छाउपडी अन्त्यको महाअभियान

काठमाडौँ । डाँफे र मक्करे लेक हिउँले ढाकिएका थिए। तापक्रम माइनस ७ डिग्री पुगेको थियो। स्मार्टफोनको मौसम पूर्वानुमान एपले बदलीसँगै हिउँ पर्छ भन्ने देखाएको थियो। जुम्ला टुँुडिखेलमा सरकारी, गैरसरकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक अगुवा (धामी, झाँक्री र पुरेहित), शिक्षक, विद्यार्थीलगायत सर्वसाधारण गरी पाँच सयभन्दा बढी उपस्थित थिए।

आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - उपस्थितिको कारण थियो- छुई (छाउपडी) लगायत कुसंस्कार, कुरीति उन्मूलनसम्बन्धी महाअभियान। कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले आयोजना गरेको थियो। टुँडिखेल मैदानका बीचमा तीनवटा प्लेटमा राता, नीला र हरिया रङ राखिएका थिए। त्यसैको नजिकको भित्तामा नारा एउटा लेखिएको थियो, ‘हामी छुई (छाउपडी) मान्दैनौं, मान्न बाध्य पार्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौं।’

कार्यक्रम सञ्चालकद्वय कृष्णमाया उपाध्याय र नौरते नेपालीले कार्यक्रम उद्घाटनका लागि पञ्जाछाप लगाई प्रतिबद्धता जनाउन भन्नासाथ त्यहाँको माहोल उत्साह र रौनकपूर्ण भयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाताले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्ने अवसर मलाई मिलेको थियो। मैले रातो रङमा हात चोपी भित्तामा टाँसिएको सेतो कपडामा पञ्जाछाप लगाएपछि अन्य महानुभावले पनि एकएक गर्दै रातो रङको पञ्जाछाप लगाई छुई उन्मूलन महाअभियानमा प्रतिबद्धता जनाए।

हामीले गरेका प्रतिबद्धता केवल कागज र भाषणमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न हामी सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ। यो मुद्दालाई आफ्नै ठानी सबैले उन्मूलनमा तत्पर बने यसको अन्त्य छिट्टै हुनेछ।
मन्तव्यका क्रममा मुगाली बुद्धधर्मी महिला छिरिङ लामाले ‘हामी त छुई मान्दैनौं र हाम्रा देवताले बिगार पनि केही गरेका छैनन्’ भनी सुनाइन्। मुलुकी अपराध संहितालगायत विभिन्न कानुनमा छाउपडीलाई अपराध र कुरीतिका रूपमा लिइएको जानकारी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका निमित्त न्यायाधिवक्ताले दिए। जिल्ला प्रहरी प्रमुखले छुई प्रथा कुसंस्कार र कुरीतिका कारण भएका र हुन सक्ने लैंगिक हिंसाका तथ्यांक पेस गरे। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी डा. शर्मिला श्रेष्ठले छुईका कारण गोठमा बस्दा महिला स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारेमा जानकारी गराइन्। उनका अनुसार महिनावारी भएका बेला महिलालाई सरसफाइ, पोषणयुक्त खानेकुरा र अभिभावकको आवश्यकता हुन्छ। गाईवस्तुसँग राख्दा स्वास्थ्यका साथै मानसिक रूपमा ठूलो समस्या पर्छ। एसईई परीक्षमा जुटेका किशोरीहरूले ‘छाउपडी हटाऔं सबै मिलेर, अभियान चलाऔं मनै खोलेर’ भन्ने कविता वाचन गरे। उनीहरूले कवितावाचन गरिरहँदा मेरो स्मृति आफ्नै बाल्यकालतिर फर्कियो।

