एक उपसचिवको खुला पत्र : कर्मचारी समायोजनका कारण कसैले आत्महत्या गरे काे जिम्मेवार ?

राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा पारिवारिकजस्ता विविध कठिनाइबाट कल्पित मनोआकांक्षा असफल हुँदा अप्रिय मृत्युवरण गर्नेहरु बढ्दै छन् । परिवार पाल्न नसकी सामूहिक सन्तानसहित मर्नेहरु पनि कम छैनन् । जेलनेल भोगेका, युद्धमा मारिएका वा अंगभंग भई पिडामा बाँचेकाहरुले परिवारको आर्थिक दुरावस्थासित सामना गर्न नसक्दा विवश आत्महत्या नौला रहेनन् । संघर्षशील राजनैतिक सहकर्मीहरु राज्ययन्त्रमा हुँदा पनि न्याय नपाएको झोकमा पार्टी कार्यालय, सार्वजनिक स्थलहरुमा नेताहरुकै कारण आत्महत्या गरेको गुनासा पनि सुनिएकै हुन् । मुलुकी अपराध ऐन कार्यान्वयनमा साधारण जनजीवनका गुमनामहरु तथा कतिपय सार्वजनिक परिचयमा रहेका समेत गरि एक वर्षमा एकसय बत्तीस जना आत्महत्या प्रकरणमा जोडिए ।

आफैँ जागरुक, देश र दुनियाकालागि जागरणको काम गर्ने पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या वा हत्याको चपेटामा परे । घटनामा परेका पुडासैनीले नेपालका सुपरिचित सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने, पूर्वसहकर्मी युवराज कण्डेल र प्रेमिका अस्मिता कार्कीको कारण आत्महत्या गरेको सुसाइड भिडियो बनाएका रहेछन् । यो विषय अहिले न्याय प्रक्रियाकै चरणमा छ । कसैलाई एकहोरो रुपमा दोषी देखाएर न्याय पाइने भए, कर्मचारी समायोजनमा विभिन्न प्रमाणसहित अन्याय भयो भनी विभेदको विषयमा कर्मचारी तनावमा परी मानसिक असन्तुलन वा आत्मदाहमा पुगेमा के होला ? सरकारले कसरी लिन्छ ? बहसका लागि खुलापत्र लेख्न पंक्तिकार बाध्य छ ।

दादागिरीले चलेको सार्वजनिक सेवा

संवैधानिक समानताको हक भन्छ : सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान । समान संरक्षण ।

स्वतन्त्रताको हक भन्छ : (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता । नागरिकमा कुनै विभेद गर्न नपाइने कुरामा संविधान स्पष्ट छ । तर नेपाली सार्वजनिक प्रशासन सेवाको दायरा साँघुरो छ । ठूला पदको आदेश पालना नै सार्वजनिक सेवा भएको छ । संविधान, ऐनकानुन, नियम, विनियम र नेतृत्वको आदेश उल्टो रुपमा सर्वोपरी छ । अपारदर्शी शासन तथा भ्रष्टाचार उच्च छ । सार्वजनिक सेवाभित्र अनैतिकता र विविध समस्याहरु मात्र बढोत्तरी छ । सामान्य प्रशासन सेवाको एकाधिकारको दादागिरी छ । प्राविधिक र व्यावसायिक प्रशासनमा विकासमुखी छैन ।

नेपाल सरकारका १२ ओटै सेवाभित्र सार्वजनिक स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग प्रशासन सेवाकै अगुवाइमा हुन्छ । सबैतिर हैकम, सेवासुविधा आफू खुशी चयन गर्ने र छिटो कमाउने अवसर खोजी हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनप्रति आम जनतामा कुनै विश्वास र आस्था नहुँदा सुधार आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनको एक अंग आफू पनि हुँभन्दा लाज होइन गर्व गर्नसक्ने हुन सार्वजनिक प्रशासनको पुनरावलोकन जरुरी छ ।

सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा, न्याय प्रशासन तथा अदालत सेवा तथा संवैधानिक अङ्ग आयोगहरुका लागि छुट्टै सेवा राखिनु पर्दछ । यी सबै सेवा अन्तर्गत तीस चालिस समूह र साठी असी उपसमूहको व्यवस्थाले मात्र मुलुकमा सुशासन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कल्पना सम्भव छ । तर मुलुकको प्रशासन ऐनकानुनसम्मत विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिम खुला सबै सरोकारवाला र सेवाग्राहीको मन जितेर चल्नु पर्दछ ।
कर्मचारी समायोजनमा विभेदको शिकार

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह गर्न संगठन निर्माण ढाँचा र कर्मचारी समायोजन विधि, प्रंक्रिया र मापदण्ड नै पूर्णपक्षपाती एवम् असामाजिक तथा अप्राकृतिक बन्यो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका आधारमा समायोजन प्रक्रियामा जान नसकिने र सिधैँ अस्वीकार्ने पत्रकार सम्मेलन तथा पर्चा वितरण गरियो । लुटाहा र भ्रष्टाचारीलाई समेत गर्न नहुने विभेदकासाथ कर्मचारी समायोजनको नाटक भयो ।

