ए सरकार ! भैगो विकास नगरे नगर, हामीलाई दुःख नदिए मात्र हुन्छ

कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको उद्देश्य भनेको देशको आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उच्च बनाउनु नै हो । यसको लागि संबिधानमानै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत बिभिन्न ब्यबस्था गरीएको पनि छ । जनताको जीवनस्तर उठाउन ऐन, कानून, नीति नियम र तिनीहरुको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकीय प्रशासनिक ब्यबस्था पनि गरीएको छ । यद्यपी जनताको जीवनस्तर उठ्न सकेको देखिदैन ।

एउटै अबधिको हाराहारीमा चीन, भारत, नेपाल र श्रीलंकाले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका हुन् । चीन अमेरीका जस्तो शक्तिशाली देशसँग टक्कर दिई रहेको छ भने भारत पनि आफूलाई समुन्नत देशको रुपमा चिनाउन अघि बढि रहेको छ । श्रीलंका लामो समयसम्म आन्तरिक द्धन्दबाट पीडित भएपनि विकासको लागि द्रुत रुपले अघि बढि नै रहेको छ । तर नेपालले भने विकासको लागि धिमे गतिसम्म पनि लिन सकिरहेको छैन ।

पूर्बाधारको रुपमा केही विकास भए पनि त्यसलाई खासै विकास भन्न सकिदैन । देशमा अलि अलि विकास भएको देखिए पनि त्यो हुनै पर्ने नै थियो । विभिन्न मित्र राष्ट्रहरुले कतिपय पूर्वाधार सम्बन्धि योजनाहरु निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका हुनाले नै विकास भएको जस्तो देखिएको हो । जसरी मानिसमा दाह्री जुंगा पलाउन कुनै समय पर्खनु पर्दैन, त्यसै गरी बिभिन्न कारणहरुले गर्दा विकास आफैं आएको भन्नु पर्ने हुन आउँछ । नेपाली जनताले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको हुँदा देशको अवस्था कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा विकास प्रकृयाको थालनी २०१३ साल देखि शुरुआत भएको हो । यो लामो ६३ बर्षको अबधिमा जनतालाई अनुभूति हुने गरी विकास भएको देखिदैन । अझैसम्म पनि अधिकांश जनताको गांस, बांस र कपासको समस्या छंदैछ । ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बिद्यमान छ । बेरोजगारीको कारणबाट आफ्नो पेट पाल्नको लागि तल्लो तहका जनता खाडी मुलुकमा ५० डिग्रिको तापक्रममा काम गर्नु पर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर यसरी कामगर्दा पनि परिवार धान्न मुस्किल परेको तथ्य जगजाहेर नै छ ।

यसरी यी खाडी मुलुकमा जिउज्यान जोखिममा राखेर आर्जन गरेको रकमले देशको अर्थतन्त्र धान्न परिरहेको छ । श्रमयुक्त शक्ति बिदेश पलायन हुने र बृद्ध बृद्धाहरु गाउँ घरमा रहने परिपाटीले खेती योग्य जमिन पनि त्यसै बांझो रहन गएको छ । स्वदेशमा जग्गा जमिन बाँझो हुने र विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसाले घर धान्न मुस्कील पर्ने गरेको तथ्य हामी सबैलाई थाहा भएकै छ ।

बिप्रेषणबाट आएको रकम पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेको र भोज, भतेर, घर, जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेकाले बिप्रेषणको रकमले देश विकासको लागि योगदान दिन सकिरहेका छैन । अहिलेसम्म पनि हामी गरीबीको दुष्चक्रमानै रुमलिई रहेका छौँ । र, यसलाई तोड्न सकिरहेका छैनौ । त्यसकारण हामी अल्पविकसित देशकै नामबाट अझैसम्म पनि सम्बोधित भई रहेका छौं ।

