मन्त्री लालबाबुलाई एक उपसचिवको खुलापत्र : म कहिलेसम्म अन्यायमा पर्ने ?

माननीय मन्त्री ज्यू,
नमस्कार !

मन्त्री ज्यू, मैंले समायोजन प्रक्रियाप्रति कानुन निर्माणको समयदेखि नै विमति राख्दै आएको थिएँ । समायोजन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण र अवैज्ञानिक रहेको भन्दै प्रष्ट रूपमा तपाईलगायत सबै उच्च पदाधिकारीलाई भेटेर सबैलाई मान्य हुने विभिन्न विकल्प पनि पेश गरेको थिएँ । तर तपाईं तथा तपाईंका सामन्त शैलीका प्रशासन सेवाका उच्चपदस्थ पदाधिकारीबाट कुनै सुनुवाइ भएन । सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय विपरित कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइयो र जबरजस्त कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगियो। यसर्थ कथित समायोजन प्रक्रियामा सहभागी नभएर मैंले सरकारले सामन्ती शैलीमा दिएको कथित समायोजन पत्र पनि नबुझेको साँचो हो । मैंले यस विषयमा तपाईंलगायत विभिन्न निकायमा पनि निवेदन गरेको थिएँ ।

म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७५ पौष ११ मा समायोजनको प्रक्रियामा सहभागी हुन जारी गरेको उर्दीमा सहभागी भईन । मैंले समायोजन विधि, प्रक्रिया र मापदण्डसित पूर्ण असहमत तथा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय विपरितको विभेदकारी अध्यादेशप्रति विमति राख्दै कुनै पनि तह रोजेर फारम नभरेको र कानुनलाई चुनौति दिएको कुरा सत्य हो । र, यो कुरा कसैबाट लुकेको पनि छैन ।

मुलुकको कानुन नमान्ने सवाल नागरिकका हकमा लागू नहुने भएकाले दफा ५ को उपदफा १२ अनुसार सरकारको तर्फबाट कानुनअनुसार कर्मचारी समायोजन गरिने पद्धतिबाट निवेदक अलग रह्रने सवाल नै थिएन । यसले कुनै न्याय पाउने अवस्था देखिएन । तसर्थ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०७५ फाल्गुण ५ गते गरिएको भनिएका कथित समायोजन सिफारिसले कुनै निकास दिने सवाल नै देखिएन ।

मलाई कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ७ अनुसार सरकारी सेवाका कर्मचारीको समायोजन गर्ने प्रावधान बमोजिम अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा सेवा सञ्चालन गर्न ०७५ फाल्गुण २१ मा पत्र थमाईएको थियो । मैंले उक्त समायोजन स्वीकार्न नसक्ने भएपछि कानुन बमोजिम अवकास हुन तयार भएको व्यहोरासहितको निवेदन सम्बन्धित विभिन्न निकायमा पेस गरेको थिएँ । मैंले मिति ०७५ चैत्र १५ मा लिखित रुपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, मुख्यसचिव, सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा महानिर्देशक शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दिएको विषय सर्वबिदित नै छ ।

मलाई सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय नै नागरिक हक अधिकार तथा पदीय हैसियतमा अति ठूलो विषय भएकाले विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड चित्त नबुझेको अवस्थामा समायोजन नस्वीकार्नु सार्वभौम नागरिक अधिकार हुन्छ भन्ने विश्वास छ । कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १३ हाजिर हुनुपर्ने प्रावधानमा समायोजन भएको पत्रले बाटोम्याद बाहेक २१ दिनमा हाजिर हुनु भनेकोले पक्षपाती र विभेदकारी कथित कर्मचारी समायोजनप्रति नै विमति राख्दै आएको अवस्थामा राज्य, सरकार तथा शासनपद्धतिले कर्मचारीको भूमिका असहयोगी देखिएमा दफा १३ को उपदफा ३ कै आधारमा वा उपदफा ४, ५, ६ तथा ८ को आधारमा सजायको भागीदार हुन तयार भई सम्माननीय प्रधान्मत्रीमार्फत नेपाल सरकारमा विन्ती चढाएको कुरा मन्त्री ज्यूलाई अवगत नै होला र नभए यी कुरा सबै सत्य हुन् र सबै भए गरेका घटनाहरू सार्वजनिक नै छन् ।

यदि माथि उठाइएका कुनै विषयवस्तुले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रतिकूल रहे तथा ऐनको दफा ५६ निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा विपरित भए, सो कुरालाई ख्याल गरी समायोजन प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेवापत राज्य, सरकारी निकायले अध्ययन गरी साधारण सजाय, विशेष सजाय के कस्तो अपराध सावित हुन्छ । सो अनुसार मैंले जागीरबाट अवकास दिन उचित ठानेमा आफू अवकास हुन तयार भएको र अप्रिय बाटो हिड्न आफू राजी खुशी भएर निवेदन सरकारलाई बुझाएको हुँ । तर सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले सात महिनासम्म कुनै निकास दिएनन् । तपार्इको मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय सबैतिर धाएर न्याय के हे ? निकास के हे ? निरन्तर स्मरण गराएका हुँ तर नियमित हाजिर गराउने तर कुनै काम नदिने पीडा भोगी नै रहेको अवस्था रह्रयो । कुनै निकास दिइएन ।