अघोरीले वैष्णवको भोजन बनाए । खाना कोपरामा पस्किए । समायोजनको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड विभेदकारी भयो । कसैलाई सुन चाँदी र बहुमूल्य धातुको थालमा र कसैलाई धातु जेसुकै होस् कोपरामा पस्कियो । हिन्दु मन्दिरको पूजा सामग्री पादरी वा मौलवीले तयार पारे । लाग्दछ, एउटा प्रतिस्पर्धी राजनैतिक पार्टी संगठन वा विधान अर्कैले तयार गरेर समायोजनको खेल खेलियो । अपराधी चरित्रमा शरणार्थीसँग मानवीय रुपमा गर्न नहुने व्यवहार कर्मचारी समायोजनमा शिक्षा सेवासित गरियो । नातिलाई हजुरबा र हजुरबालाई नाति बनाउने अपराध गरियो । सहसचिवहरु पदोन्नति हुँदा एक नेपालका जुनसुकै मन्त्रालयमा सचिव हुनसक्ने तर निजामतीको पहिचान झिकेर प्रदेश र स्थानीय तह ७६० युनिटमा बाँडिदा उपसचिव र शाखा अधिकृतहरु अछुत हुने मालिक र दासको कल्पना गरेर कथित कर्मचारी समायोजनको नाटक मन्त्री पण्डितको अगुवाइमा सामन्त मन्त्रालयले ग-यो ।

यसर्थ कर्मचारीको रुपमा जीवन बाँच्न नै दुरुत्साहन गरिएकोले जागीर पाक्नु र मासिक तबल पाउनुलाई मात्र उपलब्धि ठान्न सकिने अवस्था रहेन । समायोजन फारम नभरे पनि जबर्जस्त अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा समायोजन गरिएछ । ऐनकानुनमा तोकिएको अवधिभित्र समायोजन स्थलमा नजाने कर्मचारीलाई अवकाश दिने भनिएकोले २०७५ चैत्र १५ मा निवेदन दिइयो । तर आजसम्म कतैबाट केही सुनुवाइ भएन ।

कर्मचारी मनोबलको हत्या

समायोजनको अर्थ एक डल्लो हुनु हो । विधि, प्रक्रिया र मापदण्डमा पदसोपान पद्धतिको सम्मानसाथ सबैको विश्वास र अभिभावकत्व हो । राज्यलाई माथि उकास्नेभन्दा उल्टो फसाउने र कर्मचारी समायोजनलाई नै पूर्ण असफल बनाउने पात्रले पुरस्कार पाएपछि सरकारप्रति नै विश्वास रहेन । गलत निर्णय अस्वीकार्ने र कर्मचारी समायोजन नस्वीकार्ने घोषणा भयो । जता हे-यो, त्यतै निराशा र घृणा छ ।

कर्मचारी समायोजनमा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय विपरित हुनुमा प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु र सचिवहरु मुख्य दोषी हुन् । कथित कर्मचारी समायोजनपछि कतिपय कर्मचारीले आँखाबाट आसुँ चुहाउँदै राजीनामा गरे । कति न्यायका लागि अदालत पुगे भने कति खटाएको स्थानीय तहमा अनुशासित रुपमा पत्र बुझेर गए । २०७६ श्रावण १६ को सामन्त मन्त्रालयको पत्रानुसार दशौँ तहको कर्मचारी भएपनि सातौ, आठौँ वा कनिष्ठ नवौँ तहको उपसचिवलाई कार्यसम्पादन फारम बुझाउन बाध्य छन् । कथित समायोजनपत्र नबुझ्ने भनी शुरुदेखि नै विद्रोहीका उदाहरण म स्वंय आफैं हुँ ।

आत्मदाह दुरुत्साहन, जवाफदेही को ?

समायोजनको विभेदका कारण डिप्रेसनबाट कतै दुर्घटना घटेमा को जवाफदेही हुन्छ र कसले सजाय पाउँछ ? माइतीघर, भद्रकाली, खुलामञ्च, रत्नपार्क वा बानेश्वरमध्ये कुनै एक सार्वजनिक स्थानमा खुला चुनौतीसाथ कसैले आत्मदाह वा आमरण अनसनमार्फत आत्महत्या गरेमा को जिम्मेवार हुन्छ ? तीन तहको सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजन गर्दाका पदाधिकारीहरुको अपराध विरुद्ध आत्महत्या हुनेछ । यसर्थ मुख्य सचिवहरु, सामान्य प्रशासन तथा शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरु नै आत्मदाह र आमरण अनसनबाट आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्ने दोषी हुनेछन् । किटेर सुसाइड नोट वा भिडियो बनाएर रवि लामिछानेमाथि मृतक शालिकराम पुडासैनीको सुसाइडको वक्तव्य कार्यान्वयन भएझैँ यो लेखले पनि अर्थ राखोस् नेपाल राज्यलाई खुलापत्रमार्फत आग्रह छ ।