के सरकारले विप्लवमाथि गरेको प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ ?

लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिबन्ध

वर्तमान केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत ०७५ फाल्गुण २८ गतेदेखि लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध अहिलेसम्म पनि जारी छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुका कारणहरुमा एनसेलमाथिको आक्रमण, बम विस्फोट तथा चन्दा आतंकलाई मुख्य रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिबन्धको माध्यमबाट सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमाथि दमन गर्ने, धरपकड र गिरफ्तारी गर्ने अनि गोली हानी ईन्काउन्टरको नाममा हत्या गरी सम्पूर्ण शक्तिलाई निषेध गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको थियो ।

जुन शक्ति हिजो आफैं प्रतिबन्धीत थियो त्यहि शक्तिद्धारा विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मनोविज्ञानमा एउटा भनाई छ, प्रत्येक शोषित व्यक्तिमा शोषक बन्ने तिब्र इच्छा हुन्छ । शाशुद्धारा हेपीएकी बुहारी सासु बनेपछि पुरानै इतिहास दोहो-याछीन् । चिट चोर्ने विद्यार्थी शिक्षक बनेपछि बढी टाईड गर्छ । झापा विद्रोहका नेता केपि ओली र दशवर्षे जनयुद्धका नेता पुष्पकमल दाहालले पुरानै इतिहासको पुनरावृत्ति गरे । दमन, धरपकड, ईन्काउन्टर अनी राजनीतिक प्रतिबन्धको राजनीतिक यात्रालाई नै हुबहु पुनरावृत्ति गरे ।

प्रतिबन्धपछि कुमार पौडेल, तिर्थ घिमिरे र निरकुमार राईको ईन्काउन्टरको नाममा भएको हत्याले सरकारको गलत दृष्टिकोणलाई छताछुल्ल पारेको छ । यस्तै प्रतिबन्धित पार्टीका नेताहरु सुदर्शन, माईला लामा प्रज्वलन, बन्धु चन्दलगायतका सयौं नेता कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारी झुटा मुद्दा प्रकरण र यातना शासकहरुको पूर्वाग्रही चेतलाई उजागर गर्दछ । रुपमा वा ब्यानरमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ र त्यही सरकारले अर्को कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी र राजनीतिक शक्तिमाथिको प्रतिबन्ध

पछिल्लो समय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जनताका माझ अलोकप्रिय बन्दै जानु र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकप्रिय हुँदै जानु नै प्रतिबन्धको मुख्य कारण थियो । एकातर्फ नेतृत्वको रुपमा ओली र दाहालप्रति जनआक्रोश बढ्दै जानु र अर्कोतर्फ विप्लव र प्रकाण्डप्रति जनताको विश्वास र सहानुभूति बढ्दै जानुले अन्तत्वगत्वा प्रतिबन्धको नाटक मञ्चन गरिएको तथ्य स्पष्ट नै छ ।

आम जनताका माझ विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रवादी, इमान्दार र क्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा जनताका बीच लोकप्रिय बनेको छ । यहीँ नेर ओली–दाहाल गठबन्धनले उल्टो कदम चाल्यो, सिके राउतसँग अंकमाल गर्यो र विप्लवसँग प्रतिबन्ध लगायो । वास्तवमा सरकारको यो कदम आम राष्ट्रवादी तथा प्रगतिशील शक्तिका बीचमा पनि आलोचित र विवादास्पद बन्यो । जति नै आलोचना र विरोध भएपनि सरकार अहिलेसम्म पनि पछाडि हट्न वा गल्ती सच्चाउन सकेको छैन् । बेला–बेलामा वार्ताको नाटक गरेपनि त्यो पनि हाँस्यापद र षडयन्त्रपूर्ण ठहरीयो । एकातर्फ वार्ता भन्ने अर्को तर्फ नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तार गर्ने सरकारको दोहोरो र अपरीपक्क कदमले सरकारले विश्वसनीयता गुम्यो ।

