काठमाडाैं । संविधान समावेशी छ, राम्रो प्रजातान्त्रिक छ । यो संविधानले गणतन्त्र, संघियता लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतासहितको संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । समावेशीतालाई आत्मसाथ गरेको छ ।
संविधान निर्माणको यो प्रक्रियामा देशमा सबैभन्दा लामो इतिहास भएको पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका भएको कुरालाई सम्झदा गर्व लाग्दछ ।
आज संसदको चालु चौथो अधिवेशनेको अन्त्य पनि हुँदैन् । संसदको यो अधिवेशनले जनताको हितमा के कस्ता कामहरु गर्यो के कति विधेयक र महत्वपूर्ण प्रस्तावमा छलफल गरि निर्णय गर्यो त्यसको विवेचना हुने नै छ । संविधान कार्यान्वयनमा आईसकेपछि तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वनयन भएको थियो । त्यसले संविधानले कल्पना गरेका संरचना तयार गर्ने काम गर्यो । तर पछिल्लो समयमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप आवश्यक कामहरु हुन सकेको छैन् । पछिल्लो निर्वाचनमार्फत वर्तमान सरकारले दुईतिहाई मतका यो संविधानको कार्यान्वयन गरि सर्वोत्तम हित गर्ने जिम्मा पाएको थियो ।
वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दासम्म संविधान प्रति अपनत्वको दायरा प्रस्तुत गर्ने, संविधानमा सर्वस्वीकार्यता स्थापित गर्ने, संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप कार्यान्वयन गर्ने र संघीयताका बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने दिशामा सर्वथा असफल हुनु अत्यन्त दुःखको कुरा हो ।
सरकार सर्वशक्तिमान बन्न खोज्यो
यति मात्र होइन् सरकार एकपछि अर्को संविधान विरोधी कार्य गर्न उद्धत भएको छ । संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ती पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकार न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने र व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो खेलौना बनाउने प्रर्यत्नमा छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप सबै संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्नेछ तर सरकार मानवअधिकार आयोग जस्तो निष्पक्ष राख्नुपर्ने संस्थामाथि नियन्त्रण गर्दैछ । सरकारको काम कारबाहीलाई निगरानी गर्नु पर्ने र स्वतन्त्र हुनपर्ने आयोगहरुमाथि पनि सरकारले नियन्त्रण राख्ने काम भएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गर्ने संघियताको आधारमा राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुरा गरेको छ । सरकारको अधिकारको विकेन्द्रिकरण नगरी शक्तिलाई सर्वशक्तिमान गराउने काममा लागेको छ ।
भ्रष्टाचारमा शुन्यसहनशिलता गफ मात्रै
संविधानले भ्रष्टचारको अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने, विकास निर्माण गर्ने र नेपाललाई समृद्ध बनाउने परिकल्पना गरेको छ । तर ठुला–ठुला योजनाहरुको आवश्यक पूर्वाधार बन्न सकेको छैन् । सरकार विकास निर्माणमा सुस्त देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शुन्यसहनशीलताको नारा दिनुभएको थियो तर नेपालमा सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको घटना उहाँको डेढ वर्षको अवधिमा भएको छ । वाईडबडी, न्यारोबडी जहाज प्रकरण, सुनकाण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण यस्ता उदाहरण मात्रै हुन् । सम्पूर्ण राज्यसंरचनाको भ्रष्टीकरण गर्ने काम भएको छ ।
पूर्व समयमा पनि यहि रोष्टमबाट भ्रष्टाचारबारे मैंले कुरा उठाएको थिएँ आजपनि अपिल गर्न चाहन्छु, भ्रष्टचारमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन् । छानविन आवश्यक छ । र त्यसका लागि प्रतिपक्षको पूर्ण सहयोग रहनेछ ।
सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै
संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानमा सुसुचित हुने अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा राखेको छ । तर, सरकार जनताको सुसुचित हुने मौलिक हकमा बन्देज लगाउन चाहन्छ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सेवाबाट हटाउने, विभिन्न रुपमा सञ्चार जगतलाई त्रसीत गर्ने आतंकित गर्ने काम भएका छन् । नेपालको संविधानले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ । त्यसमाथि पनि प्रहार भएको छ ।
