सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तहबाट वार्ता थाल्न सुझाव

काठमाडौं । सीमाविद्, भूगोलविद् र नागरिक समाजका अगुवाले नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेर हालै नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट तत्काल वार्ताको पहल थाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सीमा बचाउ, अभियानका तर्फबाट उनीहरुले सुगौलीसन्धिको धारा ५ का आधारमा उपलब्ध नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न आह्वान गरेको हो । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको संयोजकत्वको अभियानका तर्फबाट आज सो विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि मन्त्री अर्यालले नागरिक तहबाट गरिएको सो प्रयास सकारात्मक भएको र यसले सरकारलाई थप बल पुग्ने बताइन् । उनले यस विषयमा सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा छलफल गरी राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान निकाल्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिसमेत भएको जानकारी गराए । उपरोक्त विषयमा सरकारले आवश्यक प्रमाण जुटाएको र राजनीति एवं कूटनीतिक तवरमा सामाधानका लागि भित्रीरुपमा तयारी गरिरहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

सो अवसरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आवश्यक प्रमाणका आधारमा विज्ञसम्मिलित टोलीमार्फत नेपाल सरकारले भारतसँग संवाद थाल्नुपर्ने बताउँदै राज्यले आफ्ना भूभागमा प्रभुत्व कायम राखिरहन सदैव राज्यका संयत्रमार्फत सक्रियता देखाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।

पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले विगतका सरकारले कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधानमा आवश्यक ध्यान नदिँदा समस्या देखिएको बताउँदै समाधानका लागि तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधार संवाद थाल्नुपर्ने सुझाव दिए । सीमाविद् हीरण्यलाल श्रेष्ठले भारतले हालै जारी गरेको नक्साको प्रतिवाद गर्न नेपालले पनि आफ्नो सम्पूर्ण सीमासहितका नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताए । भूगोलविद् प्रा डा नरेन्द्रराज खनालले सुगौलीसन्धिका आधारमा नेपालको उत्तर पश्चि सीमानास्थित लिम्पियाधुरासहित बनाईएको नेपालको नक्साका बारेमा प्रस्तुती गरेका थिए ।

अभियानले सरकारले सुगौलीसन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको तथ्य प्रमाणसहित तत्काल नक्सासमेत श्वेतपत्र जारी गर्न सुझाव दिएको छ । सो क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउन सरकारले अविलम्ब पत्र लेख्नुपर्ने, लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति प्रष्ट देखिने गरी नेपालको तर्फबाट सुरक्षाचौकी तत्काल स्थापना गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा आह्वानकर्ताका तर्फबाट वरिष्ठ पत्रकार रिसाल, पूर्वमन्त्री शान्ता मानवी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, गौरीबहादुर कार्की, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, स्वनाम साथी, राजेन्द्र सुवेदी, डा जगतकुमार भुसाल, कृष्णराज बर्मालगायतको हस्ताक्षर रहेको छ ।