यहाँ जोड्न खोजिएको कुरो के हो भने, एकातिर राज्य अथवा सरकारले देशको चौतर्फि विकास गरेर जनताको जीवनस्तर उठाउन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर जनता आफैले आर्जित गरेर ल्याएको रकम पनि सहि ठाउँमा खर्च नभएको हुँदा हाम्रो विकासले ठीक गन्तब्य लिन नसकेको यथार्थलाई सबैले स्वीकार गर्नु नै पर्दछ ।

विकास नभएर नेपाली जनता आत्तिएका छँदै छैनन् । यत्रो लामो अबधिसम्म धैर्य धारण गरेर कुरेर बस्ने हामी अझै धेरै बर्ष कुर्न सक्दछौ । यद्यपी यसरी कुरेर धेरै हण्डर सहँदा पनि शान्तिसँग र चैनसँग बस्न पाएका छैनौ । यो यथार्थलाई राज्य वा सरकारले बुझ्नु पर्ने हो, त्यो बुझेको देखिदैन । सरकारले जे गर्दै गएको छ, त्यसले हामी जनतालाई झन् दुःख थपि दिएको अनुभव भएको छ । राज्यले जनतालाई विकास दिनु पर्ने हो, त्यो दिन सकिरहेको छैन । अत : हामीलाई भन्न करै लाग्छ ‘ए सरकार ! भैगो विकास नगरे नगर, हामीलाई दुःख नदिए मात्र हुन्छ ।’

विकास नचाहने को पो हुन्छ र ? तर विकास नै नगरे पछि कसको के लाग्छ ? जे भए पनि हामीलाई सरकारले विकास दिन नसके पनि दुःख, पीडा र झन्झट नदिए मात्र पनि ठूलो राहत हुन्थ्यो भन्ने मात्र हो । प्रस्तुत सन्दर्भमा विकास भन्दा अन्य कतिपय कुरा सरकारले गर्न सक्ने भएपनि गरेको देखिदैन । अनुगमन तथा प्रशासनिक ब्यबस्थापनमा सुधार गर्न सरकारले कुनै आईतबार पर्खनु पर्दैन । झन्झट नथोपरे मात्र भएपनि हामी जनता खुशी नै हुने थियौँ । झन्झटीलो प्रशासनिक परिपाटीको कारणबाट जनता वाक्क भएका छन् । त्यसैले प्रस्तुत सन्दर्भमा यिनै विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दु बनाई यो आलेख तयार गरीएको छ ।

विकासको आश हराए पछि हामी पिँधमा बसेका जनताले आफूले पैसा तिरेर सेवा लिँदा दुःख र झन्झट नहोस् भन्ने हो । हामी सबैले देखेको र अनुभव गरेको क्षेत्र भनेको यातायात नै । यातायात क्षेत्रमा यति अन्याय गरेर दुःख दिईन्छ कि भनेर साध्य नै छैन । कुनै पनि सार्बजनिक यातायातको साधन प्रयोग गर्दा सिट संख्याभन्दा धेरै गुणा यात्रु कोचिने गरीन्छ । भाडा पनि उनीहरुको ईच्छा अनुसार हुने गर्दछ । ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुबिधा दिईएको हुँदैन ।

कुनै पनि सवारी साधन भित्र यात्रुलाई यति नराम्रो व्यबहार गरीन्छ कि जति व्याख्या गरे पनि सकिँदैन । यात्रुलाई बिभिन्न प्रकारले झुक्याउने काम गरीन्छ । यात्रुको गन्तब्य ठाउँ एकतिर हुन्छ, त्यतै जाने हो भनेर बस भित्र कोच्ने, अनि अन्यत्रै लगि दिने । उनीहरुलाई रोक्न मन लाग्यो भने जहाँ पनि रोकी दिने, मन लागेन भने नरोक्ने कुराले पनि यात्रुहरुले दुःख भोगी आएकै छन् ।