मन्त्री ज्यू, सरकारी जागीर खाँदा दास बन्नै पर्ने भए, कसरी बन्ने ? तासका धेरै गड्डीमा भएका बाउन्न पत्ती मिलाएर तीन चार सय पत्ता बनाएर तास खेल्ने तर एउटा गड्डीको मात्र एक्का, बादशाह हुने अरू सबै जोक्करमात्र हुने खालका समायोजनमा कसरी जाने ? सो कुरा स्पष्ट नगरीकन श्रावणदेखि दशैँसम्म मालिक हुँ भन्नेहरूले निकास दिएनन् ? अनाहकमा मेरा किन तलब रोके ? म आफैंमा अन्यौलमा परेको छु ।

प्रदेश तहमा ६ सेवा र स्थानीय तहमा ४ वटा सेवामा मात्र समायोजनको नाटक भएको छ । जुन सामाजिक र प्राकृतिक न्याय विपरित छ । यसर्थ समायोजन पूर्वाग्रही रह्यो र कोपरामा खाना खा भनेझैँ लाग्यो । तसर्थ समायोजन नै स्वीकार गर्न नसकिएको हो ।

हामीले भनेका कुरा ₋ समायोजन क्रममा मनमौजी प्रशासन नचलाउ । विधि र कानुनको उपहास नगर । माउते हुँ भन्ने घमण्ड पालेर सामन्ती शैलीको नेतृत्व नगर । मालिक तथा दास सेवा समूहका नाममा विभेद नगर । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा विवेकहीन नेतृत्वले निकास नदिने हुँदा पुरानो सामन्त मन्त्रालयकै रूपमा हैकम चलाउने महानायक बन्ने प्रयास नगर । यी कुरा सबै निकाय र पदाधिकारीलाई बारम्बार अनुरोध भएका हुन् । विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत पनि गरिएका तर कुनै सुनुवाइ भएनन् र अन्यायपूर्ण कार्यले निरन्तरता पाए ।

समायोजन पद्धति अवैज्ञानिक बनाइयो र कोपरामा पस्किएको खाना अमुक सेवाले खानुपर्दछ र तिमीहरू दास नै बन्नु पर्दछ भनियो । यसो भन्नु प्रशासनिक दृष्टिले कति उचित हो ? १२ सेवामध्ये प्रदेशमा ६ र स्थानीय तहमा ४ सेवा विशेष गरी ५ सेवामात्र प्रशासन (लेखासमेत), शिक्षा, इन्जिनियरिँग, कृषि (पशुसमेत) तथा स्वास्थ्य जस्ता मुख्य सेवाका कर्मचारी समायोजनमा जाने व्यवस्था गरियो । राजस्व, आर्थिक योजना जस्ता र विविध सेवाका दुइचार पदमा समायोजनको नाटक मन्चन भयो । तर सबै सेवा र कर्मचारीका पदसेपान तथा वृत्त्ति विकासलाई न्यायिक बनाउने प्रयास कुनै भएन वा विभेद गरियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासन सेवाका नासु, खरिदारमात्र समायोजन हुने र प्रशासन सेवाका संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नेतृत्वदायी भूमिका पाउने प्रबन्ध गरियो । उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा एक तहमाथिको सुविधा पाउने सुनिश्चितता गरियो । तर वास्तविक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारी चाहिँ दास हुने गरी खटाइयो । यसरी अन्यायमा पर्नु कति न्यायपूर्ण हो ? के यसप्रति राजनीति तथा प्रशासनिक नेतृत्व तहबाट ध्यान गएको छ ?

यसर्थ मेरा हकमा भन्नु पर्दा विभेदकारी समायोजन अस्वीकारी कानुनी प्रक्रियाबाट नै अवकाश लिनु उचित लाग्यो । सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु, तपाईका मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीहरूलाई अवकास वा निकास पाउँ भनी निरन्तर घच्घच्याउने काम गरें । असारमा नै निकास हुनुपर्दछ भनी निरन्तर लागी रहेँ । राज्यका हरेक विषय र जनताका गुनासो सुनी काम गर्न हरेक किसिमका सेवासुविधा लिनेहरूले आफ्नै उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई कुनै निकास नदिएर अल्मलाउँछन् भने सरकारका उच्च भनिने यी महामहिमहरुले जनतालाई कसरी लुटिरहेका होलान् ? पिडा अनुभव हुन थाल्यो ।