प्रतिबन्धले मौलिक हक र मानवअधिकारको हनन्

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आस्थावान नेता, कार्यकर्ताको मात्र हैन् आम शुभचिन्तकको समेत मौलिक हक र मानवअधिकारमाथि हनन गरेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रीटमा पटक–पटक सर्वौच्च अदालतका आदेशलाई समेत उल्लंघन गर्ने अपराध गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपामा आस्थावान हजारौं नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो परिवारका सदस्यको मृत्युमा घर वा घाटमा जानसमेत अवरोध गरेको छ ।

बिरामी हुँदा अस्पताल जान नपाउने, हिँडडुल गर्न नपाउने, यात्रा गर्न नपाउने, परिवारका सदस्यसँग बस्न नदिने, आफ्ना पेशा व्यवसायमा जान वा काम गर्न नदिने जस्ता अमानवीय हर्कत बढाउँदै गएको छ । त्यतिमात्र होइन्, फोन, इन्टरनेत वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा बन्देज लगाउने, कलेज जान नदिनेजस्ता अशभ्य कमदहरुलाई सरकारले प्रश्रय दिईरहेको छ ।

शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक तथा वैचारिक कामलाई निषेध गर्ने सरकारी रणनीतिले सरकारको मनोदशालाई प्रष्ट पार्दछ । सरकारले यतिसम्म घृणित कदम गर्यो कि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पीयाधुरामा भएको भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा निस्केका नेता तथा कार्यकतालाई समेत गिरफ्तार गर्यो । सडकमा निस्कीएका विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीहरुमाथि समेत दमन र धरपकड गर्यो ।

कसले लिन्छ प्रतिबन्धको श्रेय ?

प्रतिबन्धको जसअपसजको जिम्मा कसले लिने हो ? सरकारका प्रधानमन्त्री केपि ओलीले, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले वा अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले ? हामीलाई थाहा छ, प्रतिबन्ध गणतान्त्रीक वा लोकतान्त्रिक ईतिहासकै कालो दाग हो । जुनसुकै कोणबाट वहस गरेपनि प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टी हुन सक्दैन । इतिहास निर्मम ढंगले अगाडि बढ्यो भने प्रतिबन्धको मुल्य महंगो पर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिबन्धको स्थान हुँदैन । गणतन्त्र भनेको देशमा प्रतिबन्ध सुहाउँदैन । जुन शक्तिले गणतन्त्रका लागि राष्ट्रियताका लागि लडेर रगत बगायो, त्यहि शक्तिमाथि प्रतिबन्ध ?

जुन शक्तिले एनसेलको ७२ अरबको राजस्व असुलीको मुद्दा उठायो, उसैमाथि प्रतिबन्ध ! जुन शक्तिले भ्रष्टाचार, कालोबजारी, दलाल, तस्करी र कालोबजारीयाको विरोध गर्यो, त्यहि शक्तिमाथि प्रतिबन्ध र दमन ! पक्कै पनि यसको निर्मम समिक्षा भविष्यमा हुने नै छ । आज आएर पुष्टी हँुदै गएको छ कि प्रतिबन्धले समस्याको समाधान भएन । दमन र धरपकडले विप्लव, प्रकाण्डको शक्ति कमजोर भएन । नत उक्त पार्टीको गतिविधि रोकियो बरु झन् तिव्रतम रुपमा चलायमान भयो । न त सरकारले शान्ति सुरक्षालाई सुद्धढ गर्न सक्यो ।

विदेशी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आउन विप्लवलाई गुहार्नुपर्यो

सरकारले एकातर्फ विप्वल नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि शान्ति सुरक्षा सुद्धढ भएको होहल्ला गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा कुनै हिंशात्मक कदम नचाल्नका लागि भन्दै विप्लव समुहमा नेताहरुकोमा सन्देश पठाउने काम गर्यो । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्ग नेपाल भ्रमणमा आउँदा त्यस्ता सन्देशहरु पठाएको समाचार नै बन्यो । यसबाट के देखिन्छ भने सरकार आफैं आत्मघाती कदम चालेको छ ।

प्रतिबन्ध राजनीतिक उन्माद मात्रै त होइन ?

