गणतन्त्रको नाममा दलाल संसदीय व्यवस्था

कहाँ छ गणतन्त्र ?
गणतन्त्र हिजोको व्यवस्थाभन्दा उन्नत हुनै पर्दथ्यो । राजतन्त्रको अन्त्यपछि ठुलो राजनीतिक क्रान्ति नै पुरा भयो भन्ने नेताहरुलाई जनताको प्रश्न छ, के यहि हो त राजनीतिक क्रान्ति ? गणतन्त्रको घोषणा पछि जनताले कुन अधिकार पाए जुन पहिला पाएका थिएनन् ? लुटतन्त्रलाई नै अधिकार मान्ने हो भने त्यो अधिकार सुरक्षीत छ ।

आज आफैंले बनाएको संविधानलाई पनि कागजको खोस्टो बनाएका छन् । संविधानमा मौलिक हक वा मानव अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ तर व्यवहारमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाईएको छ र लाखौं जनताको मौलिक नैसर्गीक हकमाथि बन्देज लगाईएको छ । भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि अरबौं कमिशनको चक्करमा स्वंय सरकार सञ्चालकहरु मुछिएका छन् । मुहान् नै फोहोर भएपछि कसलाई कार्वाही गर्ने ? आज भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला टाउकेहरुलाई जेल हाल्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । आज नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारले वैधता पाएको छ । यही व्यवस्था भित्रबाट के यो सम्भव छ त ?

वास्तवमा भ्रष्टाचारको मात्रै अन्त्य गर्ने भ्रष्टाचारीहरु जो सुकै भएपनि कार्वाही गरी जेलमा हाल्ने र भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्तिमाथि निष्पक्ष छानविन मात्र गर्ने हो भने नेपालमा थुप्रै शीर्ष तहमा रहेका नेता, प्रशासनिक क्षेत्रको नेतृत्व गरेका व्यक्ति जेल जाने अवस्था छ । एकारित गणतन्त्रका नाममा गरिब, श्रमजीवि र विपन्न वर्गलाई जथाभावी करको डण्डाले आक्रमण गरी थिलो थिलो पारीएको छ भने अर्कोतिर बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठुला दलाल कम्पनीहरुलाई करोडौं, अरबौं कमिशन खाएर कर छुट गरीएको छ ।

निष्कर्षमा भन्ने हो भने न त जनताले मौलिक हकको पूर्ण उपभोग गर्न पाएका छन् न त अन्याय, विभेद र उत्पीडनबाट मुक्ति पाएका छन् । आज पनि अन्याय, विभेद, उत्पीडनले सीमा नाघेको छ । न्यायको लागि जाने विश्वसनीय कुनै ठाउँ छैन । गरीब र धनीबीचको असमानता वा खाडल झन् बढी विकराल बनेको छ । सत्ताको आडमा, भ्रष्टाचार, दलालीकरण, तस्करी, कालोबजारीया र माफियातन्त्रको आडमा रातारात धनी बन्ने, रातारात करोडपति र अरबपती बन्ने होडबाजी नै चलेको छ ।

आर्थिक अराजकताको चरम अवस्था
सरकार र पार्टी दुवै भ्रष्टीकरण भएका छन् । आज पार्टी र सरकारमा राजनीतिक मुद्दामा वहश हुँदैन । विकास निर्माणको मुद्दामा बहश केन्द्रित हुँदैन । वहश त कमिशनको मात्रामा केन्द्रित हुँदै छ । मन्त्रीहरु अर्को चुनावका लागि अरबौं रकम जुटाउनु पर्ने ध्याउन्नमा छन् । केही विश्लेषकहरु भन्दै छन्, अबको संसदीय चुनावमा एकजना उम्मेदवारले जीत्नका लागि कम्तीमा दश करोड खर्च गर्नुपर्ने छ । उम्मेदवार बन्नका लागि नेताहरुलाई खुवाउनु पर्ने छुट्टै अवस्था छ ।

वर्तमान संसदीय संरचनालाई मध्यनजर गर्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्थाका ठेकेदारका रुपमा सत्ता चलाउने र सत्तारुढ पार्टी देखिएको छ । उनीहरु नै अरबौं कमिशनका मुद्दामा जोडिरहेका छन् । आज स्वीस बैंकमा जम्मा गरीएका अरबौं रकमका मुद्दाहरु संसदमै उठेका छन् । यसले के देखाउँछ भने यो व्यवस्थाभित्रबाट भ्रष्टाचारको छानवीन हुन सक्दैन र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुन सक्दैन । अर्को तर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने छ जो आफैं भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्बै डुबेको छ ।

भ्रष्टहरुको अड्डा बन्यो अख्तियार
हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका धेरै आयुक्तहरु आफैं भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका तथ्यहरु देखीसकेका छौं । हामीलाई थाहा छ, अख्तियारका आयुक्तहरु सत्तारुढ नेताहरुसँग सौदावाजी गरेर नियुक्त भएका हुन्छन् । राजनीतिक नेता र ठूला कर्मचारीलाई नछुने करारनामाको आधारमा उनीहरु नियुक्त भएका हुन्छन्, जुन घाम जस्तै छर्लङ्ग तथ्य हो ।

