नेपालको तराईलाई जलाशय बनाउँदै भारत हरित क्रान्तिको योजनामा

०६५ सालमा भारतले सप्तकोशीको बाँध नखोलेको कारणले नदीको किनारको छेउछाउबाट ५५ हजार मानिसहरुको घरबास उठ्यो । ४ वटा गाविसको पुरै खेती गयो । त्यसपछि पनि तराईमा निरन्तर डुबानले क्षती पु-याइरहेको छ । बाढीले भन्दा पनि डुबानले समस्या बनाईरहेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय नियम मिचेर बनाइएका बाँधका कारण नेपाली भूमी वर्षेनी डुबानमा पर्दै आईरहेका छन् । भारतले बनाएका दर्जनौं ठुला बाँध र सीमा सडकको नाममा दशगजा क्षेत्रमा बनाउँदै गरेको ड्यामका कारण तराईका भूमि हिउँदमा सुख्खा हुने र वर्षामा पुरै जलमग्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

हिउँदमा सिंचाईको लागि आफ्नै पानी पनि प्रयोग गर्न नपाउनु अनि वर्षाको बेलामा सबै डुबेर जलमग्न भएको हेर्न नेपाली बाध्य छन् । पछिल्लो समय त यस्तो बन्दै छ कि पश्चिमदेखि पूर्वसम्मै तराईका अधिकांश भू–भागबाट नेपालीहरु पुरै विस्थापित नै हुने अवस्था बनिरहेको छ ।

उठिबास बनाउने दर्जनौं ठुला बाँध
अहिलेसम्म भारतले नेपाली भूमि भित्रै नेपाली नदि नै छेकेर १८ वटा ठुला बाँधहरु बनाईसकेको छ । प्रत्येक बाँधले नेपाल तर्फ क्षति पु¥याई रहेको छ । हिउँदको बेलामा पानी जति सबै लैजाने अनि वर्षाको बेलामा पानी थुनिदिएर पुरै डुबानमा पार्ने खालको काम भारतीय पक्षको छ ।

पश्चिमको कञ्चनपुरदेखि कैलालीसम्म मोहना नदिमा बाँधिएको बाँधले वरपरको क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु-याइरहेको छ । यता बर्दियामा गिरिजापुरी र बबई नदिको बाँधले त्यस्तै वितण्डा मञ्चाउँछ । नरैना र लक्ष्मणपुर बाँधले बाँकेमा पु-याएको क्षति बारे सबै नै जानकार नै छन् । लक्ष्मणपुर बाँधले राप्ती नदिको किनार क्षेत्र हुलिया सधैं डुब्ने गरेको छ ।

यता कोइलावास बाँधले दाङको कोइलावास क्षेत्रमा त्यस्तै समस्या बनाईरहेको छ । महलीसागर बाँधले कपिलवस्तुमा वर्षेनी क्षति पु-याइरहेको छ । बाँधका कारण सयौं हेक्टर जमिन पुरै जलमग्न हुँदा नेपालीले बालीनाली नै लगाउन नसक्ने अवस्था छ ।

रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा सीमासँगै भारतले बनाएको खुर्दलोटन बाँधका कारण सयौं हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दै आएको छ । भारतले आफ्नो रसियावाल, खुर्द र लोटनलाई बचाउन नेपाली भु–भाग पुरै डुबानमा पार्दै आएको छ ।

गण्डक क्षेत्रमा बाँधिएको बाँधका कारण नवलपरासीको तल्लो क्षेत्रका बस्तीहरु विस्थापित नै हुन पुगेका छन् । भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका लाखौं भू–भाग सिंचाई गरिने उक्त बाँधबाट भने नेपालले वर्षाको बेलामा मात्रै पानी पाउँछ । वर्षाको बेलामा पुरै नेपाली भू–भाग डुबानमा पर्ने तर हिउँदमा सिंचाईको लागि एक थोपासमेत नपाउने अवस्था छ । बारा र पर्साका कयौं भू–भाग वर्षाको बेला गण्डक बाँधले पुरै जलमग्न हुने गरेको छ ।

गौरभन्दा तलपट्टि बनाएको बैरगनिया रिंग ड्यामले गौरको कुन अवस्था छ सबैलाई थाहा छ । अहिले नै बाँधको ढोका नखोल्दा रौतहट पुरै डुबानमा पर्यो । त्यहाँ ठूलो क्षति भएको विषय मिडिया मार्फत नै सार्वजनिक भएको छ ।

भारतले पाइलट प्रोजक्ट भनेर कोसीलाई जसरी डाईभसर्न गरेको त्यसको कारण सुनसरी, सप्तरी, झापा र मोरङमा वर्षेनी असाध्यै ठुलो क्षति गराउने गर्दछ । सन् १९५४ मा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको सम्झौताले निर्माण भएको बाँधले आज तराईको पूर्वी क्षेत्रबाट ठुलो जनसंख्या विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ । लाखौं मानिसहरु विस्थापित नै भईसकेका छन् ।

