फेरि पनि डिआइजीबाटै आइजिपी

काठमाडौँ । नेतृत्व विकास प्रणाली नहुँदा नेपाल प्रहरीमा फेरि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)बाटै प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)मा बढुवा गरिने भएको छ । यसअघि दुईपटक एआइजीको अनुभव नभई दुईजनालाई आइजिपी बनाउँदा समस्या देखिएको जनाउँदै फेरि पनि उही प्रक्रिया दोहोरिँदा संगठन कमजोर हुने भन्दै प्रहरी अधिकारीले चिन्ता जनाएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल डिआइजीबाट सीधै आइजिपीमा बढुवा भएका हुन् । त्यसअघिका आइजिपी प्रकाश अर्यालसँग पनि एआइजीका रूपमा काम गरेको अनुभव थिएन । यसरी माथिल्लो तहका पदमा अनुभव नै नभई प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्दा संगठनमा नकारात्मक असर देखिन थालेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीमा माघमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदै छ । आइजिपी खनाल र सबै एआइजीले एकैपटक अवकाश पाउने भएकाले डिआइजीबाटै सीधै आइजिपी बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको हो । वृत्ति विकास योजनाको अभाव र ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधानले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यसले प्रहरी नेतृत्वको अनुभव नहुने र त्यसले संगठनमा असर पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।

आइजिपी खनाल, तीन एआइजी र २० जना डिआइजीले २८ माघमा ३० वर्षे सेवाहदका कारण एकैपटक अवकाश पाउन लागेका हुन् । त्यसपछि ठाकुर ज्ञवाली, तारिणी लम्साल, शैलेश थापा क्षत्री, हरि पाल, निरज शाही र प्रद्युम्न कार्की प्रहरीमा सिनियर डिआइजी हुनेछन् । प्रहरी नियमावलीमा भने एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीबाट समेत सीधै आइजिपीमा बढुवा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैले उनीहरूमध्येबाटै सरकारले बढुवा गर्नुपर्नेछ । ६ जनामध्ये पनि ज्ञवाली र लम्साल सिनियर ब्याचका हुन् । दुईमध्ये एक आइजिपीमा बढुवा हुने सम्भावना रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनीहरू डिआइजीमा बढुवा भएको पनि एक वर्ष मात्र भएको छ । जसले गर्दा नेतृत्व तहमा धेरै अनुभव बटुल्न पाएका छैनन् । ८० हजार संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्ति फिल्ड तहबाटै एकैपटक नेतृत्वमा पुग्दा त्यसले निर्णय क्षमतामा ठूलो असर पार्न सक्ने पूर्वप्रहरी अधिकारी बताउँछन् । पूर्वआइजिपी अच्युतकृष्ण खरेल प्रहरीमा राजनीति गर्नका लागि सरकारले नेतृत्व क्षमता विकास नगरेको आरोप लगाउँछन् । ‘पहिले नै नेतृत्व विकास गर्‍यो भने प्रहरीमाथि चलखेल गर्ने अवसर पाउँदैनन्,’ खरेल भन्छन्, ‘सरकारले चाहेको भए पहिले नै भावी नेतृत्वलाई अघि बढाउन सक्थ्यो ।’

यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने र नेतृत्व कमजोर हुने खरेल बताउँछन् । ८० हजारको संगठनले एक दिनअघिसम्म आफ्नो भावी नेतृत्वकर्ताबारे जानकारी नहुनु भनेको संगठनमाथिकै अन्याय भएको उनको भनाइ छ । ‘क्षमतावान अधिकारीलाई पहिले नेतृत्वका लागि अगाडि बढाउनुपर्छ,’ पूर्वआइजिपी खरेल भन्छन् ।

आइजिपी हुनुअघि खनाल महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको प्रमुख थिए । डिआइजीमा बढुवा भएको नौ महिनामै उनी आइजिपी भएका थिए । ‘प्रदेशको समेत नेतृत्वको नभई सिंगो संगठनको नेतृत्व गर्दा प्रशस्त कमजोरीहरू देखिँदै आएको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘फेरि पनि यस्तो समस्या हुँदै छ, यस सम्बन्धमा सरकारले मनन गर्ने वेला भइसक्यो, नत्र संगठन कमजोर हुँदै जान्छ ।’ प्रहरी मुख्यालयमा बसेर पहिलो नेतृत्व गरेको अनुभव नहुँदा त्यसको प्रभाव कमान्डमा देखिने गरेको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व प्रहरीमाथि हाबी हुने जोखिमसमेत हुने उनीहरू बताउँछन् ।

अर्को सुरक्षा संगठन नेपाली सेनामा केही वर्ष पहिले नै भावी प्रधानसेनापति तय हुने गरेको छ । तर, प्रहरीमा भने एक दिनअघिसम्मसमेत थाहा हुने गरेको छैन । सेनामा ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान छैन । तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि न्यून भएकाले पहिले नै नेतृत्व विकासको प्रणाली छ ।

नयाँ प्रहरी ऐनको तयारी

गृह मन्त्रालयले नयाँ प्रहरी ऐन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । नयाँ ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवाहद कायमै राखिएको छ । नयाँ ऐन आएसँगै प्रहरी संघीय संरचनामा जाने भएकाले यही वेला सेवाहदको प्रावधान हटाउनुपर्ने पक्षमा प्रहरी अधिकारी छन् । केही प्रहरी अधिकारी भने थप अध्ययन नगरी ३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा आफ्नो करिअरमा असर गर्ने भन्दै विपक्षमा उभिएका छन् ।

३० वर्षे सेवाहदले अवकाश हुने नियम प्रहरी संगठनमाथिको अन्याय भएको पूर्वआइजिपी खरेलको भनाइ छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई असर पर्छरपर्दैन भनेर हेर्ने होइन, संगठनलाई हेरेर यो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । प्रहरी अधिकारी भने यसमा विभाजित छन् । वृत्ति विकास योजना लागू गराएर मात्र सेवाहद हटाउनुपर्ने कतिपय प्रहरीको भनाइ छ । पटकपटक प्रयास भए पनि अवकाशमा सेवाहदको प्रावधान हट्न सकेको छैन ।

सशस्त्रमा नियमावली संशोधनको चलखेल
सशस्त्र प्रहरीमा तीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को अवकाश रोक्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ । व्यक्तिका लागि नियमावली संशोधन गर्न नहुने पक्षमा गृह मन्त्रालयका अधिकारी छन् ।

डिआइजीको पाँचवर्षे पदावधिका कारण सशस्त्र प्रहरीका डिआइजीहरू सुरज श्रेष्ठ, बाबुराम पाण्डे र अरबिन्द धितालले अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । नियमावली संशोधन गराएर डिआइजीको पदावधि ६ वर्ष बनाउन उनीहरूले दबाब दिइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले भने नियमावली संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन अस्वीकार गरेको छ । व्यक्तिका लागि नियमावली नै संशोधन गर्दै जाँदा यसले अराजकता निम्तिने गृहका अधिकारीहरूको ठम्याइ छ ।

त्यस्तै, यसले तल्लो तहको बढुवामा समेत असर पार्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूसमेत नियमावली संशोधनको विपक्षमा छन् । नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूले चलखेल गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले भने सुरक्षाकर्मीको वृत्ति विकाससम्बन्धी प्रावधानअनुसार ऐनमार्फत मात्र हेरफेर गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।