कश्मिरमा भारतकाे कदमले उब्जाएका प्रश्न, कस्ताे रहला पाकिस्तानकाे भूमिका ?

काठमाडाैं । भारत सरकारले जम्मु काश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संवैधानिक धारा ३७० लाई हटाउने फैसला गरेको छ । प्रदेश राज्यपालको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको आदेशले उक्त धारा हटाइएको हो । गृहमन्त्री अमित शाहले सोमवार राज्यसभामा यसबारे सदन र देशलाई सूचित गरे ।

गृहमन्त्री शाहले यस राज्यका सम्बन्धमा एक पुनर्गठन विधेयक पनि सदन समक्ष राखे जसमा जम्मु-काश्मीरबाट राज्यको दर्जा फिर्ता गरेर उसलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा बाँड्ने प्रावधान उल्लेख छ ।

उक्त विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ । यदि उक्त विधेयक पारित भयो भने काश्मिर भारत प्रशासित राज्य हुनेछ । भारतका संविधान विशेषज्ञ कुमार मिहिर भन्छन्, \'अहिलेसम्म मात्र स्थायी नागरिकको दर्जा प्राप्त काश्मीरीले काश्मिरमा जग्गा किन्न सक्थे तर संविधानको धारा ३७० हटेपछि यस्तो हुँदैन । त्यहाँ जसले पनि जमिन खरिद गर्न पाउनेछ ।

मिहिरका अनुसार अहिलेसम्म कश्मिरका स्थायी नागरिकहरूले मात्र प्रदेश सरकारले दिने सरकारी जागिर खाना पाउँथे भने अब यो सबै भारतीयका लागि खुला हुनेछ ।

अहिलेसम्म कानून व्यवस्था मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी हुन्थ्यो भने अब गृहमन्त्रालयले आफ्नो प्रतिनिधि उपराज्यपालमार्फत कानून व्यवस्था सम्हाल्नेछन् । केन्द्रीय संसदले बनाएका प्रत्येक कानून अब कश्मिरमा प्रदेशको विधानसभाको मन्जुरी बिना नै लागू हुनेछन् ।

अब कश्मिर प्रदेशको अलग झण्डाको कुनै महत्त्व हुनेछैन । यसको भविष्य संसद र केन्द्र सरकारले आधिकारिक रूपमा तय गर्नेछन् । मिहिर भन्छन्, \'कश्मिरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षबाट घटेर ५ वर्षको हुनेछ भने महिलामाथि लगाइएका स्थानीय कानूनहरू खारेज हुनेछन् ।\' कश्मिरमा यो भन्दा अगाडि पहिलादेखि नै लागू भइरहेका पंचायत कानूनहरू खारेज हुन सक्नेछन् ।

धारा ३७० हटाएपछि काश्मिरमा यस्ता महत्त्वपूर्ण बदलावहरू हुनेछन् । तर अहिले कश्मिरमा परिस्थिति अझै बिग्रन नदिनका लागि भारत सरकारले ठूलो संख्यामा सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ । यससँगै टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाहरू अवरुद्ध गरिदिएको छ । प्रहरी र प्रशासनले भने सेटेलाइट फोनमार्फत आफ्नो काम गरिरहेको बताइएको छ । 

पाकिस्तानको प्रतिक्रिया
पाकिस्तानबाट छापिने उर्दू अखबारमा यो हप्ता भारत प्रशासित कश्मिरलाई लिएर भारत-पाकिस्तानबीचको आरोप-प्रत्यारोप, कश्मिरमा मध्यस्थता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको इच्छा र अफगानिस्तान शान्ति प्रक्रियाका बारेमा धेरै खबरहरू छापिएका छन् । भारतले संविधानको धारा नै निलम्बन गरेर कश्मिरमा हस्तक्षेप गरेपछि पाकिस्तानले भारतमाथि नियन्त्रण रेखा नजिकै बम लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ ।

पाकिस्तानको पत्रिका \'जंग\'का अनुसार पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेशीले भारतको यस्तो हस्तक्षेपलाई अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले भर्त्सना गर्नुपर्ने बताए । कुरेशीले आफूसँग भारतले पाकिस्तान नियन्त्रित क्षेत्रमा बम लगाएको प्रमाण भएको र उक्त प्रमाणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका ५ वटै स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूलाई देखाउने चेतावनी दिए ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतले कश्मिरमा हस्तक्षेप गरेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको आपतकालीन बैठक बोलाएर भारतको यस कदमले काश्मिरमा थप संकट पैदा हुनसक्ने बताएका छन् । खानले भारतले सीमा क्षेत्रमा पाकिस्तानीहरूको हत्या भइरहेको दाबी समेत गरेका छन् ।