वास्तवमा जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रमा फेरि पनि पुरानै इतिहासको पूनरावृत्ति सुहाउने विषय थिएन । एउटा राष्ट्रवादी वा क्रान्तिकारी राजनीतिक दलको रुपमा जनताको माझ स्थापित हुँदै गरेको शक्तिमाथि हठात रुपमा सरकारद्धारा गरिएको आक्रमण, निषेध वा प्रतिबन्धको निर्णय आम जनताका लागि अनपेक्षित र अकल्पनीय थियो । त्यत्रो जनसंघर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएका नेताहरुद्धारा यति छिटै यस्तो कठोर अमानवीय र अराजनीतिक कदम चाल्लान भन्ने विश्वास जनतामा थिएन । तर जे नुहुन पर्ने त्यो भयो । वास्तवमा प्रतिबन्धको निर्णय विदेशीहरुको वा अमेरिकी उक्साहटमा भएको थियो । अर्को शब्दमा भन्दा प्रतिबन्ध सत्तारुढ दल र सरकारको एउटा लज्जीत निर्णय थियो । प्रतिबन्धको निर्णय प्रधानमन्त्री ओली र अर्का नेता दाहालको उन्मादको अनि कुण्ठाको विषय पनि थियो ।

फेरि पनि प्रतिबन्ध, फेरि पनि आतंककारी घोषणा, फेरि पनि दमन यी कुनै पनि बुद्धिमान नेताहरुले अपनाउने हत्कण्डा थिएनन् । इतिहासमा गलत साबित भएका अनि निरंकुश शासकहरुले मात्र अपनाउने यस्ता रणनीतिले हामीलाई कहाँ पुर्याउला ? के ओली र दाहाल यसको समीक्षा गरेर ठीक ठाउँमा उभिन सक्लान ? त्यसकारण यो केहि नेताहरुको उन्माद, शनक, कुण्ठा र पूर्वाग्रहको विषय मात्र होइन । प्रश्न उठेको छ, के कसैको पूर्वाग्रह साँध्नका लागि पुरै देश र जनताले दुःख कष्ट झेल्न पर्ने हो ? के सरकारले भन्ने गरेको चन्दा आतंक रोकियो त ? के विस्फोटका घटनाहरु कम भए त ? के सरकारको शान्ति सुरक्षा सुद्धढ भयो त ?

प्रतिबन्धनले जनतामा निराशा

सरकार त विद्रोही शक्तिलाई सकेसम्म वार्तामा ल्याउने उनीहरुका माग पुरा गर्ने अनि राजनीतिक ढंगले समस्याको समाधान गर्ने बाटोमा लाग्नुको सट्टा दमन र फासीवादी रणनीति तर्फ अग्रसर भयो । यहाँ त सरकार गैह्रजिम्मेवार र उत्तेजीत देखियो भने विद्रोही शक्ति वरु केही लचक, संयमित र जिम्मेवार जस्तो देखियो । हिजो दशवर्षे जनयुद्धको एउटा कालमा जस्तो हतियार बुझाउने अल्टिमेटम, आत्मसमर्पणका अल्टिमेटमसहितका सूचनाहरु सरकारले जारी गर्यो । यतिमात्र हैन विप्लवका समर्थकलाई जहाँ देख्यो त्यहि गोली हान्ने आदेश दिईयो । दुर्गाबहादुर रोक्कालाई गोली हानी घाईते बनाईयो । उता कुमार पौडेल, तिर्थ घिमिरे र नीर कुमार राईको हत्या भयो । दोहोरो फायरीङ्गका समाचारहरु सम्प्रेषण गरियो ।

प्रतिरोधको शिलशिलामा, आन्तरिक दुर्घटना वा विस्फोटमा परि दर्जन व्यक्तिहरुको मृत्यु भयो । यी घटनाहरुले आम जनतामा निराशा, भय, त्रास र आतंकको वातावरण सिर्जना गर्यो । प्रतिबन्धले जनतामा मात्र हैन सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रमा पनि आतंकको सिर्जना गर्यो । कतिपय चौकीमा जन्तीको लश्कर देख्दा पनि विप्लव आए भनि भागाभाग भयो । यसबाट के देखिन्छ भने प्रतिबन्धको निर्णय सरकार आफ्नै लागि आत्मघाती सावित भयो । हाम्रो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमा नैतिकता भएको भए प्रतिबन्ध लगाउनेहरुले माफी माग्नु पर्दथ्यो । नैतिकता र जिम्मेवारी बोध नभएको राजनीतिक व्यवहारमा जे गरे पनि छुट हुन्छ । खिस्स हाँसेर आफ्ना अपराधहरु वा व्यंग्यहरु पचाउन पाईन्छ ।