कोशी बाँधको छेउछाउका रामपुरा, योगनियाँ गोवगाढा, हनुमाननगरलगायतका गाउँहरु वर्षा सुरुभएसँगै पुरै सुनसान नै हुन्छन् । आज त्यहाँ मानिस नै नरहने अवस्था बनेको छ ।

सडकको नाममा बनाईएको बाँधले झन् ठुलो समस्या निम्त्याउँदै
भारतले तराई क्षेत्रका नदिहरुमा बाँध मात्र बाँधिरहेको छैन् तराईलाई पुरै जलाशय बनाउन पुर्वदेखि पश्चिमसम्मै सडकको नाममा नयाँ शैलीको बाँध पनि बनाईरहेको छ ।

भारतले अहिले पाकिस्तानदेखि भारतको मेघालयसम्मै छुने गरि सिमा सडकको नाममा बाँध बनाईरहेको छ । सीमा सडकको नाममा बनाइएको बाँधको लम्बाई करिब २२०० कि.मि छ । सीमाभन्दा १० किलोमिटरदेखि २५ कि.मि. मात्रै तल बनाइएको त्यो सडक अन्नतः बाँध नै हो ।

त्यो बाँध ४ देखि ३१ मिटरसम्म चौडाईको छ । अहिले नै त्यसको उचाई ५ देखि ८ फिटसम्म छ । त्यसले नेपालबाट भारत तिर बग्ने सम्पूर्ण नदिनाला र साना खोस्ला खोल्सीहरुको सबै बहावहरुलाई छेकिदिन्छ । अहिले नै सानातिना खोलाहरु त्यहि सडक मार्फत रोकिएका छन् । पानी जाने बाटो निकास पनि साह्रै सानो बनाएर ठुलो वर्षा वा बाढी आउँदा नेपालतिर नै रोकिने अवस्था बनाइएको छ ।

एकातिर नदिहरुमा बाँध निर्माण गर्दै जानु र अर्को तिर सडकको नाममा पुर्वदेखि पश्चिमसम्मै अग्लो संरचना निर्माण गरेर नेपाली भू–भागबाट बग्ने सबै नदिनाला रोक्नुको पछाडि नेपालको तराई क्षेत्रलाई पुरै जलाशय बनाउने योजना हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

भारतको नदि जडान योजना
भारतले दिर्घकालिन योजनाअन्तर्गत नदि जडान योजना सुरु गरेको छ । त्यो नदि जडान योजनाको मुल उद्देश्य १२ हजार ५ सय किलोमिटर नहर बनाउने छ । भारतका पाँच वटा ठूला महानगरमा खानेपानीको व्यवस्थापनका साथै ५० वटा जिल्लामा खानेपानी पु-याउने त्यो परियोजनाको लक्ष्य छ । जसको लागि ७३ अर्ब घन लिटर पानी जमाउने योजना छ ।

नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा २९ वटा हाईड्यामहरु निर्माणको योजना पनि भारतले बनाएको छ । ति २९ वटा हाईड्यामको कामबाट उसले स्वच्छ पानी सञ्चित गर्दै भारत पु-याउन सक्छ ।

अहिले भारतले आफ्नो २ सय ५ वटा जिल्ला र मरुभूमिकरण भएको दक्षिण/पश्चिम क्षेत्रको ३ करोड ६० लाख हेक्टर जमिन सिंचाई गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि नेपाल, भुटान, सिक्किम र काश्मिरमा हाईड्यामहरु निर्माणको परियोजनाहरु अघि बढेका छन् ।

प्रत्येक वर्ष भारतमा ८३ वटा उत्तर पूर्वी जिल्लाहरु जलमग्न हुने गर्दछ । अहिले पनि जलमग्न भईसकेका छन् । तिनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि भारतले हाईड्यामहरुको योजना पनि अघि सारेको हो । जब उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा हाईड्यामहरु निर्माण हुन्छन् तब नै नदीहरुलाई व्यवस्थित गर्न सम्भव हुन्छ । नदिनालाहरुको व्यवस्थापनसँगै भारतमा वर्षेनी हुने डुबानको समस्या पनि हल हुन्छ भन्ने भारतको ठम्माई हो ।

तराईमा जलाशय, भारतमा हरित क्रान्ति
पाकिस्तानको सिमादेखि पूर्वको मेघालयसम्म बाँध बनाउने भारतको योजना हो । त्यसको नाम सिमा सडक भनेर दिइएको छ । मनसुनको समयमा नेपालको तराईमा पानी जम्मा गर्ने र सुख्खा याममा आवश्यकता अनुसार लैजाने भारतको योजना छ ।

भारत नेपालको तराई क्षेत्रमा जलाशय निर्माण गरेर उत्तर र पुर्व क्षेत्रमा नदि नियन्त्रण गर्दै सिंचाईको काम गर्न चाहन्छ । अहिले सीमा क्षेत्रमा बनिरहेको सडक त्यहि योजनाको अंश हो । त्यो कुरा सबैले खुला आँखाले देख्न सक्छन् । नेपालको पहाडी भेगमा पनि जलाशय निर्माण गर्ने र तराई भेगमा पनि जलाशय निर्माण गरेर भारतले आफुँलाई हरित क्रान्तिमा अगाडि लैजान खोजेको छ ।

