गच्छदारको कुरा होइन्, दोषी देखिए प्रधानमन्त्रीलाई पनि कारबाही गर्न सकिन्छ

राज्यको विभिन्न निकायमा रही अख्तियारको दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचार गरिएका ठाउँ, घटना र व्यक्ति सबैको संवैधानिक रुपले अनुसन्धान गर्ने र छानविन गरी आफ्नो निष्कर्ष सहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार अख्तियारलाई दिएको छ । एकतिर देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो, दण्डहिनता बढ्यो, कारवाही भएन, सानातिना माछामात्र समत्यो ठुला माछालाई समातेन भनेर प्रश्न उठाउने । अनि ठुला माछालाई कारवाही गर्न खोज्दा यो एकपक्षिय भयो, अख्तियारको भूमिका ठिक भएन भनेर प्रतिप्रश्न तेस्रोउने जुन मानोविज्ञा समाजमा व्यप्त छ त्यो ठिक भएन । भ्रष्टाचार सम्बन्धी छान विन गर्ने र कारवाही अगाडि बढाउने पूर्ण अधिकार संवैधाकिरुपले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ । त्यसकारण अख्तियारको भूमिकामा कुनै प्रश्नै उठ्दैन भनेको होइन । राम्रो नराम्रो जे काम गरेपनि प्रश्नप्रतिप्रश्न उठ्छन् यसलाई स्वभाविकरुपले लिनुपर्छ । तर, प्रश्नको न्यायिक निरुपण हुनुपर्छ । अहिले अख्तियारले बालुवाटार प्रकृयामा जेजति प्रमाण भेटाएको छ । प्रमाणसहित अदालतमा गएको छ । अदालतले फैसला गरेपछि त्यो अन्तिम न्याय हुन्छ । अहिलेनै रोइकराइ गर्नुपर्ने कुनै स्थिति छैन । केहि साथीहरु अख्तियारको भूमिकालाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेका छन् । कतै सकारको कारण अख्तियारको कामकारवाहीमा प्रभाव परेको हो कि ? पूर्वाग्रही भयो कि भन्ने जुन टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुलाई म प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु । अख्तियार भनेको सरकार हो र ? उसले राजनीति निर्णय गरेको हो ? जसमाथि आरोप लागेको छ, उसलाई छानविनको दायरमा ल्याएको हो । यदि अदालतले अन्यलाई पनि दोषी कारर गर्यो भने उसलाई पनि तान्न सक्ने र फैसला गर्न सक्ने अधिकार छ । मानौं अहिले जिल्ला अदालतबाट कसैको पक्षमा फैसला भयो भने पुनरावेदनमा उल्टिन पनि सक्छ, थप केहि नयाँ आउँन पनि सक्छ । यो विधि र प्रकृयाको कुरा हो । त्यसकारण अहिले अख्तियारले जति देख्यो त्यति गर्यो । बाँकी जिम्मेवारी अदालतले पुरा गर्छ । कुनै अमुक दलले फैसला गर्ने कुरा होइन । अनुसन्धान प्रकृयामा तेरो र मेरो भन्ने कुरा होइन । यसमा राजनीति गर्ने कुरै छैन । अपराध र राजनीतिलाई अलगरुपले हेर्नु पर्छ । अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने जुन काम भएको छ, त्यो बन्द गर्नुपर्छ । हरेक अपराधमा राजनीति घुसाइसकेपछि नियम र कानून किन चाहियो ? संवैधानिक अंग किन चाहियो ? न्यायीक अंग किन चाहियो ? यसै कारणले गर्दा अहिले राजनीतिक प्रश्न उठाउनु एउटा कुरा हो । तर विधि र प्रकृयामा सबै जना जानु पर्छ । राजनीति प्रश्न उठाउनेलाई मोहरा जी अहिले जेलभित्रै हुनुहुन्छ । राजनीति कुरामात्र भएको भए महरा जेल पर्ने थिएनन् । अब मोहरा पर्नु भयो भन्दैमा काँग्रेस पर्नै पर्छ । काँग्रेसको पर्यो भन्दैमा कम्युनिष्टको पर्नै पर्छ भन्ने हठ विधि, नियम र कानूनमा पर्दैन । त्यो हो भने बाबुराम जी पनि सत्ता बाहिरका व्यक्ति हुन् । राजनीति इबि साँदेको भए उनी पनि छानविनको दायरमा आउँथे होलान नि त । उनले पनि छुट पाएका छन् । उनी परेर अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री नपरेको हुनु पर्ने नि । त्यसकारण यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । न्याय निरुपण जसरी हुन्छ, त्यसलाई हामी मान्छौं । अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रनै सबै कुरा होइन । अदालतले चाहेको खण्डमा पूर्वप्रधामन्त्री, पूर्वराष्ट्रपतिमात्र होइन बहालवाला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाईसमेत तान्न सक्छ । अहिले अख्तियारले जति जनालाई आरोप पत्र पेश गरेपनि अदालतको प्रकृयामा गएपछि, त्यसमा जोडिएका अन्य कनेक्सन जहाँ-जहाँ छन् ती सबैलाई तान्न र कारवाही गर्न सक्छ । अदालति प्रकृयामा को पूर्व को बाहलवाला कसैलाई चिन्दैन । कमि कमजोरी रहेको छ वा फौजदारी अभियोगमा संलग्न रहेका छन् भने अदालतको न्यायीक प्रकृयामा जुनसुकै बेलामा पनि तानिन सक्छन् । बालुवाटार प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको समेत संलग्नता पाइयो भने उनीहरुलाई पनि कसुर अनुसार कारवाही हुन्छ । त्यसकारण नपरेको कुरालाई पर्नै पर्ने परेको कुरालाई पर्ने नहुने भन्ने अतिसयुक्त कुरा गर्नु ठिक छैन । सरकारी सम्पत्ति जसको नाममा कायम गरेको भएपनि स्वत सरकारको नाममा आउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यदि आरोपित व्यक्तिले अदालति प्रकृयामा सघाउ पुर्याउने किसिमको व्यवहार देखायो वा अदालतले त्यसलाई मनासिव लागेको देख्यो भने छुटदिने व्यवस्थात अदालतमै छ । त्यसैले कसैलाई निर्दोष कसैलाई दोषि करार गर्ने स्थिति अहिले छैन । (नेकपा नेतासमेत रहेका पण्डित पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुन् )