एक ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री खानले भने, \'म भारतको तर्फबाट नियन्त्रण रेखापारी निर्दोष नागरिकमाथि हमला गर्ने भारतीय कदमको आलोचना गर्छु । यो मानवीय कानून र भारतको सन् १९८३ को पारम्परिक हतियार सम्झौताको उल्लङ्घन हो ।\'

के हो कश्मिरी इतिहास ?
कुनै समयमा यस मुलमानबहुल कश्मिर राज्यमा हिन्दू राजा हरि सिंहको दबदबा थियो । उनी यस राज्यलाई पाकिस्तान र भारतभन्दा फरक देश बनाउन चाहन्थे । तर परिस्थिति उनले सोचेको जस्तो नभएपछि उनले कश्मीर भारतमा पारे । जम्मु तथा कश्मीर राज्य ८६ हजार २४ वर्ग माइलको क्षेत्रफलमा रहेको छ । सन् १९४७ मा भारत विभाजन भएर पाकिस्तान बनेपछि कश्मीरकै कारण दुई देशबीच दुश्मनी कायम छ । 

राजा हरि सिंहले भारत स्वतन्त्र हुँदा कश्मीर स्ट्यान्ड स्टिल बस्ने घोषणा गरेका थिए । यस घोषणाको अर्थ हुन्थ्यो– कश्मीर भारत वा पाकिस्तान कुनैको पनि अंग हुने छैन । हरि सिंह राज्यलाई स्वतन्त्र देश घोषणा गर्ने योजना बनाइरहेका थिए । उता पाकिस्तानले कश्मीरका विषयमा दबाब बढाउँदै थियो । कश्मीर कब्जा गर्नका लागि कबिलाहरूलाई उसले अघि बढ्न आदेश दिएको थियो । कबिलाहरूले कश्मीरमा उत्पात मच्चाउँदै बिजुली, सडक र आधारभूत आवश्यकतालाई नष्ट गरेर कश्मीरको शान्ति भंग गरिदिए ।

स्वतन्त्रता प्राप्तिकै वर्ष लर्ड माउन्टबेटन कश्मीर गएका थिए । उनले राजा सिंहलाई भारत वा पाकिस्तानमा गाभिन सुझाव दिएका थिए । तर हरि सिंह मानेनन् । उता भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेलले माउन्टबेटनलाई कश्मीर पाकिस्तानमा गाभिन चाह्यो भने पनि समस्या नरहेको बताए । तैपनि हरि सिंहले निर्णय लिन सकेका थिएनन् र तनाव बढिरहेको थियो । 

पाकिस्तानले राजा हरि सिंहलाई गाभिनका लागि अनेकौं प्रलोभन दिएको थियो । पाकिस्तानको इच्छा पूरा नभएपछि नर्थ वेस्ट फ्रन्टियर प्रोभिन्सबाट पाकिस्तानले सन् १९४७ को अक्टोबर २२ मा विद्रोह शुरू गरेको थियो । पाँच दिनमा पाकिस्तानी सैनिकहरू श्रीनगरभन्दा २५ माइलको दूरीमा आइपुगे । 

पाकिस्तानको आक्रमण राजा हरि सिंह एक्लैले सम्हाल्ने स्थिति थिएन । उनले तत्कालै प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई भेटे । कुराकानीपछि उनले विलय पत्र अर्थात् इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसनमा हस्ताक्षर गरे । हरि सिंहले सहायता मागेपछि भारतीय सैनिक कश्मीर पुगे र नरसंहार रोक्न सफल भए । 

पाकिस्तानी सैनिकहरूको स्थिति बलियो भए पनि भारतीय सैनिकहरूले उनीहरूलाई लखेटे । कश्मीरको मुजफ्फराबादलाई पाकिस्तानले हत्यायो । त्यसपछि नै दुई देशबीच शत्रुताको आधारशिला राखियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले जम्मु–कश्मीरलाई विवादित क्षेत्र मान्दै जनमत संग्रह गराउने कुरा झिक्यो । दुई देशका सेनालाई हटाउने कुरा पनि उठ्यो तर दुवै देश हट्न मानेनन् । त्यसपछि नै कश्मीरका विषयमा भारत र पाकिस्तानले तीनवटा युद्ध लडिसकेका छन् ।