ट्याक्सीले मिटरबाट कहिल्यै पनि यात्रु बोकेका उदाहरण भेटिएका छैनन् । त्यसमा पनि साधारण भाडा भएत चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो । दोब्बर तेब्बर असुल्ने गरेका हुन्छन् । ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुबिधा छंदै छैन भने पनि हुन्छ । यो पंक्तिकारले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुबिधा बारे धेरै पटक ट्राफिक कार्यालयमा आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरे पनि कुनै सुनुवाई भएन ।

०७६ असारमा विप्लव समुहले नेपाल बन्द गरेको दिनमा बन्द खुले पछि सार्बजनिक बस चढ्दा बन्दको दिनमा छुट दिन मिल्दैन भन्ने जवाफ दिए । राज्यले दिने सुबिधा दिन्न भन्ने तिमी कोहौ, म अ‍ैले नै फोन गरेर तिम्रो बस रोकी दिन सक्छुभन्दा मुस्कीलले ५ रुपियाँ छुट गरे । पुरा सुबिधा नदिएकाले मेरो असन्तुष्टि छँदै थियो । त्यसपछि उनीलाई केही डर लागेर होला नियम बमोजिमको छुट दिन बाध्य भए । यसरी नियम कानूनले गरेको व्यवस्थालाई जनताले उपभोग गर्न पाउन सक्दैनन् भने अन्य कुराहरुको के आशा गर्ने ?

सरकारले ब्यबस्थापन गर्न नसकेको र हामी जनताले दुःख पाएको क्षेत्र भनेको शिक्षा पनि हो । शिक्षा यति महँगो हुन गएको छकि यसको कुरा गरी साध्य नै छैन । सार्बजनिक बिद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर हुँदै नहुने । निजी बिद्यालयमा गुणस्तर राम्रो भएपनि सामान्य नागरिकले महँगिको कारणले धान्नै नसकिने भएको छ । भन्ने गरीन्छ बिद्यालय बाहेक शिक्षक, विद्यार्थी निरीक्षक सबै नक्कली । वर्षौँ वर्षसम्म पनि शिक्षण पेशामा कार्यरत भएकाहरु पनि आयोगको परीक्षामा उत्तिर्ण हुन नसकेका प्रशस्त उदाहरण देखिएकै छन् । खेताला शिक्षकको बिगबिगि छँदै छ । विद्यार्थी र शिक्षक विद्यालय नआउने र शिक्षक आएपनि नपढाउने कुरा पेचिलो रुपमा रहेकै छ । यसकै परिणामस्वरुप सार्बजनिक बिद्यालयको स्तर खस्कंदै गएको पाईन्छ ।

क्याम्पसको पढाईको बिषयमा अनगिन्ती समस्या रहेकै छन् । जुन समस्याले जनताको ढाडसेकि रहेकै छ । आफ्ना बाल–बच्चालाई राम्रो शिक्षा नदिउँ भनेर कस्ले भन्छ र । तर पनि दिन सकिरहेका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको हाम्रो महँगो शिक्षा प्रणाली नै हो । चिकित्सा बिज्ञान, ईन्जिनियरिङ्ग, कृषि, बन, वाताबरण, फार्मेसीजस्ता बिषयमा एक त प्रबेश पाउन नै कठिन छ भने अर्को तिर महंगो भएको कारणले पढ्न मन लाग्दा लाग्दै पनि पढ्न नसक्ने यथार्थता छँदैछ । कतिपय बिद्यार्थीले अध्ययन शुरु गरे पनि वर्षे पिच्छे शुल्क बढाउँदै जाने र अन्य विभिन्न प्रकारका थप शुल्कले धान्न नसक्ने अबस्था सिर्जना गरेको हुँदा बिचमै अध्ययन छोड्नु परेका दुःखदायी घटना पनि छँदै छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रपनि झन दयनीय अबस्थामा रहेको छ । सामान्य नागरिकको लागि स्वास्थ्य सेवा ज्यादै महँगो भएको छ । सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन धेरै समय पर्खनु पर्ने र निजी अस्पतालमा धेरै महँगो भएको कारणले उपचार गर्न नसकिने अबस्था बिद्यमान छँदैछ । कतिपय बिरामीहरुले उपचारको सिलसिलामा आफ्नो घरखेत नै गुमाउन परेको छ ।