प्रतिबन्धको निर्णयबाट ओली र दाहालको कद घटायो

एउटा देशक्त र क्रान्तिकारी शक्तिलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउनु आफैंमा विवादास्पद कार्य थियो । त्यसमा पनि झापा विद्रोह र दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका क्रमशः केपि ओली र पुष्पकमल दाहालका लागि लज्जास्पद निर्णय थियो । त्यसकारण प्रतिबन्धको निर्णयबाट उनिहरुको वैचारिक र राजनीतिक दृष्टिकोणलाई खुल्याईदिएको छ । एउटा राजनेताले त आफ्नो विरोधीहरुको पनि मन जित्नसक्नुपर्छ । जो राष्ट्रवादी छन्, क्रान्तिकारी वा प्रगतिशील छन्, जो सच्चा लोकतन्त्रवादी छन् तिनीहरुसँग सहकार्यको नीति लिएमा मात्र राष्ट्रको हित हुनसक्छ ।

जनताले आशा पनि गरेका थिए, १४ वर्षसम्म जेल जीवन बिताएका केपि ओली र दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल कम्तीमा नेश्नल मण्डेला जस्तै राष्ट्रवादी बन्ने छन् । तर जनताको यो अपेक्षामा ब्रजपात भएको छ । महान बनाउने कल्पना गरिएका उनीहरु संक्रिण दृष्टिकोणबाट प्रवाहित भए । उनीहरु उल्टो फासीवादी यात्रालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अनुशरण गरे । दमनबाट सफाया गर्ने वा निषेध गर्ने प्रबलतालाई पछ्याउने काम गरे । हरेक निर्णयमा उनिहरुले राष्ट्रवादी शक्तिलाई निषेध गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुँजीपतिको संरक्षण गर्नुको सट्टा दलाल पूँजीपतिको संरक्षणमा उत्रिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र भूमिमा राष्ट्रियकरण गर्नुको सट्टा दलालीकरण गरे । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने तर निजीकरण, उदारीकरण, दलालीकरण र माफियाकरणलाई संस्थागत गर्ने उल्टो काम भएको छ । ट्रेडमार्क कम्युनिष्टको राख्ने तर काम दलाली गर्ने भएको छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, राष्ट्रवादी अभियान, अनि महंगी विरोधी अभियान चलाउनेलाई जेल हाल्ने सरकारको उचाई बढ्न सक्छ र ?

प्रतिबन्ध हटाउ

हामीले हेरीरहेका छौं, प्रधानमन्त्री केपि ओली मृगौलाका बिरामी छन् । डायलासिस गरीरहेका ओलीमा देखिएको आत्मविश्वास वा आत्मबल भने उदाहरणीय र असाधारण छ । उनमा अलिकति पनि गल्तीको महशुस भएको छ भने उनले तुरुन्तै प्रतिबन्ध प्रति आत्मालोचित हुँदै त्यसलाई हटाउनु पर्दछ । कम्तीमा अस्पतालको शैयामा पुग्दा धेरैले गल्ती, कमजोरी र पापजन्य कर्मका लागि पश्चाताप गर्दछन् । मलाई आशा छ, केपि ओलीमा पनि त्यस्तो बुद्धि आओस् र आफ्नो पापलाई पश्चात गर्ने वातावरण बनोस् । अन्यथा उनकै इतिहासका लागि यो एउटा कलंक साबित हुनेछ । उनका सल्लाहकार, माफियाहरु र गिरोहरुमा पनि त्यो बुद्धि पलाओस् ।

(लेखक पन्त प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन्)