बजेटमा विभेद भन्नु वाहियात हो

बजेट तयार गर्दा जहिले पनि जनसंख्या, भूगोल, विकासको अवस्था, राजस्व संकलनका क्षमतालगायतलाई ध्यानमा राखिन्छ । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर वित्त आयोगले तयार पारेको सुत्रको आधारमा बजेट निर्माण भएको हो । त्यसकारणले बजेट स्वभाविक रुपमा सन्तुलित छ । र, वित्त आयोगले तयार पारेको सुत्र समयक्रम अनुसार स्वभाविक रुपमा परिमार्जन हुँदै गएको पनि छ ।

अहिलेको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा सामान्यीकरण अनुदान सबैभन्दा बढि छ । प्रदेश नं. २ मा राजस्व बाँडफाँडको रकम सबैभन्दा बढि छ । दुईवटा प्रदेशले ठूलो भूगोल र ठूलो जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसै हिसाबले पनि यो सन्तुलित छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानिय तहमा गएका बजेटहरु निश्चित सुत्रका आधारमा गएका छन् । त्यसमा अर्थमन्त्रालयले कुनै स्वविवेकिय कुराहरु लगाउन सक्ने स्थिति हुँदैन् । बरु बजेट बाँडफाँडको विषयमा छलफलका आधारमा केहि परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

संघ र संघीय सरकारले के–कस्ता आयोजना गर्ने भन्ने विषयमा मापदण्ड बनाउँदा केहि ढिला भएको वास्तविकता हो । जसको कारण केहि आयोजनामा मापदण्ड कायम हुन सकेन । देखिएका असन्तुष्टीका विषय पनि त्यहि हुन् । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, केहि अधुरा आयोजनाहरु जो चालु छन् तिनलाई निश्चित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । केहि आयोजनाहरु चालु रहेको र सम्पन्न नभएको कारण संघमा रहेको अवस्था छ । तर ति अधुरा आयोजनाहरु सम्पन्न हुनासाथ त्यो सम्बन्धित तहमा नै हस्तान्तरीत भएर जानेछन् । साथै नयाँ कार्यक्रमहरु संघ प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्र र संविधानले दिएको जिम्मेवारी अुनसार कार्यान्वयन हुँदै जानेछन् ।

बजेटमा विभेदको कुरा
खास प्रदेशमा बजेट पुगेन, विभेद भयो भनेर केहि टिप्पणीहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । म सोध्न चाहन्छु तराई मधेश सडक विशेष कार्यक्रम कहाँ छ ? तराई मधेश विशेष सिँचाई कार्यक्रम कहाँ छ ? जनता आवास र सुरक्षित आवासको अधिकांश कार्यक्रम कहाँ हुन्छ ? हुलाकी मार्ग, रेल मार्ग, राजमार्ग विस्तार, व्यापारिक मार्ग विस्तार, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कहाँ छन् ?

सिंचाई तर्फका सिक्टा, बबई, रानी, जमरा, भेरि बबई डाईभर्सनदेखि सुनकोसी मरिनसम्मका सिंचाई आयोजनाहरु कुन क्षेत्रमा छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ठूला अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरु, त्यसैगरि खासगरि सघन शहरी विकासका कार्यक्रमहरु पनि तराई क्षेत्रमा नै भएको कुरा विर्सनुहुन्न । जनता आवास र सुरक्षित आवासका कार्यक्रमहरु अनि औधोगिक करिडोर र औद्योगिक क्षेत्रहरु, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको अधिकांश भाग, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम र नदि नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु पनि त्यहिँ छन् । यी सबै जोड्दा एक खर्बभन्दा माथिको पुँजीगत खर्च आउँछ । ४ खर्बको पूँजीगत खर्च भएको संघको बजेटमा १ खर्बको बढिको केहि प्रतिनिधि कार्यक्रम नै तराई क्षेत्रमा परेको छ ।

बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष
यो बजेट दुई धारे नीति लिएरै अगाडि बढेको छ । दुई धार भनेको आर्थिक बृद्धि र वितरणलाई सँगसँगै लिएर जाने हो । यदि आर्थिक बृद्धि पहिले र त्यसको वितरण पछि गरुँला भनेर पर्खेर बस्यो भने असमानता डरलाग्दो ठाउँमा पुग्छ । जुन असमानतालाई सुधार गर्ने ठाउँ नै हुँदैन् । जनता यति असन्तुष्ट हुन्छन् कि जसलाई सम्बोधन नै गर्न सकिन्न ।

हामीले वितरणको मात्रै कुरा गर्दा हामी गरिबीको वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्छौं । तर हामी त, समृद्धि वितरण गर्न खोजेका हौं । त्यसकारण हामीले आर्थिक बृद्धि र राज्यको क्षमता बढाउने कुरामा हामी जानुपर्ने हुनाले बृद्धि र वितरणलाई सँगसँगै लैजानु पर्दछ । आर्थिक बृद्धिसँगै समन्यायीक विकास र त्यसबाट हुने न्यायसहितको समृद्धि हाम्रो लक्ष्य हो ।