कतिपयले अस्पतालको रकम बुझाउन नसकेर आत्महत्या पनि गरेका खबर पत्रपत्रिकामा आएकै छन् । राम्रो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने निउमा निजी अस्पतालहरुले अस्वभाबिक रुपमा पैसा असुल्ने परिपाटीले गर्दा स्वास्थ्य उपचार झन् झन् महंगो हुंदै गएको छ । साथै निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुमा शुल्क बढाउने तर्फ प्रतिष्पर्धा भईनै रहेको छ ।

एमबिबिएस अध्ययनको लागि सरकारले निश्चित शुल्क तोकी दिए पनि त्यो शुल्कमा बिद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न पाएका हुँदैनन् । छदमभेषको रुपमा बढि शुल्क लिने प्रचलन देखिएकै छ । ठूलो धनराशी खर्च गरेर अध्ययन गरेका बिद्यार्थिहरुले आफ्नो लगानी उठाउन पछि बढि रकम असुल्नेनीनै भए । यसरी हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन गर्दा धेरै रकम खर्च हुने र औषधि उपचार गर्दा पनि ठूलै रकम खर्च गर्नु पर्दा सामान्य नागरिकको लागि स्वास्थ्य सेवा निकै नै महंगो हुन गई धान्नै नसकिने भएको छ ।

खानेपानीको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने जनतालाई यो सर्बसुलभ भएको छैन । अहिले काठमाण्डौ उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार भएको छ । कतिपयले जमिन मुनीको पानी तानेर ब्यापार गरी आएका छन् । गुणस्तरहीन पानीलाई पिउने पानी भनी बिक्रि पनि गरी रहेका छन् । जे जस्तो र जति महंगो भएपनि अन्य बिकल्प नभए पछि बाध्य भएर त्यहि पानी खान पर्ने नै हुन्छ ।

खानेपानी संस्थानले धारा जोडी दिन सक्छ, पानी दिन सक्दैन । तर पानी नआउने धाराबाट शुल्क भने जरीवाना लगाएर असुल्ने गरी आएकै छ । पानी नआउने धाराको के काम भयो र ? बन्द गरी देउ भनी निबेदन गर्न जांदा उल्टै धरौटी राख्न आदेश गर्दछ । आफ्नै धारा काट्नको लागि धरौटी राख्नु पर्ने कस्तो प्रशासनिक ब्यबस्था रहेछ, जनताले बुझ्न चाहे पनि बुझ्न सकेका छैनन् ।

जनताले बेहोर्नु परेको झंझटिलो क्षेत्र भनेको कर प्रशासन पनि हो । जुन क्षेत्रमा ठूलो चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा यत्रतत्र सर्बत्र देखिएकै छ । संघियता आए पछि घरघरमा सिंहदरवार पुग्छ र जनताले घरदैलोमै सेवा पाउँदछन् भन्ने कुरा स्थानीय सरकारसम्बन्धि ऐन कानूनमा मात्र सीमित रहेको छ । एउटा पालीकाको सचिवले ३/४ ओटा पालीकाको सचिवको काम गर्नु परेको अबस्थामा जनताले स्थानीय सरकारबाट कसरी सर्बसुलभ सेवा प्राप्त गर्न सकेका हुन्छन्, बिचार गर्नु पर्ने प्रष्ट छ ।

