा नेपालीको शव आउँछन् । यसप्रति सरकार गम्भीर देखिएको छैन् ।

वैदेशिक रोजगार वोर्डको तथ्याङकअनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको ज्यान गुमाउनेको संख्या उच्च छ । मलेसिया, साउदी अरेयिबा र कतारलगायतका देशमा पछिल्लो ११ महिनामा श्रमको सिलसिलामा ५ सय २ जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेसिएको कुल संख्या ८६.४२% छ । आर्थिक बर्ष ०७५/७६ को जेठ महिनासम्म मात्रै ज्यान गुमाउनेको संख्या ६ सय ६६ छ । तर यस्तो भयावहक अवस्थालाई रोक्न सरकारको ध्यान जान किन सकेन् ।

सरकारले केहि समय अगाडी सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७५/७६ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार मध्ये ७५ प्रतिशत युवाहरु अदक्ष छन् । कुनै सिप नहुँदा उनीहरु थोरै पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउन बाध्य छन् । त्यसैले विदेश जानु अघि राम्रोसँग स्वास्थ्य परिक्षण, सिप र तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ तर अहिलेको बजेटले सामाजिक न्यायको आधारमा देशलाई उच्च आर्थिक बृद्धितर्फ डोराउने मौका पनि गुमाएको छ ।

बजेटमा सबै स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र खोल्ने कुरा उल्लेख छ । तर रोजगार केन्द्रमा गइसकेपछि उनीहरुलाई रोजगार दातासम्म कसरी पुर्याउने ? सिप, तालिम र पुँजीसम्म कसरी पहुँच पुर्याउने र निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने बारे यो बजेटमा कुनै योजना देखिदैन् । यस्तो अवस्थामा रोजगार केन्द्र सत्तारुढ दल निकटका कार्यकर्ताका लागि मात्रै रोजगार पाउने थलो बन्ने देखिन्छ ।

श्रम क्षेत्रमा धेरै विकृती र विसङगतीहरु देखिन्छन् । नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसिया जान रोकिएसँगै लाखौं नेपाली युवाहरु अलपत्र परेका छन् । तर, श्रम मन्त्री भने अफ्रिकी मुलुक मरिससँग श्रम सम्झौता गरी हस्ताक्षर गर्नमा व्यस्त छन । के श्रम सम्झौताको खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्दैमा रोजगारीको ढोका खुल्न सक्छ ?

नेपाली काँग्रेसको पालामा वैदेशिक रोजगारमा जानलाई फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको कुरा लागू भएको हो । अहिले सरकारले शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने सम्झौता गरेको छ । तर, हजारौं मजदुरलाई ठगी गर्ने कम्पनी विरुद्ध कुनै कारवाही भएको छैन । सरकारले १० हजारको भरपाई दिएर २ लाख रुपैयाँसम्म लिने एजेन्सीलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन् ।

सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन् । किनभने सामाजिक सुरक्षा योजनाको लागि रोजगारदाता र श्रमिकहरुको सूचीकरण हुन सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा श्रमिकहरुले विगतमा पाइरहेको सुरक्षा योजना पनि नपाउने र नयाँ योजनामा पनि जाने नसक्ने अवस्थाले थप जटिलता सृजना भएको छ ।

यस विषयमा यो बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सुरक्षा योजनाले केवल संगठित योजनालाई मात्रै समेट्दछ । कुनै पनि सुरक्षा योजनाको छाता भित्र नरहेको अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरुको लागि सरकार के गर्दैछ ? सरकारले गरेको न्यूनतम ज्याला निजी क्षेत्रका विद्यालय, नर्सिङहोमलगायत थुप्रै कलकारखाना तथा उद्योगहरुमा लागू नभएको अवस्था छ ।

सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता वितरणको कुरा गरेको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालिएको पनि २५ बर्ष पुरा भईसक्यो । आर्थिक अवस्था हेरिकन गरिब तथा असाहयलाई भत्ता वितरण गर्ने हो भने अरबाैं रुपियाँ बचत हुन सक्छ । त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताले विपन्न वर्गमा खासै असर पुर्याएको देखिदैँन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन जेष्ठ नागरिकको संरक्षण र सम्बद्र्धनको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।

(प्रतिनिधि सभाको बुधबारको वैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटबारे कांग्रेस नेतृ तथा सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले गरेको सम्बोधनको सार)