पुस्तकमा कर लगाउने विषयले उठाएको प्रश्न

“एक छाक खाएरै भए पनि काँसी बास बस” त्यसै भनिएको होइन । यसको अर्थ तपाईं अल्प आहारमै भए पनि ज्ञान चैं चाहे जहाँ बाट होस् प्राप्त गर्नुहोस् । अस्टिन फेल्प्सले भनेका छन् “पुरानो कोट लाऊ, नयाँ पुस्तक किन” पुस्तकको महत्व कति छ यसले दर्शाउँछ । पुस्तक त मागेरै भए पनि पढ्नुपर्छ । दुनियाँमा पुस्तकालय किन बनाइए ? विश्व विद्यालयमा तपाईं विद्यार्थीलाई कस्तो जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको पुस्तकालयमा कति पुस्तक छन् र त्यहाँ पढ्न विद्यार्थीलाई कति प्रेरित गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।

संसार प्रविधि, ज्ञान र पुँजीको समिश्रणबाट छलांग मार्दैछ । विकसित र उदयमान राष्ट्रले ज्ञान र प्रविधि भित्राउन दुनियाँका अब्बल श्रोत, सामग्री र जनशक्तिका लागि मरिहत्ने गर्छन् । अनि हामी चाहिं समृद्धिको सपना देख्ने तर प्रविधि र ज्ञानको श्रोत मानिएका पुस्तकमा अंकुश लगाउने ? हामी कता जाँदै छौं ? संसार पर्खाल भत्काएर ज्ञान र प्रविधिका खोजीमा छ, हामी चाहिं काँडेतार लगाउँदै छौं ! किन ?

पुस्तक यानी ज्ञानको श्रोतलाई साँघुरो परिधिमा राखेर कस्तो राष्ट्र बन्ला ? पचास वर्षपछि हामी कहाँ पुग्छौँ र के बन्छौँ भन्ने कुरा आज हामी कति अध्ययन, अनुशन्धान र त्यसमा लगानी गछौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ । फ्रेन्च दार्शनिक क्लाउडेले भनेका छन् “ प्रेसलाइ सिमित गर्नु भनेको रास्ट्र लाइ अपमान गर्नु हो र पुस्तक पढ्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको त्यस राष्ट्रका नागरिकलाई मुर्ख अथवा दास घोषित गर्नु हो ।” राष्ट्रले पुस्तक पढ्न प्रेरित गर्नु पर्छ ।

हामीले क्षणिक सोच्नु हुँदैन । आग्रह वा पूर्वाग्रह, यो वा त्यो तर्कमा, यसलार्ई वा उसलाई कति, कहाँ फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ भनेर दुरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता निर्णय गर्नु वा गराउनु हुन्न । सिक्ने र सिकाउने माध्यम वा श्रोतहरूको सिमितताले देशले कति गुणस्तर जनशक्ति विकास गर्न सक्छ ? सोच्नुपर्ने कुरा यही हो ।

मुद्रण संघ संस्थाका आफ्ना मागहरू होलान् । आफ्नो ठाउँमा जायज हुन सक्छन् । व्यवसायिक स्वार्थ होलान् । हक हित, स्वदेशी संरक्षण र प्रवर्धनको सवाल एक हदसम्म सही होला तर त्यसको कोपभाजनमा पुस्तकको सर्वव्यापी मान्यतालाई अवमूल्यन गर्नु हुन्न । ज्ञानको दायरा वा प्रवाहलाई सिमित गर्दा आउने दीर्घकालीन प्रतिकूलताको मूल्य पुस्तकबाट प्राप्त हुने सानो राजस्व भन्दा धेरै भारी हुन्छ ।

हालै सरकारले यस वर्षको बजेटमा विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण पाठ्य पुस्तकमा दश प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ । विश्वव्यापी मान्यता, विकसित र छिमेकी देसमा भएको व्यवस्था बिपरित पुस्तकको प्रशारण र प्रवाहमा कर लगाइएको छ । यस निर्णयको बचाउमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने एउटा पक्षको मर्का सुन्दा सर्वागिण प्रतिकुलताको वास्ता नगरेको भान हुन्छ । खोला थुनेर माछा मार्ने कि बगेको खोलामा माछा मार्ने प्रविधि र सक्षमता विकास गर्ने ? प्रश्न यहाँनेर छ ।

के हामी सक्षम छौं ?
सरकारले माध्यमिक तहसम्म पाठ्य पुस्तक निशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर अहिले पनि लगभग सबै निजी विद्यालयमा निजी प्रकाशन गृहका पुस्तकहरू पढाई हुन्छन् । दुर दराजका धेरै विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको धेरै पछि सम्म पनि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुँदैनन् । अब्बल मानिएका सयौं विद्यालयमा विदेशि र आयतित पुस्तकहरू पढाई हुन्छन् । एउटा वाध्यता भनौं, हामी विश्व स्तरका पाठ्य पुस्तक तयार पार्न र माग बमोजिम वितरण गर्न सक्षम छौं ? राज्यले सोही अनुरुपको अनुकुल वातावरण तयार पार्न सकेको छ ?