पहिलोपटक महिनावारी हुनुपहिले मलाई यसबारेमा कसैले जानकारी दिएको थिएन। तर पनि महिनावारी बार्नुपर्छ भन्ने कुरा आमा, दिदी र गाउँका दिदीबहिनीबाट थाहा पाएकी थिएँ। उसबेला महिनावारीसँग डर, पाप र धर्म जोडिएर आउँथ्यो। महिनावारी हुने कुराले उत्सुकताभन्दा बढी त्रास पैदा हुन्थ्यो। जब प्राथमिक शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यालय गइन्थ्यो, त्यो समय मलाई केटा र केटीबीच कुनै फरक लाग्दैनथ्यो। गट्टा, चुंगी र डन्डीबियो खेल्दा पनि आफूलाई कमजोर र फरकपन महसुस भएन। स्कुलमा समेत परीक्षा नतिजा आउँदा हामी अधिकांश छात्रा टपटेनभित्रै पर्थ्यौं। कक्षा ८ र ९ को पढाइ हुँदै गर्दा सहपाठी केटीहरू पालैपालो धेरै दिन अनुपस्थित हुन थाले। उनीहरूबारेमा घरपरिवारसँग सोध्दा, ‘मामाघर या फुपू घर या दिदीका घर गएको’ भन्ने जवाफ पाइन्थ्यो। तर अहिले बुझ्दै छु- उनीहरू त महिनावारी (छुई) भएर लुकेका पो रहेछन्। उनीहरू पहिलोपटक सात दिन र पछि प्रत्येक महिना ५-५ दिन गर्दै स्कुल छुटाउँदै जाँदा वर्षमा ६२ दिन कक्षामा अनुपस्थित हुँदा रहेछन्। त्यसैले पो प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहमा उच्च अंक ल्याउने उनीहरू माध्यमिक तहमा पुग्दा पछाडि पर्दै जाँदा रहेछन्।

अझै पनि महिलाका शारीरिक र मानसिकका विषयमा बहस भए पनि महिनावारीका कारणले स्कुल छाड्ने छात्राको शैक्षिक पक्षका बारेमा कहिल्यै बहस हुने गरेको छैन। छुई भएका कारण विद्यालयमा अनुपस्थित हुन बाध्य पारिएका किशोरीको खस्केको शिक्षाबारेमा किन बहस गर्न जरुरी ठानिएन?

के कर्णाली र सुदूरपश्चिमका महिला मात्र छुई प्रथा मानिरहेका छन् त? मध्यपश्चिमको सचेत र तुलनात्मक रूपमा विकसित मानिने मेरा गाउँका दिदी, भाउजू, फुपू र आमाका महिनावारी हुादा सुत्ने गरेका भर्‍याङमुनिका विस्तरा छुई गोठ होइनन् र? काठमाडौं वा अन्य सहरमा बसेर पनि महिनावारी हुँदा म पूजा कोठा र भान्सा कोठामा जाने गरेकी छैन भन्ने महिलाले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्रै छुई प्रथा छ भन्न सुहाउँछ र? सिंहदरबारभित्रै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सोच कार्यान्वयनका नीति र योजनाका ठेली बनाउने, महिनावारीका समयमा महिलालाई विभेद गर्नु दण्डनीय हुने व्यवस्थासहितको मुलुकी फौजदारी संहिता मस्यौदा गर्ने र आपूmलाई सुधारको संवाहक दाबी गर्ने जिम्मेवार पुरुष अधिकारीहरूले नै ‘हाम्रा घरकाले त चार दिन क्याबी लिएका छन्, खाना आफैंले पकाउनुपर्छ’ भनी ठट्टा गरिरहँदा छुई प्रथा सिंहदरबारबाटै अन्त्य हुन सकेको छैन भन्दा गलत होला र? ‘पकाएर देऊ भनेको त हो नि, हामी खान्छौं भन्दा पनि उनीहरू (आमा, श्रीमती र छोरी) ले माने पो! महिलाले आफैं त हो नछाडेको भन्ने तर्क पेस गर्नेले उनीहरूको मनस्थितिमा आफ्ना छोरा, श्रीमान् र बाबाको आयु घट्छ भन्ने अन्धविश्वास कसले यति गहिरोसँग रोपिदियो भनी सिंहदबारदेखि दूरदराजसम्मै बहस चलाउनु जरुरी छैन र?

आखिर हाम्रै बुबा, काका र दाजुभाइहरू पनि सानोमा आमाहरू छुई हुँदा उहाँहरूसँगै भर्‍याङमुनि होस् वा छुट्टै कोठामा बसेका रहेछन्। र, सुनपानी छर्केर चोखिएर घरभित्र पसेको उहाँहरूकै मुखबाट सुन्न सकिन्छ। अनि कसरी यो महिलाको मात्रै मुद्दा हुन सक्छ? यसलाई मानव सभ्यताको विकृतिजन्य मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरी यसको अन्त्यका लागि महिला र पुरुष दुवै लाग्नुको विकल्प छैन।

२०६३ वैशाख २६ गते तत्कालीन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले छाउपडीलाई कुरीति घोषणा गर्ने र त्यस्तो गर्न-गराउन निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पछिल्लो समयमा महिनावारी तथा सुत्केरीका समयमा छाउ गोठमा बस्ने महिलाको स्वास्थ्यमा समस्या, बलात्कार तथा सर्पको डसाईबाट मृत्युसमेत भएका घटना बढ्दै गएपछि तत्कालीन मान्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले २०७६ पुस ८ गते सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई छाउपडी प्रथा मान्ने र मान्न बाध्य पार्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनू भनी निर्देशन जारी गर्‍यो। सो निर्देशनबमोजिम जुम्ला जिल्लामा छुई प्रथा उन्मूलन समन्वय समितिको संयोजक भई काम गर्ने मौका मिल्यो। पेसागत रूपमा यो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा आपूm स्वयं यो कुरीतिको नमीठो भोगाइ महसुस गर्न सक्ने महिला पात्र भएकाले पनि यसको अन्त्यका लागि थप कटिबद्ध बनेर लागेको छु। तर कहिल्यै छुईको दुखाइ नै महसुस नगरेकाहरू र महिला हिंसाका नाममा वर्षौंदेखि करोडौं स्रोत परिचालन गर्न पल्केकाहरू आफ्नो रोजीरोटी खोसिने डरले विरोधमा लागेका छन्। माइनस १६ डिग्रीको तापक्रममा ४-५ दिनसम्म एउटा पछ्यौराका भरमा छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिएका, गोठमै बसेकै कारण बलात्कृत भएर समाजको तिरस्कार सहनुपरेका र गोठमा बसेका बेलामा अकालमा आफ्नै दिदीबहिनी र साथी गुमाएका महिलामा परेको पीडाको महसुस उनीहरू स्वयंबाहेक अरू कसले गर्न सक्ला र? केही महिलाको मात्र मृत्यु भएको त हो भनी तर्क गर्ने वा छुई प्रथाले के असर गरेको छ र भनी सरकारलाई गाली गर्दै सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू तर्क गर्नेलाई म ती मृत्यु भएका महिलाका स्थानमा आफ्नै छोरी, भान्जी र नाबालक बच्चाकी आमालाई राखेर एकपटक सोच्न अनुरोध गर्छु।

आफ्नै जीवनकालमा आपूmलाई पञ्चायत, बहुदल, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताअनुरूप परिवर्तन गराएको दाबी गर्नेले छुई कुप्रथाको अन्त्य भने हजुरआमा र आमाको पुस्तापछि मात्र हुने तर्क गरिरहेका छन्। राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनमा क्रान्तिकारी कुरा गर्नेहरू सामाजिक परिवर्तनमा किन पुस्ताकै अन्त्य कुरिरहेका छन्? सरकारले कुरीति घोषणा गरिसकेको र मुलुकी संहितामा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको विषय कार्यान्वयन गर्दा विरोध गर्नुले उनीहरूको परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता कति छ भन्ने प्रस्ट हुँदैन र?

त्यसैले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने सरकारको यो प्रयत्नमा सबैले साथ दिनु आवश्यक छ। यो महाअभियानलाई तेरो वा मेरो नभनी हामी सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि जुम्ला जिल्लाले अपनाएका दुई विधि, सचेतना तथा सशक्तीकरण र हस्तक्षेप प्रभावकारी देखिएका छन्।

सचेतना तथा सशक्तीकरण
टुँडिखेलमा गरिएका सामूहिक प्रतिबद्धता, म र मेरो परिवार, मेरो कार्यालयका कर्मचारी, कर्मचारीका घरपरिवार, जिल्लास्थित सुरक्षा प्रमुख र तिनका एकाइहरू, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख र उनका घरपरिवारका सदस्य, सेवा लिन आउने सेवाग्राही र स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधि हुँदै धामी झाँक्री, पुरोहित, शिक्षक-शिक्षिका, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी सबै ‘छुई उन्मूलनका सद्भावना दूत’ का रूपमा गाउँबस्ती पुगेपछि सचेतना कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुँदै गएका छन्। जिल्ला प्रशास कार्यालयमै महिनावारी भएका महिलालाई प्रयोग गर्न मिल्ने कार्यालयको महिला शौचालयमा स्यानिटरी प्याड राखेपछि सेवाग्राही महिलाले सहज महसुस गर्ने गरेका छन्।

कामसँगै वास्तविक पात्रसँग घुलमिल हुँदै जाँदा समस्याको चुरो पत्ता लाग्दो रहेछ। हामीले स्यानिटरी प्याड वितरण गरेर ठूलै राहत पुर्‍याएको सोचिरहँदा धेरै पछि कार्यालयमा आउने र गाउँ जाँदा भेटेका महिलासँग नजिक भई कुरा गरेपछि बल्ल थाहा भयो कि उनीहरू त अन्डरवेयर नै नलगाउँदा रहेछन्। जब हामीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा महिला डाक्टरमार्फत उनीहरूलाई महिनावारी भएका बेलामा स्यानिटरी प्याडसँगै अन्य अवस्थामा जीवाणु र कीटाणुबाट प्रजनन अंगलाई सुरक्षित राख्न भित्री वस्त्र (अन्डरवेयर) ले सहयोग गर्छ भनी सिकायौं तब आमा, दिदीबहिनीले आफैं खोजीखोजी अन्डरवेयर लगाउन थाले।

यो अभियानसँगै धामी, झाँक्री र पुरोहितलाई कुरीतिको कानुनी कारबाहीका बारेमा जानकारी गराएपछि उनीहरू स्वयं छाउ गोठ उन्मूलनमा सहकार्य गर्न सद्भावना दूत बनी कार्य गर्न उत्साहित भए। आगामी दिनमा सुरक्षित महिनावारीबारे जानकारीमूलक पाठ्य सामग्री विद्यालय पाठ्यपुस्तकमै राखिनु जरुरी छ। प्रत्येक बालकको पहिलो विद्यालय घर भएकाले आमा, दिदी र काकीले छोरी र बहिनीलाई यस सम्बन्धमा सिकाउन जरुरी छ भने दाइ र बुवाले प्रत्येक छोरी र बहिनीमा आत्मबल भरिदिन आवश्यक देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले यसमा सहकार्य र साझेदारी गर्न आवश्यक छ।

हस्तक्षेप
यति गर्दागर्दै पनि छाउपडीका नाममा छुई मान्ने र छुई बार्न बाध्य पार्नेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६८ को उपदफा ४ बमोजिमको सजाय गरिनुपर्छ। परिवारलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ। यसको सांस्कृतिक र धार्मिक महत्‍व छ भन्दै महिला हिंसाको पक्षपोषण गर्नेलाई समेत कानुनले छुट दिनु हुँदैन।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा सेवा लिन आउने महिला आज ‘हाम्मा पाला यैथो काँ अहिले सरकारै घर-घर आर छुई नमान भुन्न लाग्यो’ (हाम्रा पालामा त यस्तो कहाँ थियो र अहिले त प्रशासन घर-घर आई छुई नमान भन्न थाल्यो) भनी खुसी व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘माघ मासा रात भुन्नु पन काँ, पाइनो काल आया पछि’ (माघको रात भन्न कहाँ पाइयो र आउने काल आएपछि)। यसरी कालसँगै तुलना गरेका छुई प्रथा हटाउन सबै निकाय लागेको देख्दा महिला उत्साहित देखिन्छन्।

हामीले गरेका प्रतिबद्धता केवल कागज र भाषणमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न हामी सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ। यो मुद्दालाई आफ्नै ठानी सबैले उन्मूलनमा तत्पर बने यसको अन्त्य छिट्टै हुनेछ। यससँगै अशिक्षा र अन्धकारका गोठहरू पनि भत्किने छन्। त्यसैले यसलाई सरकार, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मात्र मुद्दा नमानी हरेक व्यक्तिले प्रत्येक बस्ती-बस्ती पुर्‍याउन हातेमालो गर्न आवश्यक छ। (बन्जाडे जुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्।)