कानुन निर्माणको ढिलाईले संघियता कार्यान्वयनमा जटिलता : मुख्य मन्त्री शाही

भक्तपुर । कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले डेढ बर्षसम्म पनि संघीय कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिला देखिएको बताएका छन् । रफत सञ्चार क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य मन्त्री शाहीले संघियतामा नेपाल प्रवेश गरेको डेढ बर्षसम्म पनि संघिय कानुनले पूर्णता पाउन नसक्दा संबैधानिक प्रश्न उब्जिएकाले संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच दुरी बढेको बताए ।

देशको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने तत्वहरु हाल असहज अवस्था श्रृजना गरि देश बिकास र समृद्धि रोक्दै राष्ट्रियता माथि चुनौति खडा गर्न लागि परेको शाहीले बताए । राज्यका तीन सरकार बीच सहमती सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा समन्वय हुनु पर्ने भएता पनि एकले अर्कोलाई मौका मिल्नासाथ चेपीहाल्ने र धकेलिहाल्ने प्रबृतिकै कारण संघियता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको शाहीको टिप्पणी छ ।

उनले वर्तमान समयमा नेपालीमाथि हालको ब्यवस्था परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने जुन आशंका पैदा गर्ने काम भएको छ यसमा परम्परागत सोँच र संस्कृतिको हावी भएको बताए । उनले कर प्राणालीका बारे संबिधानमै उल्लेख भएको भन्दै एकल कर र साझा करका बारे सोच अनुरुप ब्यवहारमा तीनै तहका सरकार बिच देखिएको केही समस्याका कारण जनआवाज उठेता पनि करकै कारण संबिधान कार्यान्वयनमा खासै प्रभाव नपर्ने बताए ।

बिप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध उसको गतिबिधि अनुसार ठिक भएको बताउँदै बिगतको एकात्मक सोचका समयमा पड्कियका बम र बन्दुका अर्थ रहेता पनि हाल देश संघियतामा प्रवेश भएकाले गलत रहेको बताए । उनले भने, ‘बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले आप्mनो एजेन्डालाई सरकारले गरेको वार्ताको आह्रवानलाई आधार मानेर वार्ता मार्फत समस्याको समधानको हल खोज्नु पर्छ ।’

कर्मचारी समायोजनपश्चात सबै प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव रहेको र त्यस मध्ये पनि कर्णाली प्रदेश झनै मर्कामा रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारलाई लोकसेवा सुबिधा तत्काल दिई कर्मचारीको अभाव परिपूर्तीको लागि मार्ग खुल्ला गरिदिनु पर्नेमा शाहीको जोड छ ।