आज पिउन, खरदार र नासुलाई मात्र भ्रष्टाचारको छानवीनको निशाना बनाइएको छ । जबकी छानवीन हुनुपर्ने मन्त्री, सांसद, ठेकेदार र उच्च निकायका कर्मचारी हुन् । सबै कर्मचारीले भन्छन्, भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठुलो अखडा अख्तियार र अदालत बनेका छन् । तर न्यायलाई अख्तियार छुन मिल्ने अवस्था छैन् ।

मानव किनबेचको साधन बन्यो गणतन्त्र
गणतन्त्र जनताको जीवनलाई पुरै परिवर्तन गर्ने व्यवस्था होला भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर, विपरित यो त उल्टो मानव क्रय विक्रयको साधन बन्न पुगेको छ । आज सत्ता सञ्चालकको मुल्य तोकिने अवस्था बनाइएको छ । वाईड बोडी, फोर जी, मेलम्चीका अरबौं कमिशनको काण्डहरु आज सतहमा छन् । अरबौंको मुद्दा जसमा सत्ताको नेतृत्व गर्नेको मुख्य नाम जोडिएको छ । त्योभन्दा तलका मन्त्री र नेताहरुको मुल्य करोडौंसँग जोडिएको छ । गच्छेअनुसार सबैको मुल्य निर्धारण भएको छ । यी गम्भीर आरोपहरु हुन जसको खण्डन गर्न सक्ने सामथ्र्य नेताहरुमा छैन । फेरी अरबौंका सम्पत्ति छन्, ती कहाँबाट आए भनेर प्रश्न सोध्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ होला । त्यसको जवाफ कसैसँग छैन् ।

उनीहरुले नेता, कार्यकर्तालाई पनि किनबेचको साधन बनाएका छन् । जनतालाई त चुनावको बेलामा एक छाक मासु भात र केही हजारमा किन्ने सस्तो साधन बनाईसके । अर्कोतिर समाजमा त्यस्तै विकृति छ । जसरी हुन्छ, पैसा हुने मान्छेको सत्ता चल्ने भएको छ । जोसँग पैसा हुन्छ, उसको रवाफ, ईज्जत, प्रतिष्ठा चल्ने भएको छ । हुनुपर्ने त उसको सम्पत्ति कति वैधानिक र कति अवैधानिक छ भनेर जाँच्ने भरपर्दो संयन्त्र बनाउनु पर्ने हो । स्वाभीमानी, इमान्दार र गरीखाने मान्छेहरु त समाजमा अपहेलीत हुनुपर्ने विकराल अवस्था बनेको छ ।

आर्थिक क्रान्तिको नाममा लुटतन्त्र
आर्थिक क्रान्तिको नाममा नेताहरुले कमाउने, दलाल, भ्रष्ट, कालोबजारीया, तस्कर र माफीयाहरुले कमाउने क्रान्ति भन्ने उल्टो र प्रतिगामी व्यवस्थाको विकास भयो । रातारात धनी बन्ने, कालो धन थुपार्ने र काम नगरी कमिशनको भरमा धनी बन्ने संयन्त्रको विकास भएको छ । आज पार्टी र सरकार सबैतिर दलाल र ठेकेदार हाबी भएका छन् । प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षको नजीक त्यो हुन्छ जसले अरबौं कमिशन बुझाउँछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबैतीर यही सुत्र हाबी भएको छ । केही नवधनाड्य वर्गको विकासलाई नै आर्थिक क्रान्ति भन्ने नेताहरुको परीभाषा बनेको छ ।

राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गमाथिको आक्रमण
आज देशमा दलाल पुँजीवाद हावी भएको छ । दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई ध्वस्त बनाएको छ । भनिन्छ, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग त आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक अनुशासनलाई मानेर लगानी र उत्पादनको आधारमा नाफा आर्जन गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग करीव करीव कोल्याप्स वा विघटित हुने अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरु बेचिँदै र टाट पल्टाईदै छन् । नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थालाई समेत टाट पल्टाउने प्रयाशहरु भईरहेका छन् ।

नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्ता संस्थाहरु पनि टाट पल्टाउने षडयन्त्रमा छ सरकार आफैं । नीतिगत रुपमा पनि जब दलाल पुँजीवाद हाबी हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय पुँजीवादको अवसान हुन्छ । दलाल पुँजीवाद खास गरी बाह्य शक्तिहरुबाट नियन्त्रीत हुन्छ । नेपालमा भारत, अमेरिका र युरोपियन, युनीयनहरुबाट उनीहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ अनुकुल परिचालित हुन्छ । राजनीतिक रुपमा दलाल संसदीय व्यवस्था हावी भएकाले राजनीतिक पार्टी र नेताहरु सबै बाह्य शक्तिको ईशारामा चल्नुपर्ने हुन्छ ।