के छपाई उत्कृष्टता, सहजता र विषयवस्तुको गुणस्तर विकास गर्न प्रकाशक, प्रेस तथा सरकारी निकायले पर्याप्त प्रयास गरेका छन् ? यसका लागि चाहिने बजार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न निजी तथा सरकारी निकाय सक्षम छन ? स्वदेशी प्रेस उद्योग सक्षम बनाउन प्रविधि र कच्चा पदार्थको सहजता पो बनाइदिने कि सरकारले ? हेक्का रहोस् , पुस्तक माथिको करले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुँदैन उल्टो ज्ञान र प्रविधिलाई आवश्यक विशिष्ट पुस्तकहरूको अभाव हुन्छ ।

उच्च र विशिष्टकृत शिक्षालाई चुनौती
विगत डेढ दशक देखि मेडिकल तथा अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रकाशक तथा पैठारीकर्ताको रुपमा मैले भोगेको अनुभव निकै टिठ लाग्दो छ । विशिष्टकृत मेडिकल, पारामेडिकल तथा अलाइड हेल्थ साइन्समा ९५ प्रतिशत भन्दा माथि र एम.बि.बि.एस. लगायत स्थास्थ्यका अन्य स्नातक कोर्सहरूमा करिब ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय आयातित पुस्तकमा निर्भर छ हाम्रो शिक्षा ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उत्पादित हाम्रो जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पाठ्य पुस्तकको योगदान अहम हुन्छ । विश्वव्यापी रुपमा द्रुत गतिमा विकसित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई लिपिबद्ध रुपमा प्रकाशन र प्रवाह गर्ने पाठ्य पुस्तकको विकासमा हामी निकै निरिह छौं या भनौं अपवाद वाहक त न अनुसन्धान छ न त अनुसन्धानात्मक लेखन छ ।

पुस्तक त्यसै बन्दैन । पुस्तक बन्न मान्य संशाधनहरु चाहिन्छन् । पत्रिकाहरु, लेखहरु तथा विभिन्न मेगाजिनहरु विकसित भएको तथ्यपूर्ण र अनुसन्धानात्मक श्रोतहरूको सम्प्रेशण गर्छन् । यी सबका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा खोज हुनुपर्छ । खोज गर्न दक्ष जनशक्ति र लगानी चाहिन्छ । व्यक्तिगत लगानी र श्रोत साधनमा अनुसन्धान गर्न हाम्रो जस्तो देशमा कति सम्भव छ ? अनि राज्यले कति लगानी गर्छ र हालसम्म गरेको छ ? उदेक लाग्दो छ अवस्था । अनि पुस्तक माथि कर ? अंकुश ?

विद्यमान अवस्थामा पुस्तक माथि करको भार थोपरेर हामीले गुणस्तर र सर्वसुलभ स्थास्थ्य सेवा दिन सक्छौं ? अझ जेहेनदार, गरिब तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय पुस्तक माथिको पहुँच कम गरेर कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्छौं हामी ? यस्तै अवस्था अन्य प्राविधिक तथा विशिष्टकृत शिक्षाको पनि छ ।

अन्तरास्ट्रिय परिवेश
युनेस्कोको फ्लोरेन्स एग्रीमेन्टको (१९५०), प्रोटोकल (१९७६) प्रावधान अनुसार प्रिन्टेड पुस्तकहरू भन्सार शुल्क तथा भ्याट मुक्त हुन्छन् । आर्टिकल १ को ‘ए’ देखि ‘इ’ सम्म उल्लेख गरिएका सामग्रीको आयातमा कुनै पनि भन्सार महसुल तथा अन्य शुल्क लिन पाइने छैन । बर्न कन्वेंशन (१९८६) ले प्रिन्टेड पुस्तकको आवागमन भन्सार शुल्क तथा कर मुक्त हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत अमेरिका, बेलायत तथा विश्वका अधिकांस राष्ट्रमा पुस्तकको आवगमनमा भन्सार लगाइएको छैन ।

अझ भनौं मुद्रित पुस्तकमा विश्वव्यापी रुपमा एकल अंकित मुल्य प्रचलित छ । यसको मुख्य कारण पुस्तकलाई भन्सार शुल्क मुक्त र कर मुक्त क्षेत्रमा राखिएकोले हो । यो करले पुस्तक बस्तु र कारोबार बस्तु विनिमय प्रणालीमा रुपान्तरण हुन्छ जो सर्वथा गलत हुन्छ।

अन्त्यमा, पठन संस्कृतिलाई बढावा दिन, अब्बल र प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । विश्व स्तरीय पाठ्यपुस्तकमा सहज पहुँच पुर्याउन र देशमा विद्यमान प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म सुलभ मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । स्वदेशी पाठ्य पुस्तकलाई गुणस्तरीय र थप प्रतिस्पर्धी बनाउन, चोरी तथा नक्कल गर्ने प्रवृति अन्त्य गर्नको विकल्प छैन् ।

उच्च शिक्षामा देखिएको पाठ्यपुस्तकको अभाव रोक्न तर्फ ध्यान जानु पर्दछ । प्राविधिक विषयका विकल्प रहित विश्व स्तरीय पाठ्य पुस्तकलाई सुलभ मूल्यमा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारले सक्नुपर्छ । हामीले सोचेको सरकारले आँटेको सुखी र समृद्ध नेपालका लागि दक्ष ज्ञान र सीप युक्त नेपाली जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारलाई पुस्तकमाथिको भन्सार कर अबिलम्ब फिर्ता लिन सविनय रुपमा जोडदार अनुरोध गर्दछौं ।

(लेखक आचार्य समिक्षा पब्लिकेशनका अध्यक्ष हुन्)