एनसेलको फैसला बाझियो, सदनमा छलफल गर्नुपर्छ

$\"\"$ कुनै पनि व्यवसायिक संस्थाले व्यवसायिक गतिविधि गर्दै गर्दा एउटा प्रक्रियाबाट राज्यलाई कर तिर्ने कुरा स्वभाविक हो । के–कति दरमा कर तिर्ने भन्ने राज्यले बनाएको मापदण्डको आधारमा हुन्छ । यहाँ एनसेल पनि एउटा व्यवसायिक संस्था हो । एनसेलले पनि व्यवसाय गरिसकेपछि राज्यले बनाएको प्रावधानलाई स्वीकार गर्दै कर तिर्ने कुरा अनिवार्य हुन्छ । एनसेल र एक्जियटासँग जसरी व्यवसायीक कारोबार भएको छ त्यसलाई हेर्दा स्वभाविक करको दायित्व सिर्जना भएको देखिन्छ । यहाँ एनसेल र एक्जियटामध्ये एउटा संस्थाले अनिवार्य कर तिर्ने कुरा स्वभाविक हुन्छ । कारोबार गर्ने तर कर तिर्दिन भन्न मिल्दैन् । रह्यो सर्वोच्चको फैसलाको विषय जुन आफैंमा बाजिने खालको छ । एक पटक एक खालको फैसला गर्ने अनि फेरि त्यहि निर्णयलाई नै बाझिने गरि अर्को फैसला गर्ने काम गलत छ । अहिले न्यायलयले फैसला गरिसकेको अवस्था छ । न्यायलयभित्र छलफलको चरणमा भएको भए विषय एउटा तर फैसला भईसकेको हुनाले फैसला के–कति ठिक वेठिक भनेर छलफल हुन सक्छ । यो विषयमा व्यवस्थापिका भित्र पनि छलफल हुन सक्छ । म फेरि पनि भन्छु, एनसेलले लाभ कर तिर्नु पर्छ । कर तिर्नबाट कसैलेपनि उन्मिुक्ति पाउनु हुदैन । यसलाई संसदीय समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ । निकास खोज्न सकिन्छ । (खाँड प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हुन्)