अन्न उत्पादनमा बृद्धि गर्ने, ठुलो स्तरमा विद्युत उत्पादन गर्ने, प्रत्येक वर्ष २० करोडभन्दा बढि रोजगारी सिर्जना गर्दै भारतलाई हरित क्रान्तिमा लैजाने उसको योजना छ । जसको लागि नेपालको अस्थित्व समाप्त पार्ने खेलमा भारत लागेको छ ।

लम्पसारवादी सरकार
नेपालको पहाडी तथा हिमाली भेगमा जलाशय निर्माण गर्दा भारतलाई पनि जोखिम हुन्छ । भौगोलिक जटिलता र प्राकृतिक प्रकोपले ति जलाशयको भविष्य अनिश्चित छ । त्यो फुट्यो भने नेपालमा त स्वभाविक ठूलो क्षति ै हुन्छ नै सँगै भारतमा पनि त्यसले ठुलो विनाश निम्त्याउँछ । तर त्यहि मुर्खतापूर्ण काममा अहिले मोदी सरकार लागिपरेको छ । दुःखको कुरा भनौं, त्यहि मुर्खतापूर्ण काम रोक्नभन्दा पनि नेपाली पक्ष त्यसैलाई सघाउ लागिपरेका छन् ।

नेपालमा प्रत्येक बन्ने सरकार भारतसँग लम्पसार पर्ने गरेको छ । नयाँ सरकार बन्ने वित्तिकै एउटा न एउटा सम्झौता गरिहाली हाल्नु पर्ने संस्कृति जस्तो बनेको छ । जस्तो महाकाली सन्धी ०५२ सालमा गरियो । यो नेपालको पक्षमा कहिँ पनि थिएन् । पुरै भारतको पक्षमा थियो ।

शेरबहादुर देउवाको पालामा ०५८ सालतिर उच्च कोशी बाँध निर्माण भएको छ । शुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा तत्कालिन अवस्थामा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरुको सहमतिमा माथिल्लो कर्णाली सम्झौता भएको छ । अरुण तेस्रो सम्झौता पनि भईसकेको छ ।

भारतले २९ वटा हाईड्याम बनाउनको लागि भर्खरै आफ्ना मान्छेमार्फत कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर अनुमति लिएर बसेको छ । कर्णाली, भेरी, मध्यमस्र्यादी दोस्रो, तामाकोसी तेस्रोलगायतका परियोजनाहरु भारत सरकारलाई नेपाल सरकारले सुम्पीसकेको छ । यी सबै परियोजनाको मुल लक्ष्य भनेको नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हाईड्याम बनाउनु र त्यसको पानी भारतमा व्यवस्थित रुपमा लैजानु हो ।

अर्को विद्युतको तिनवटा भण्डारण गर्ने पनि भारतको योजना छ । नेपाल, सिक्किम, भुटान, काश्मिरलगायतका ठाउँबाट निकालिएको बिजुली पुर्वको पुणेँ, मध्य क्षेत्रको फरपुर र पश्चिम क्षेत्रको बरेलीमा उसले भण्डारण गर्दैछ । भुटानलाई जसरी विद्युत निश्चित गरेको छ त्यसैगरि नेपाललाई पनि उसले सिमित गर्न खोजेको छ । उद्योगधन्दाहरु खोल्न नपाउने, घरायासी आवश्यक पर्ने विद्युत मात्र उपलब्ध गराउने भारतको योजना छ ।

अन्त्यमा,
तराई क्षेत्रमा हिउँदमा सिँचाईको अभाव र वर्षामा डुबानको समस्या भारतीय योजनाको सामान्य अंश मात्रै हो । अरु त अरु भारत नेपालकै अस्थित्वलाई सिध्याउने गरि अघि बढेको छ ।

यत्रो तराई डुब्दा पनि कुनै आवाज नउठाउनु, कुनै सर्वेक्षण गरेर भारतलाई पछि हट्नको लागि वाध्य नपार्नु यो सबै विषयहरुले प्रष्ट बनाएको छ हामी आत्मसमर्पणवादको सिकार भएका छौं । हामी यो सिकारबाट मुक्त नभएसम्म तराईका जनतालाई बचाउन सक्दैनौं । नेपाली जनताको रक्षा गर्न सक्दैनौं । कतिपयले प्रश्न गर्छन्, तराई मधेशको नाममा राजनीति गर्नेले यो विषय किन उठाउँदैनन् भनि । प्रष्ट छ, ति अंगिकृत उतैको राजनीति गर्छन् । तिनले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा वकालत गर्छन् र नेपाली जनताले राहत पाउँछन् भन्ने कुरा बेकारको आश मात्रै हो ।

(लेख नेकपाका नेता भण्डारीसँग खबर डबलीले गरेको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको हो ।)