मुुलुकमा प्रतिवर्ष करिव ५ लाख ५० हजार युवाहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन । बैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने आर्थिक बर्ष ०७५/७६ मा ५ लाख ८ हजार ८ सय २७ जना बैदेशिक रोजगारमा गएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा राज्यले युवाहरुलाई रोजगारीका लागि शुन्य बराबर काम गरेको प्रष्ट हुन्छ । विभिन्न समयका सरकारले हजारौ युवालाई रोजगारी दिने अनेकन कार्यक्रमहरुको घोषणा पनि गरिरहन्छ तर, घोषणा हावादारी गफभन्दा माथी उठ्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय युवा नीति २०६६ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको दशक नाघिसकेको छ । युवाको शिर्षकमा काम गर्न युवा मन्त्रालय, युवा परिषद गठन भएको पनि वर्षौं भएको छ । युवाको नाममा दर्जनौं संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरु पनि दर्ता भएर काम गरेको देखिन्छ । तर सबैको कामलाई हेर्दा केहि सीमित अभिमुखीकरण गोष्ठी संचालन गर्ने, दिवस मनाउने बाहेक अरु थप केहि गर्न सकेको अवस्था छैन ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा “राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागीता अभिबृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको पूर्ण उपयोगको वातावरण सृजना गर्ने, युवाहरुको सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै ब्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वागिण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने ।” भन्ने उल्लेख छ । तर, युवा स्वरोजगार कोषको स्थापना, युवा नीतिका बारेमा स्थानीय स्तरमा जानकारी छैन । स्थानीय तहका सरकारी अधिकारीहरु समेत नीतिकाबारेमा जानकार छैनन् । थोरै मात्र जानकार भएकाहरुले कार्यान्वयनमा पहल गरेका छैनन् ।
राजनीतिक दलमा आवद्ध युवा संगठनहरु पनि माउ पार्टीका आन्दोलनका कार्यक्रममा मात्र सहयोग गर्ने र युवा रोजगार, सक्षमता, शिक्षा, आदि क्षेत्रमा नारा दिनमात्र सक्षम छन । राज्यले जारी गरेको युवा नीति र संविधानले गरेको ब्यवस्थामा पनि ज्ञानको अभाव देखिएको छ ।
विदेशमा भएका अनुभवहरुलाई हेर्ने हो भने नर्वेमा सन् १९९२ मा रणनितिक युवा कार्यक्रम लागु भएको थियो । १० देखि २४ बर्ष उमेर समुहलाई युवाका रुपमा परिभाषित गरिएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र ब्यवसाय विकास सम्बन्धिमुख्य क्षेत्रहरु समावेश गरि कार्यान्वय गरिएको छ । शिक्षा र तालिममा उद्यमशीलता राष्ट्रिय रणनीति लागू गरेको छ । अन्तर मन्त्रालय सहकार्य नमुनाका रुपमा संचालनमा छ । नर्वेका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुमा समेत उद्यमशिलता सम्बन्धि इकाइहरु स्थापना भएका छन । युवाले लिएको शिक्षा र तालिमलाई उद्यमशिलतामा बदल्छ र रोजगारीको सृजना गर्दछ ।
भारतमा सन् १९८५ मा अन्तर्राष्ट्रिय युवा बर्षको सन्दर्भमा युवा तथा खेलकुद विभागको स्थापना र सन् १९८८ मा राष्ट्रिय युवा नीति जारी गरेको थियो । परिमार्जन सहित सन् २००३ मा युवा नीति जारी गरिसकेको छ । १३ बर्ष देखि ३५ बर्ष उमेर समुहलाई युवाका रुपमा मानेको छ । युवा शसक्तिकरण, अन्तरक्षेत्रीय दृष्टिकोण, सुचना अनुसन्धान सञ्जाल आफ्नो नीतिको क्षेत्राधिकार रहेको छ । सन् १९९९-२००० देखि २००४-२००५ को अवधिमा ५० मिलियन रोजगारी दिने लक्ष्यमा ४७ मिलियन रोजगारी दिन सफल भएको थियो । यसरी छिमेकी मुलुक पनि युवा रोजगारीका सवालमा, युवा नीति कार्यान्वयनका सवालमा लक्ष्यको नजिक पुग्दै छ ।
नेपालले सन् १९५३ मा दक्षिण कोरियालाई खाद्यान्न सहयोग गरेको थियो । आज नेपालीको उत्कृष्ट रोजगारीको गन्तब्य बनेको छ दक्षिण कोरिया । दक्षिण कोरियामा १५ बर्ष देखि २४ बर्ष उमेर समुहलाई युवाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । युवा रोजगारीकालागि स्थानीय र राष्ट्रिय रुपमा सघन रुपमा कार्यक्रम संचालन गरेको छ । सन् २०१० मा सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रलाई समावेश गरि १ लाख रोजगारी सृजना गर्न ६७ हजार युवा प्रशिक्षण थालनी गरिएको थियो । यो कार्यक्रमले १लाख ४० हजार रोजगारी सृजना गरेको थियो ।
विश्वका अन्यमुलुकले युवाका सन्दर्भमा गरेका नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन तहमा गएका कार्यक्रमबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिबाट हामीले धेरै सिक्न आवश्यक छ । संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक र दुई तिहाइको स्थायी सरकार हामीसँग छ । विश्व श्रम बजारमा गएका युवाहरुको नेपालमा सम्भावनाको ढोका कहिले खुल्छ भनेर आँखा विच्छाएर बसेका छन् । श्रमको सम्मान गर्ने सामाजिक वातावरणको र भरपर्दो सरकारी कार्यक्रम अभावमा तन विदेश मन स्वदेश भएर युवाहरु बाँचिरहेका छन ।
टोल बस्तीमा भएको श्रोत र साधनको परिचालनबाट गर्न सकिने उद्यमहरुको तयारी सुची र त्यसको आर्थिक र सामाजिक ग्यारेन्टी राज्य तहबाट गर्न जरुरी छ । एक उद्यमशिल युवा एक उद्यमको महाअभियान शुरु हुन जरुरी छ जसले मुलुकको आयात प्रतिस्थापन गरि समृद्ध मुलुक र सुखी नेपालीको सपना साकार हुन सक्छ । युवा र युवा उद्यमशिलता देशको भाग्य र भविश्य हुन ।
इमेल : anantashrestham@gmail.com
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: