काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा कडाइ गरेको छ । पुनर्कर्जा उपयोगमा बेथिति बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि नै जारी गरेको छ । मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जाको सुविधा दिइए पनि दुरुपयोग बढेपछि राष्ट्र बैंकले मंगलबार कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधि ०७६ माघ १ देखि लागू भएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक पटकभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन पाइने छैन । पुनर्कर्जा एक पटकभन्दा बढी नवीकरण हुन नपाउने व्यवस्था पुरानै भए पनि घुमाउरो बाटोबाट एउटैले धेरै पटक सुविधा लिँदै आएका थिए । अब कार्यविधिमा यो उल्लेख भएकाले कुनै पनि हालतमा एक पटकभन्दा बढी नवीकरण गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
असल कर्जाको धितोमा मात्र पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिनेछ । अधिविकर्ष, हायर पर्चेज तथा अन्य चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान नगरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर निर्यात पुनर्कर्जाको हकमा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र पुनर्कर्जा प्रदान गरिनेछ ।
ऋणीले चाहेमा तोकिएको भुक्तानी अवधिभन्दा अघि पुनर्कर्जा रकम चुक्ता गर्न सक्नेछ । पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।
प्रथम पटक पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिँदा ग्राहक ऋणीले यसअघि पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि ग्राहक ऋणी वा समूहले एक पटकमा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा लिन पाइन्छ ।
व्यक्तिगत रूपमा ५० करोडभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन पाइने छैन । सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा यो सीमा लागू हुनेछैन । ब्याज अनुदान सुविधा उपयोग गरिरहेका ग्राहक ऋणीको कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा सुविधाका लागि आवेदन दिन पाइने छैन । ‘साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा नयाँ व्यवसाय/उद्यमी, युवा, महिला तथा दलित समुदायका उद्यमी, साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसाय, पर्यटन तथा निर्यातजन्य उद्योग, पिछडिएको क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा स्थापित व्यवसाय/परियोजनाको आकार, मुनाफाको स्तर, अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान, रोजगारी, कर भुक्तानीको अवस्था, पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा पुनर्कर्जा सुविधाबाट उद्योग व्यवसाय विस्तारमा पुग्ने योगदान समेतका आधारमा प्राथमिकीकरण गरिनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
पूर्वनिर्धारित मितिमा पुनर्कर्जा रकमको साँवाब्याज असुलउपर हुन नसके थप ३ प्रतिशतको पेनाल ब्याजदरसहित सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत असुल गरिने बताइएको छ । गत कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जामार्फत राष्ट्र बैंकबाट १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बुझेका छन् । यसमध्ये ११ अर्ब ३५ करोड साधारण र ६८ करोड २५ लाख रुपैयाँ निर्यात पुनर्कर्जा छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब २ अर्ब रुपैयाँ कम हो । गत वर्ष कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा लिएका थिए ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: