बालुवाटारबारे क्याबिनेटले निर्णय गर्ने अनि कारबाहीको भागिदार मन्त्रीमात्रै हुनुपर्ने ?

भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा मेरो जहिले पनि समर्थन रहेको छ । तर त्यो सत्य, निष्पक्ष र पारदर्शिरुपमा व्यवहारमै परिर्वन हुनुपर्छ । एक सय ७५ जनामा मुद्दा चलाइएको मध्ये अहिले सत्तामा बसेका कसैलाई पनि कारवाही भएको छैन । के उनीहरु सबैले दुधले नुहाएकै छन ? कुनै व्यक्तिले जग्गा फिर्ता गरेपछि मुद्दा नचल्ने हो भने अन्यले पनि जग्गा फिर्ता गरे उसले उन्मुक्ति पाउँछन कि पाउँदैनन् ? शंका गर्ने धेरै ठाउँ छन् त्यसमा प्रष्ट हुन आवश्य रहेको छ । यसमा कहि पनि राजनीतिक प्रतिशाेध र पूर्वाग्रहको दुर्गन्ध नमिसाइ निष्पक्ष र पारदर्शिरुपले सरकारले छानबिन गर्छ भने मेरो कुनै आपत्ति छैन । तर अहिले जुन ढंगले आरोप-पत्र प्रस्तुत गरिएको छ । एउटा त सत्तासिन पक्ष सबै निर्दोष देखिने अनि सत्ता बाहिर रहेका दोषी करार हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले न्यायीक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । नीतिगत निर्णयमा कारवाही गर्नुहुँदैन भनिएको छ । त्यो पक्षमा दोषि देखिए जुनसुकै प्रक्रियाबाट निर्णय भएको होस त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको व्यक्ति हो । नीतिगत निर्णयको नाममा लुटतन्त्र मच्चाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । बालुवाटार प्रकरणमा क्याविनेटले निर्णय गरेको छ, कारबाहीको भागिदार मन्त्रीमात्र हुनुपर्ने ? यसमा धेरै अष्पटता छ, त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैले आग्रह, पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको छ कि भन्ने आशंका व्याप्त रहेको छ । दुईतिहाइको सरकारको प्रभाव अख्तियारमा परेको छ कि छैन भन्दा पनि अख्तियारले पारदर्शि ढंगले बस्तुगतरुपमा कसैले पनि प्रश्न नउठाउने खालको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान संचालन गर्नु पर्छ । कानून कसैको निम्ति अलग हुन सक्दैन । मेरो मान्यता दोषि देखिए जो सुकै होस त्यसलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । यो प्रकरणमा सत्ता पक्षका पनि व्यक्ति मुछिएका छन् । तिनिहरु किन कानूनी दायरामा आउन सकेन ? अहिले राष्ट्रिय सभामा सरकारको तर्फबाट संशोधनकोलागि पेश भएको भ्रष्टाचार ऐन, अख्तियार दूरुपयोग सम्बन्धि ऐन सम्बन्धि विधेयक पेश गरेका छन् । त्यो पास भयो भने अख्तियारको औचित्यै समाप्त हुन्छ । ५ बर्ष पछिको मुद्द छानविनको दायरामा नआउने र साना भ्रष्टाचार मुद्दालाई कस्ने र ठुला भ्रष्टाचार मुद्दालाई उन्मुक्ति दिने खालको छ । यसबाटै सरकारको नियत प्रष्ट हुन्छ । यसले भ्रष्टाचारमा साझेदार बनेकाहरुले उन्मुक्ति पाउने भए । देशमा लुटतन्त्र मौलाउने भयो । त्यसैले देशलाई बर्वाद गरेको कुनै समय, कुनै निर्णय वा कुनै व्यवहार वा व्यक्तिलाई राज्यले जुनसुकै बेलापनि छानविन गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । यसमा निश्चित समयको समय सीमा तोक्नुको अर्थ राज्यकोषका दोहन गर्ने पाँचवर्षसम्म सुरक्षित रहने पछि उन्मुक्ति पाउने नियत रहेको देखिन्छ । यो देशको लागि दुर्भाग्य हो । (केसी नेपाली कांग्रेस नेता हुन्)