अर्थ मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र
अहिले अर्थमन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र कटौति भयो भन्ने धेरै कुरा आएको छ । मुख्य कुरा राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागको सन्दर्भमा छ । सम्पत्ती सुद्धिकरण राजस्व चुहावटसँग पनि सम्बन्धित विषय हो । सम्पत्ति सुद्धिकरण विदेशी मुद्रा अपचलनसँग पनि सम्बन्धित छ ।

राजस्वमा खासगरी नक्कली विलहरु आए भन्ने विगतदेखिको समस्या थियो । अहिले उजागर हुँदै गएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत यो विभाग गएको नतिजा त आज हामी सबै देख्दैछौं । अर्बौं अर्बका त्यस्ता कारोबारमाथि कारबाही हुन थालेको छ ।

सम्पत्ति सुद्धिकरणमा पनि त्यहि हो । के कुनै शंकाको घेरामा पर्यो भने आफैं मातहतको कर्मचारीले कुनै मन्त्री वा सचिवलाई निगरानी गर्न सक्छ ? त्यसकारण एक तहमाथिबाट निगरानी हुनुपर्छ भनेर हामी पनि स्वच्छ रुपमा वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने गरि अघि बढ्न खोजेको कारण सर्वोच्च निकायबाट यसको अनुगमन होस् भनेर त्यसलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राखिएको हो । त्यसमा शक्ति केन्द्रिकरण गर्न खोजिएको वा अर्थमन्त्रालयको अधिकार कटाएको भन्ने कुरा होइन् । नियन्त्रण र सन्तुलनको र प्रभावकारीताको सिद्धान्त अनुरुप यसलाई अघि बढाउन खोजिएको हो ।

ऋणसँग सम्बन्धित कुरा
अब हामी छिट्टै अल्पविकसित र विकसित मुलुकमा जाने अवस्था पनि बन्दैछ । जसको कारण अब दातृ निकायहरुले अनुदान होइन् ऋणको प्रस्ताव गर्छन् । उनिहरु हामीलाई ऋण लिएर विकास गर्न थाल भन्छन् । तिमिहरुको क्षमता पनि भयो त्यसकारण अब अनुदान होइन् ऋणमा जानुपर्छ भन्ने एउटा तर्क छ, जुन स्वभाविक छ ।

अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशिल मुलुकमा पुग्दै जाँदा अनुदान पाउने कुरा त क्रमशः घट्दै जान्छ । यसलाई समस्या भन्ने कि सुखद समस्या भन्ने ? हामी ऋण लिएर ऋण तिर्ने क्षमता विकास गरेर ऋण तिर्छौं । हाम्रो स्वाभिमानमा हामी विकास गर्छौं भन्ने कुरालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । हामीले लिएको ऋण तिर्ने क्षमता पनि विकास गरेका छौं ।

आजभन्दा १० वर्ष अगाडि राजस्व कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत पनि थिएन । आज त्यो राजस्वको दर २५ प्रतिशतभन्दा बढि छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हाम्रो कुल राजस्व कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत हुने कुरा गर्दैछौं । हामीले लिएको ऋण त कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १३ प्रतिशत मात्रै त हो । त्यसमा पनि करिब–करिब६६ अर्ब जति त हामीले ऋण अब तिर्दैछौं । हामीले लिएको ऋणबाट क्षमता विकास गर्दै भोली ऋणको पासोमा नपरियोस भन्ने चिन्ता स्वभाविक हो ।

दिगो विकास लक्ष्यको सन्दर्भमा
सन् २०३० वा त्योभन्दा अगावै हामी दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्ने भनेका छौं । त्यो प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई वार्षिक रुपमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै–झण्डै ५० प्रतिशत र त्योभन्दा बढि लगानी गर्नुपर्छ । सुरुका वर्षमा ५४/५५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्दछ । आजको हाम्रो बजेट कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब–करिब ४०/४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । हामीले साँच्चिनै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने हामीले बजेटको आकार अझै बढाएर लानुपर्ने हुन्छ ।

राजस्वमा हाम्रा सिमा भईसके । अनुदान लिनेस्थिति विस्तारै कम हुँदैछ । अब विकास गर्ने हो भने ऋण लिएर त्यसको सदुपयोग गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा त्यसको उपयोग गरेर ऋण तिर्दै पुनः ऋण लिन नपर्ने गरि मुलुकलाई समृद्ध र स्वाभलम्बि बनाउन तर्फ जानुपर्ने हुन्छ ।

(प्रतिनिधि सभाको आइतबारको वैठकमा विनियोजित बजेटबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिंदै गर्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेको सम्बोधनको सार संक्षेप)