गैरकानुनी रूपमा यातायात समितिका रकम सरकारद्वारा फकुवा

काठमाडौं । यातायात समितिहरूका नाममा रहेको रकम सरकारले गैरकानुनी रूपमा फकुवा गरेको छ। यातायातमा सिन्डिकेट खारेजीसँगै समितिहरूका नाममा रहेको रकम रोक्का गरिएको थियो।

आजको अन्न्पुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीमा रूपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रूपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो। व्यवसायीको प्रलोभनमा सरकारले खारेज भएका यातायात समितिको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा बताउँछन्। यातायात समिति संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका थिए। ऐनअनुसार दर्ता संस्था गैरनाफामूलक हुने प्रावधान छ। यातायात समितिको विधानमा समिति खारेज भए चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था छ।

‘संस्थाको विधानविपरीत सरकारले समितिको रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ। यो गैरकानुनी हो,’ थापाले भने, ‘राज्यले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धमा थिती बसाउनुपर्ने हो। तर उल्टै वर्षांैदेखि राज्यलाई छल्दै आएका समितिको रकम फुकुवा गरेको छ।’ राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति फुकुवा गरेर सरकारले सार्वजनिक यातायातमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको सिन्डिकेट संस्थागत गर्न खोजेको उनको आरोप छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले व्यवसायीको दबाबमा परेर गर्नै नहुने काम गरेको बताए।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार यो निर्णय गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा भएको हो। समितिहरू सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कम्पनीमा परिवर्तित भएकाले रकम फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक यातायातलाई सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन ग¥यो। यो कार्यविधि निर्देशिका लागू भएपछि दर्ता हुने कुनै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधन पञ्जीकरण नभइ रुट इजाजत जारी नगरिने उल्लेख छ।

त्यही व्यवस्थालाई बल पुग्ने गरी २०७५ वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले असार मसान्तदेखि संस्था ऐनअनुसार दर्ता समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय ग¥यो। ‘यसअनुसार समितिको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति सरकारको हुनुपर्ने थियो’, बानियाँले भने, ‘तर वर्षौंदेखि सिन्डिकेटको संरक्षण गर्दै आएका समितिको रकम फुकुवा गरेर सरकारले उनीहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ।’

सरकारले ०७५ वैशाख २१ गते यातायात समितिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै २ सय ४५ समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो। गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट यातायात समिति तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति अनुसन्धान गराउने निर्णय गरेको थियो। ३ सय ७ समितिमध्ये ६२ वटाको खाता वाणिज्य बैंकमा नभएकाले त्यसबेला रोक्का भएको थिएन। खाता रोक्का भएकाले कर्मचारीको तलब, दुर्घटना बिमा शुल्क, बिजुली र घरभाडा तिर्न समस्या भएको भन्दै समितिले लबिङ गरेको थियो।

२०७५ साउन ६ गते गृह र भौतिक मन्त्रालयले यातायात समितिको खर्चको विवरण सीडीओ कार्यालयमा पेस गरे ३५ दिनसम्म भुक्तान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। ३५ दिनपछि बाँकी रकम स्वतः राष्ट्रियकरण हुने जनाइएको थियो।

तर यातायात समितिका पदाधिकारीले मन्त्री तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर सम्पत्ति फुकुवा गर्न सफल भएका छन्। सरकारको निर्णयअनुसार २०७५ साउनबाटै सिन्डिकेटको अन्त्य हुनुपर्ने थियो।

समितिका नाममा अर्बौं रुपैयाँ रहेकाले कुनै पनि हालतमा निकाल्ने योजनाअनुरूप समितिले सम्पत्तिको ४ भागको ३ भाग नेता, कर्मचारीलाई दिने र १ भाग मात्र समितिका पदाधिकारीले लिने गरी लबिङ गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ। यातायात व्यवसायीको प्रलोभनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समितिका रोक्का चलअचल सम्पत्ति फुकुवा गर्न जेठ अन्तिम साता परिपत्र नै जारी गरिसकेको थियो। अहिले यसलाई वैधानिकता दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको छ।

समितिको रकम राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने

विधानमै चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था भएकाले समितिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु गैरकानुनी हुने सार्वजनिक यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापाले दाबी गरे। ‘समितिको प्रलोभनमा सरकारले सम्पत्ति फिर्ता गर्न खोजेको हो। गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएकाको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यस्तो रकम सरकारले राष्ट्रिय हितमा खर्च गर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार समितिहरूले यातायात व्यवसायीसँग गैरकानुनी तवरबाट रकम असुली गर्थे। व्यवसायीले समितिमातहतको रुटमा सवारी सञ्चालन गर्न प्रति बस ३ लाख रुपैयाँ रुट इजाजतका लागि रकम उठाउँथे। सरकारलाई बुझाउने राजस्व जम्मा ५ सय रुपैयाँ मात्र थियो। बिमा, कर्मचारीको तलब, ट्राफिक प्रहरीलाई कमिसन भन्दै लामो दुरीका यातायात व्यवसायीसँग दैनिक १५ सय रुपैयाँ र छोटो दुरीका लागि ५ सय रुपैयाँ असुल्ने गरेका थिए।

विगतमा समितिका पदाधिकारीले अर्बौं रुपैयाँ व्यवसायीबाट उठाएका छन्। त्यो रकमको छानबिन हुनुपर्ने थापाको माग छ। सरकारले बैंकमा रोक्का समितिको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने तयारी गरेर सिन्डिकेटलाई वैधानिकता प्रदान गरेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले फिर्ता गर्ने रकम समितिका पदाधिकारीले नै प्रयोग गर्ने हो। समितिलाई लेभी बुझाउने यातायात व्यवसायीले त्यो रकम पाउँदैनन्’, थापाले भने, ‘सरकारी कर्मचारी र समितिको मिलोमतोमा रकम फुकुवा गरिएको हो।’