लोक सेवामाथि 'असमावेशी' बनेको आरोप लाग्ने खतरा : परीक्षा नजिकियो, आन्दोलन चर्कियो

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाएपछि पटक-पटक विवादमा परेको छ ।  बिहीवार विज्ञापन खारेज गर्न दवाव दिँदै राजधानीको अनामनगरस्थित लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि व्यापक प्रदर्शन भयो । 

‘आरक्षण बचाउ आन्दोलन’को नाममा गरिएको आजको प्रदर्शनका कारण आयोग अगाडिको सडकमा निकेबेर तनाब भयो । प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेपको अवस्था सृजना भएको थियो । प्रहरी हस्तक्षेपपछि प्रदर्शनकारी तितर वितर भए ।

सरकारको सिफारिसमा गत जेष्ठ १५ गते लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग गरी विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । देशभरिका स्थानीय तहको आग्रहमा संघीय लोक सेवा आयोगले प्राविधिक र अप्राविधिक तर्फ चौथो, पाँचौ र छैठौं तहका कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन खोलेको हो ।

लोक सेवाको खुला विज्ञापनसँगै आदिवासी जनजाति महासंघलगायतका विभिन्न संघ-संगठनहरू रुष्ट देखिए । अहिलेको विज्ञापन खारेज गर्दै समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो । तर लोक सेवा आयोगले विज्ञापन समावेशी नै रहेको भन्दै परीक्षाका लागि तयारी गरिरहेको छ ।

विज्ञापन विवादका बारेमा संसदीय समितिको यस्तो समितिले के भन्यो ?
समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा नभएको भन्दै संसदीय समितिले विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक स्वतन्त्रसहित २६ जना सांसद छन् । जसमा ६ जना कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, झपट रावल, तिर्था गौतम, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा, वृजेशकुमार गुप्ता, महेश्वरजंग गहतराज, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, लक्ष्मी कुमारी चौधरी र शशी श्रेष्ठ गरी १४ जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन् । शशी श्रेष्ठ समिति सभापति हुन् । 

नेपाल मजदूर किसान पार्टीबाट प्रेम सुवाल, राजपाबाट राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादव, संघीय समाजवादी फोरमबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र राम सहाय प्रसाद यादव पनि सोही समितिमा छन् । गत जेठ २७ गते सोमवार समितिले सरकार र लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दियो । यससँगै समितिले करारमा कर्मचारी लिन पनि निर्देशन दिएको छ । 

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, \'स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्न हाललाई संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीहरू करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।\'

समितिले दिएको निर्णयलाई सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित लगायतले लत्याएर लोकसेवाले जारी गरेको विज्ञापनका पक्षमा उभिइरहे । यससँगै संविधानमै उल्लेखित समावेशिताको भावनालाई लोक सेवा र नेकपाका कतिपय सांसदहरूले उल्लंघन गरेको आरोप पनि लाग्यो ।

विवाद पटक पटक सर्वोच्चमा
जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे तर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको छ ।

त्यसपछि अर्का अधिवक्ता जगदेव चौधरीको रिटमा पनि सर्वोच्चले विज्ञापन रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएन । लोक सेवाको विज्ञापन विरूद्ध सर्वोच्चमा ४ वटा रिट परेका थिए । तीनवटा रिटमा लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गरिएको थियो भने एउटा रिट लोकसेवाको विज्ञापनका पक्षमा थियो । तीन वटै रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँदै लोक सेवालाई आफ्नो काम सुचारू गर्न बाटो खोलिदिए ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले विज्ञापनका पक्षमा दायर गरेको रिटमा विज्ञापन रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन नै खारेज गर्न माग गरिएको थियो । उक्त रिटमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने सर्वोच्चले जनायो ।

विज्ञहरूको राय के थियो ?
अधिकांश विज्ञहरू लोक सेवालाई विवादमा ल्याउन नहुने र निष्पक्षताको छवीलाई धुमिल्याउन नहुने पक्षमा आफ्नो राय व्यक्त गरेका छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले लामो समयदेखि स्वच्छ छवि बनाउँदै आएको लोकसेवा आयोग पछिल्लो समय विवादित बन्दा आफू दुखित भएको  बताएका छन् भने, अर्का पूर्व सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता र स्वच्छताकै कारण राज्यको अधिकांश निकायमा रहेर सेवा गर्ने अवसर पाएको बताउँदै यसलाई विवादमा नपार्न सुझाव दिएका थिए ।

कतिपय विज्ञहरूले संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवाको निष्पक्षतामा असर पुग्ने गरी दिएको निर्देशनको कडा भाषामा निन्दा गरेका थिए । युवा नेता पर्शुराम बस्नेतले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरी संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन विरुद्ध सम्पूर्ण युवाहरु एक हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । 

विज्ञापन विवादकै कारण सत्तारूढ दलका सांसद दुई खेमामा
समिति बैठकमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन कानून अनुसार नै भएको दाबी गरेका थिए ।

पुरानो निजामती ऐनमा भएकै व्यवस्था अनुरूप आयोगले विज्ञापन गरेको र विज्ञापन कानूनसम्मत रहेको उनको भनाइपछि सत्तारूढ दलकै अन्य सांसदहरू जंगिए ।

पूर्व माओवादी खेमाका सांसदहरूले उक्त विज्ञापन संविधानको भावना र मर्मअनुसार नभएकाले समितिले त्यसलाई तत्काल रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तीमध्ये एक नम्बरमा थिए, जनार्दन शर्मा । स्वयं समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पनि उक्त विज्ञापन संविधानसम्मत् नभएको दाबी गरेकी थिइन् । अध्यक्ष प्रचण्ड भने बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

समितिमै बोल्दै जनार्दन शर्माले मन्त्री पण्डितको भनाइप्रति आक्रोश पोखे । लोक सेवाले गरेको विज्ञापन एउटा कर्मचारीको मागसँग मात्र सम्बन्धित नभएको भन्दै संविधान कार्यान्वयनको प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको शर्माको आरोप थियो । पछि पारिएको वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन संविधानले समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरेको तर्कसहित शर्माले विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । 

पूर्व माओवादी नेताहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र रेखा शर्मा लगायत सांसदह विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए भने पूर्व एमाले नेता विजय सुब्बा, झपट रावल, नवराज सिलवाल लगायतका सांसदहरू विज्ञापन खारेज हुन नहुने पक्षमा उभिए । समितिको बैठकमा नेकपाका सांसदबीच नै मतभेद देखिएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सँगै अन्य दलका सांसदहरू पनि रमिते बने । 

विवादकाबीच पनि अघि बढिरह्यो लोक सेवा आयोग
विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि उब्जेका तमाम विवादका बीच पनि लोक सेवा आयोग अनवरत रूपमा आफ्नो काममा लागिरह्यो । यसलाई लोक सेवा आयोगको सफलता पनि मान्नुपर्छ । तर समावेशी समानुपातिकको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न नसकेको आरोप भने यसपछि लोक सेवालाई लाग्ने डर छ ।

विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि फारम भरेका लाखौँ आवेदकहरूको भविष्यको बारेमा पनि लोक सेवा चिन्तित हुनुपर्थ्यो र भएको देखियो । तर यसबीचमा सर्वोच्च अदालतदेखि सार्वभौम संसदसम्ममा यो विवादले निकै ठूलो रुप लिएको थियो । विज्ञापनअनुसार चार लाखले आवेदन दिइसकेका छन् भने शुक्रबारदेखि आयोगले लिखित परीक्षा लिने तयारी थालेको छ ।