दलाल राजनीतिक व्यवस्था
हामीलाई थाहा छ, संसदीय पार्टीहरुमा कसलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने, कसलाई कुन पद दिने भन्ने निर्धारण विदेशीहरुको हस्तक्षेप र प्रभावमा गरीन्छ । कसलाई अर्थमन्त्री, रक्षा मन्त्री वा गृहमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय दुतावास र कुटनीतिक नियोगहरुबाट गरीन्छ । विश्लेषकहरु भन्छन् कि एउटा ईन्सपेक्टरको सरुवा बढुवामा समेत राजदुतावासको स्वीकृति चाहिन्छ । बजेट पुस्तिका भारतीय दुतावासबाट स्वीकृत भएपछि मात्र संसदमा पेश गरीन्छ । कसलाई मुख्य सचिव, कसलाई सचिव बनाउने अनि कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने, कुन विभाग र संवैधानिक निकायमा कसलाई राख्ने भन्ने सिफारिस गर्ने काम राजदुतवासबाट हुन्छ । मन्त्री बनीसकेपछि पनि सत्तामा टीकीरहनका लागि विदेशीहरुको गुलामी गरीरहेका थुप्रै घृणित दृश्यहरु हामीले देखेकै छौं । नागरिकताको मुद्दामा गृहमन्त्रीको हतार हतारमा भएको सर्कुलर हामीले भर्खरै मात्र देखेका हौं ।

समाजवादको उल्टो यात्रा
सत्तारुढ गठबन्धनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको वकवासी गरेको हामीले सुनेका छौं । जब गराई र भनाई बीच ठुलो वा उल्टो प्रतिक्रिया देखीन्छ, त्यसले झन् बढी घृणा, आक्रोश र निराशा उत्पन्न गर्दछ । मिठो बोल्ने सन्तहरु खराब काम गरेमा सबैभन्दा छिटो दुर्घन्र्धीत अविश्वसनीय बन्छन् । हाम्रा नेताहरुको हालत त्यस्तै भएको छ । नेताहरु जे भन्छन् त्यसको ठीक उल्टो गर्छन् । दलाल पुँजीवादलाई आमन्त्रण गरेर समाजवादको नारा लगाउँछ ।

वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाका रक्षक बनेर समाजवादको सपना बाँड्दैछन् । दलालीकरण, नीजीकरण र उदारीकरणलाई प्रोत्साहीत गरेर समाजवादको नारा लगाउँछन् । कार्यकर्ता र जनताको अगाडि पुग्दा समाजवाद र आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्छन् भने विदेशीहरुका सामु दलालीकरण, नीजिकरण र उदारीकरणको नारा लगाउँछन् । दलाल नेताहरु जनतासँग गरेका बाचा पुरा गर्दैनन् किनकी जनतालाई भेडाबाख्रा ठान्छन् तर विदेशीहरुसँग गरेका सम्झौताहरु हुबहु पुरा गर्दछन् । जनता र राष्ट्रलाई घात गर्नु, धोका दिनु उनीहरुको मुख्य प्रवृत्ति हो । विदेशी शक्तिहरुको गुलाम, दास र सेवक बन्नु उनीहरुको सत्तामा टीकीरहने मुलमन्त्र हो ।

निष्कर्ष
गणतन्त्रमा राजा र वडामहारानीको ठाउँ प्रतिस्थापति भए तर शासन शैलीमा केही फरक देखीएन । एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरु आए । सारमा राजतन्त्रको संस्कृति जस्ताको तस्तै रह्यो । कतिपय सबालमा झन् बढी सामन्तवादी र हुकुमी शैलीको विकास भयो । जनताका अधिकार झनै बढी खोसीन थाले । सरकारका विधेयकहरुलाई हेर्ने हो भने जनताका अधिकार कसरी कटौती गर्ने भन्ने मै सरकारको ध्यान केन्द्रीत भएको छ ।

समाजमा झन् बढी असमानता, विभेद, अन्याय र अत्याचारको विगविगी बढेको छ । न्याय माग्ने विश्वासिलो ठाउँ छैन् । जनतालाई कर र महंगीको डण्डा बर्साईएको छ । त्यसकारण गणतन्त्रको महशुस जनताले गर्न पाएनन् । धनी र गरीब बीचको असमानता विकराल बन्दै गयो । शोषण र उत्पीडन झन् बढी बनेको छ । अतः गणतन्त्रको नाममा यो दलाल संसदीय व्यवस्था झन् पछाडि फर्किएको छ । भ्रष्टाचारले यो व्यवस्थालाई चुर्लुम्बै डुबाई सकेको छ । अतः राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि पनि दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु अपरीहार्य बनेको छ ।

(लेखक पन्त प्रतिबन्धीत नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता हुन्)