यसैबीच काम विहिन हाजिर गराएर राखेका नेपालको प्रशासनिक नेतृत्वले विना कुनै कारण अल्झाएर राखेर २०७६ असारसम्म तलबभत्ता खुवाउने काम गरे । तर आर्थिक वर्ष २०७६ श्रावणपछि असौजसम्म न त अवकाश दियो न तलब भत्ता नै दियो । दुवै काम विना कुनै निर्णय नगरेर नै राज्यले धेरै पीडा दिएको छ ।

सरकारकै संस्थान, परिषद वा मन्त्रालयमा अटेर गरी आजका मितिसम्म बसेका तथा स्थानीय तहमा नगएका वा सत्ता, शक्ति र पदीय भनसुनका आधारमा केन्द्रमा बसेकाहरूलाई प्राविधिक कारण भनी तलबभत्ता खुबाउने तर सामाजिक न्यायको आवाज उठाएर नागरिक भूमिकासाथ ऐन कानुन पूर्ण कार्यान्वयनमा साथ दिने तथा कानुनअनुसार अवकास हुन तयार छु भन्ने निवेदकलाई अन्यायपूर्वक तलबभत्ता रोक्ने अदूरदर्शी निर्णय हुनुको अर्थ के हो ?

त्यसैकारण म फेरि सरकार खोज्न बाध्य भएको छु । माइतिघर मण्डला, बानेश्वर, खुलामन्च, रत्नपार्क कुन ठाउँमा धर्ना बसेर न्याय खाज्न पर्ने हो ? निकास कसरी हुन्छ ? यस प्रश्नको उत्तर मसंग छैन ? केवल मन्त्री ज्यू तपाईसँग छ ।

हुनत तलब भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानवस्रेत विकास केन्द्रले २०७६ भदौ २९ को मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा स्थानीय तहमा नगएको भनी प्रारम्भ गर्नु नै त्रुटीपूर्ण थियो । किनभने २०७५ चैत्र १५ मा समायोजन अस्वीकार गरी अवकास हुन तयार तर अपमानजनक स्थानीय तहमा गरिएको समायोजनमा नजाने भनी दिएको निवेदनमाथि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट कुनै कार्वाही आजका मितिसम्म नभएको र नियमित हाजिर भएकाले निजलाई के कसरी तलब भुक्तानी गर्ने वा हुने हो ? भनी लेखिनु पर्दथ्यो।

शिक्षा मन्त्रालयको दादा महाशाखा मानिने योजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन महाशाखाले संघीय सेवाका दरवन्दी बाहेक अरूको लागि कसरी तलब भुक्तानी गर्ने वा नखुवाउने ? वा अवकास दिएर निकास खोज्ने सो निर्णय प्रशासनिक काम भएकोले मन्त्रालयले सामन्त मन्त्रालयको प्रतिनिधि ठान्ने प्रशासन महाशाखाको माउतेबाट निकास लिनु उचित थियो । तर शिक्षाको सहसचिवको नेतृत्व रह्ने योजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन महाशाखाको हवाला दिएर २०७६ अश्विन ६ गते शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले जुन काइते निणर्य शिक्षा सचिवबाट सदर गराए, त्यसमा पूर्ण रूपमा नकारात्मक भूमिका खेलिएको छ ।

यसरी शिक्षा सचिवलाई गुमराहमा किन राखियो । सही निकासको बाटो खोजिएन कि भन्ने पनि लाग्दछ । जे जसरी त्रुटी भएको छ, यसका लागि सरकार, राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीले यसको मुख्य जिम्मा लिनु पर्दछ ।

अन्तमा माननीय मन्त्रीज्यू, राज्यका सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने ऐनकानुन सही छ वा छैनन् ? सरोकारवालाबाट पूर्ण पालना भइरहेका छन् वा छैनन् ? किन पालना भइरहेको छैन ? राज्यमा बनेका कानुन पालना गर्न खोजिनु र लागू गर्न सहयोग गर्नु सबै नागरिकको मुख्य कर्तव्य हुन जान्छ । तर कुनै छलफल वा सहमति नगरी बनाउने कानुन र सामन्त र दास हुने शैलीका गणतन्त्रले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल कसरी होला ? मन्त्री ज्यू न मलाई तलब भत्ता दिइन्छ न अवकास दिइन्छ । यो कहाँको न्याय हो ? के गणतन्त्रमा म जस्ता कर्मचारी राज्यबाट यसैगरि पीडित हुनुपर्ने हो ? कि तपाईंको वैज्ञानिक विधिभित्र निमुखा कर्मचारी यसैगरि पिल्सिनु पर्ने हो ?

सरकारले अभिभावक हुनुपर्नेमा नियमित हाजिर भएका कर्मचारीको अनाहकमा तलब रोक्नु कुन पुरूषार्थ हो ? यस्ता गह्रै जिम्मेवार कार्यमा दोषी को हो ? नेपाल सरकारले यथार्थ छानविन गरी उचित न्याय देओस् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित ज्यू तपाईसँग मेरो विशेष आग्रह छ ।