गुठी विधेयक फिर्ताको घोषणा अपुरो

काठमाडौं । मंगलबार साँझ एकाएक भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्या अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरि गुठी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरिन् । मन्त्री अर्यालले विधेयकलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्ने र वातावरण विथोल्ने कोसिस भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफलका लागि भन्दै विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेकी थिइन् ।

घोषणालाई लिएर कतै स्वागत पनि भयो भने कतै अपुरो घोषणा भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ । बुधबार विधेयक पुरै फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै काठमाडौंको माइतीघरमा ठूलो प्रदर्शनसमेत भएको छ । प्रदर्शनकारीले फिर्ता लिने घोषणालाई आलेटाले खालको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

मन्त्री अर्यालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरेको विधेयक फिर्ताको घोषणा आलटाल नै खालको भएको टिप्पणी आएको छ । कानूनका जानकारहरु मन्त्रीको विधेयक फिर्ताको घोषणाले प्रक्रियालाई पुरै वेवास्था गरिएको भन्दै आलोकाँचो काम भएको टिप्पणी गर्छन् । संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई संसदबाटै प्रक्रिया पुरा गरेर फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्थालाई मन्त्री अर्यालले लत्ताएको टिप्पणी आएको छ ।

संसद्मा प्रस्तावित विधेयक बाहिरबाट फिर्ता लिने हो रु संसदमा रहेको विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले यहीँबाट फिर्ता लिने संसदीय व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०४८ सालदेखि सांसद हुनुहुन्छ । उहाँलाई थाहा छैन ?

–शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता

विधेयक संसदबाट मात्रै फिर्ता हुन्छ
जानकारहरु संसदको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको विधेयक घोषणाको आधारमा फिर्ता नहुने बताउँछन् । विधेयक फिर्ता गर्नको लागि मन्त्रीको घोषणा राजनीतिक भएको भन्दै विधेयक संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै फिर्ता हुने कानूनका जानकारको भनाई छ । फिर्ताको लागि पनि संसदीय प्रक्रियालाई पुरा गर्नुपर्ने उनिहरुको तर्क छ ।

गत वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘गुठी विधेयक, २०७५’माथि संसदमा छलफलसमेत चलिसकेको छ । विधेयकमाथि ६ वटा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता भएको छ ।

यसरी फिर्ता हुन्छ विधेयक
‘गुठी विधेयक,२०७५’ फिर्ता लिनको लागि संसदीय प्रक्रियालाई नै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक फिर्ता लिनको लागि मन्त्री अर्यालले सदनलाई जानकारी गराउँदै विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधनसमेत फिर्ता लिन आह्वान गनुपर्छ । विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा रहेको कारण त्यसमा परेका संशोधनबारे प्रक्रियाले टुंग्याउनुपर्छ ।

संशोधनको टुंगो लागेपछि पुनः मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिनका लागि विधिवत् प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । सदनमा प्रस्तुत भईसकेको विधेयक सर्वसम्मत वा बहुमतका आधारमा मात्रै फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ । जसको लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको वैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

आगामी असार १० मा मात्रै टुंगो लाग्ने
राष्ट्रिय सभाको वैठक अगामी असार १० गतेसम्मको लागि स्थगित छ । मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयक फिर्ता लिनको लागि आगामी असार १० मा राष्ट्रिय सभाको वैठकमा निर्णयबारे जानकारी गराई प्रक्रियामा जानुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

अन्ततः सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लियो (व्यक्तव्यसहित)