स्थानीय सरकारले उठाउने शुल्क तथा करको व्यापक असन्तुष्टी हुँदा हुँदै पनि थप कर लाद्दै आएको छ । संघिय सरकारले उठाउने कर पनि जनतालाई एकातिर भार भएको छ भने अर्को तीर प्रशासनिक झन्झट पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । नियम बमोजिम कर तिर्छुभन्दा पनि झन्झटिलो प्रकृयाले गर्दा जनताले सास्ती पाई रहेकै छन् ।

संघीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा सुबिधा पनि प्रशासनिक झंझटिलो प्रकृयाले गर्दा उपभोग गर्न त्यतिकै कठिन हुन गएको छ । सरकारले दिने सेवा र सुबिधा सहज र छिटो किसिमले उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

माथि उल्लेख गरीएका केही प्रतिनिधिमूलक क्षेत्रहरुमा भएका बिसंगतिबाट पनि जनताले कति दुःख भोग्नु परेको रहेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले गर्न सक्ने तर नगरेका कारणले जनताले कठिनाई झेल्नु परेको छ । प्रजातन्त्र र विकासको लागि जनताले २००७ सालमा, २०४६ सालमा र २०६२/०६३ सालमा ठूलो परिवर्तन ल्याए । तर अझसम्म पनि विकासले निर्दिष्ट बाटो लिन सकेको छैन ।

विभिन्न मित्र राष्ट्रहरुबाट आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्राप्त भईनै रहेको छ । कतिपय देशहरुलेत नगद नदिई आफै विकासका पूर्बाधारहरु निर्माण पनि गरिदिएकै छन् । सरकारले सन्चालन गरेका योजनाहरु समय र लागत का दृष्टिकोण बाट फलदायी हुन सकेका छैनन् र त्यस तर्फ सरकारको ध्यान जान पनि सकेको छैन । के कति कारण बाट योजनाहरु निर्धारित समय र तोकिएको लागतमा सम्पन्न हुन नसक्नुका कारक तत्व बारे लेखाजोखा हुनु अनिवार्य थियो । तर, भएको छैन ।

अहिलेका पिँधमा बसेका जनताको चाहना भनेको विकासभन्दा पनि सरकारले गर्न सक्ने तर नगरेका कामको बिषयमा ध्यान केन्द्रीत हुन पुगेको छ । लामो समय व्यतित भई सक्दा पनि विकास नभए पछि बरु सरकारले ब्यबस्थापन र अनुगमन गरीदिए हने थियो भन्ने जिज्ञासा हो । ब्यबस्थापन र अनुगमले सेबा क्षेत्रमा भएका ५० प्रतिशत समस्या निराकरण गर्न सकेका हुन्छन् ।

यातायात क्षेत्रमा भएको चरम बेथिति, शिक्षामा देखिएको भद्रगोल, स्वास्थ्यमा देखिएको अस्वाभाविक शुल्क असुली, खानेपानीमा भएको लापरबाही, झंझटिलो र लम्बे प्रकृयामूलक कर प्रशासन, बढ्दो महंगी, छताछुल्ल देखिएको भ्रष्टाचार जस्ता क्षेत्रको व्यवस्थापन र अनुगमनमा सुधार गरी दिए मात्र पनि जनतालाई ठूलो विकास दिए सरह हुन्थ्यो ।

यस्ता साना तिना काम गरेर सरकारले काम देखाई जनताको मन जित्ने अबसर समेत गुमाएको छ । व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन र अनुगमन गर्न सरकारलाई ठूलो बजेट र दक्ष कर्मचारीको जरुरत पनि पर्ने देखिदैन । यस्ता काम गर्न नसक्ने सरकारले जनतालाई विकास दिन सक्छ भन्ने कुरामा पटक्कै बिश्वास गर्न सकिदैन । त्यसैले जनता भन्न चाहन्छन्, ए सरकार ! भैगो विकास नगरे नगर, हामीलाई दुःख नदिए मात्र हुन्छ ।

(लेखक पराजुली पूर्वउपसचिव हुन्)