विदेश नीतिमा असफल
विदेश नीतिमा सरकार असन्तुलित र गैरजिम्मेवार बनेको छ । देशको सुरक्षा जस्तो विषयमा संविधान विपरित कानून बनाउन चाहन्छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र सुद्धढ गर्नेगरि कानून बनाउन सकेको छैन् बरु संसदमा एकपछि अर्को संविधान विपरित विवादास्पद विधेयक ल्याउने, प्रतिपक्षको भनाई नसुन्ने, बलजफ्ती विधेयक पास गर्दै कानून बनाउने काम भएका छन् ।
शान्ति सुरक्षा कायम गराउन असफल
देशको शान्ति सुरक्षा अत्यन्तै नाजुक बन्दै गईरहेको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारालाई पक्रने र निर्मलालाई न्याय दिने त काम नै गर्न चाहन्न । महिला हिंसालाई समग्रमा निरुत्साहित गर्न सरकार प्रभावकारी उपस्थित हुन सकेको छैन् । बलात्कारका अनेकौं घटनाका समाचार देशभरबाट आईरहेका छन् । पछिल्लो समय विरगञ्जमा फेरि एसिड आक्रमणको घटना भएको छ । सरकार नियन्त्रण गर्ने संस्थाभन्दा तथ्यांक संकलन गर्ने निकाय जस्तो बनेको छ ।
राष्ट्रिय जागरण अभियानको क्रममा बाँकेमा श्रीमति किरण कोइरालामाथि नेकपाका कार्यकर्ताले आक्रमण गरि हात भाँचिदिएका छन् । त्यसको एकसाता पनि पुगेको छैन् । प्रतिपक्ष दल पनि जिल्ला सभापति त्यो पनि ७० वर्ष पुग्न लागेकी बृद्ध महिलाको नेतृत्वलाई सम्मान र सुरक्षा हुन सक्दैन् भने म सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री तपाईंको हाजिरीमा को सुरक्षित छ ?
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको कुरा छ, विना हातहतियार भेला हुन पाउने, आफ्ना कुरा राख्न पाउने । त्यसका लागि व्यवस्था परिवर्तन भएको हो । राजा, पञ्चायत र राणा त्यसैका लागि हटाएको हो । तिनै अधिकार प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले सभा त्यो पनि हलभित्र गर्न खोज्दा सत्तारुढका कार्यकर्ता पसेर हातपात गरेर घाईते बनाउने काम भएको छ । म प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोध्न चाहन्छु, के यसैका लागि हामी लडेको हो ?
त्यसको लागि सदन अवरुद्ध गर्नुपर्यो । यो सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको खिलाफमा यस्ता कामहरु भएपछि प्रजातन्त्रको निमित्त लड्नुपर्ने फेरि दिन आउन सक्छ ।
जनतालाई राहत होइत आतह भो
वर्तमान सरकार बनेपछि आकाशियको बजारमुल्य चाडपर्व आएपछि झनै बढ्दै गएको छ । जनतामा राहत होइन् आहत भएको छ । संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म चौतर्फी कर बृद्धि गरि जनतालाई थप मर्कामा पारिएको छ । उद्योगमाथि चर्को कर थोपरिएको कारण व्यवसायीले व्यवसाय गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै गएको छ । देशमा उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थिति छैन् । विदेशीले लगानी गर्ने अनुकुल अवस्था पनि छैन् । आर्थिक समृद्धिको नारा कोरा मात्रै भएको छ । बेरोजगारी ह्वात्तै बृद्धि भएको छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता बारेमा समेत सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन् ।
जनताको असन्तुष्टीको कारण सरकारकै कार्यशैली
लोकतन्त्रमा कसैको पनि विजय लामोसमयसम्म हुँदैन् । यो विर्सेर दम्भको मनोविज्ञान राख्नु जवाफदेहिमा कमी हुनु, अरुचीकर अभिव्यक्तिहरु सम्प्रेषित हुनु असन्तुष्टी बढाउने कार्य छन् । यो असन्तुष्टीलाई व्यवस्थाकै असन्तुष्टी भनेर अतिरञ्जित बनाउने ढंगले व्याख्या गर्नु हुँदैन् । सरकारले आफ्ना काम कारबाहीमा सुधार गर्नुपर्छ । व्यवस्था सुद्धिढिकरणमा समस्त जनताको साथ रहनेछ ।
जनतामा असन्तुष्टी बढ्नुमा सरकारले अघि बढाउन खोजेका अलोकतान्त्रिक र असवैधानिक विधेयकहरुको पनि भूमिका छ । एकतातर्फ सरकोकारवालासँग छलफलै नगर्ने र अर्कोतर्फ अधिकारलाई नै संकुचित गर्ने गरि विधेयक ल्याउँदा असन्तुष्टी र आक्रोश पैदा भएको हो ।
(प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एंव पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको वैठकलाई गरेको सम्बोधनको पाठ)
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: