अख्तियारका पदाधिकारीलाई नै छानविनकाे दायरामा ल्याउनुपर्छ

काठमाडौं । लामो समयपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा हिनामिना गर्न संलग्न रहेको आरोपमा गत बुधवार पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित एकसय ७५ जना हाइप्रोफाई विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । तर, अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि एउटा प्रश्न पेचिलो ढंगले उठेको छ– मुद्दामा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री त परे तर निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कसरी जोगिए ?

एउटै घटनामा एउटालाई मुद्दा लाग्ने अर्कोलाई छुट दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्न मिल्ने/नमिल्ने कानूनी व्यवस्था के छ ? यसै विषयमा खबर डबलीको तर्फबाट गणेश पाण्डेले अधिवक्ता स्वागत नेपालसँग कुराकानी गरेका छन् । सामाजिक अभियान्तासमेत भनेर चिनिएका अभिवक्ता नेपालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीसहित एकसय ७५ जनालाई कारवाहीको दायरामा ल्याएपनि विवादरहित हुन सकेन । अख्तियारको कदमलाई स्वागत गर्नु पर्नेमा उसको भूमिकालाई लिएर धेरैले प्रश्न उठाएका छन् किन ?

अहिले अख्तियारले जे काम गरेको छ, त्यसलाई स्वागतनै गर्नुपर्छ । राज्यको विभिन्न निकायमा रहेर अख्तियार दुरुपयोग गरेको अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने लगायतका काम गर्ने निकाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै हो । भ्रष्टचारीलाई पक्राउ गरी मुद्दा लगायो भन्दैमा खुशीयाली मनाउनुपर्ने, दीपावली गर्नुपर्ने कुरा होइन । मुलुकमा भ्रष्टाचारको लेबल कति रहेछ भनेर मापन गर्ने कुरा हो । विडम्बना यहाँ खुशीयाली मनाउनु परिरहेको छ । विगतमा हामीले नीति निर्माण गर्ने मन्त्रीले बिजुलीको तार काड्दा पनि खुशीयाली मनायौं । मिटर रिडिरले गर्ने काम एकजना मन्त्रीले गर्दा खुशी हुने देश हो यो ।

अर्को कुरा तपाईले भनेजस्तै अख्तियारको भूमिकालाई लिएर धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । मेरो विचारमा अख्तियार स्वंयम भ्रष्टचारीहरुको संरक्षक संस्था हो । अख्तियारको आयुक्त हुनलाई नै पहिला भ्रष्टाचारी भएको योग्यता हुनुपर्छ । अहिलेको सिस्टम हेर्दा अख्तियारको आयुक्तको दावेदारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा पुग्नको लागिनै भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ । नेताको श्रीमति, नेताको परिवारको मान्छे वा नेताको श्रीमान भएरमात्र अख्तियारको आयुत्त वा पदाधिकारी हुन पाउने अवस्था रहेको छ । त्यसपछि अख्तियारको कुन–कुन आयुत्तले कुन–कुन भ्रष्टाचार छोप्ने पहिल्यै जिम्मा लिएको प्रष्टै देखिन्छ । अख्तियारकै पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकको घटनाबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

जीवनमा एक शब्द नपढी, लोकसेवा आयोगमा सहभागी नभइ एक लाइन पनि नपढेको मान्छे हुकुम प्रमाङगीबाट निजामति कर्मचारीको अविभावगत्व ग्रहण गरेको पनि हामीले देखेका छौं । यतिमात्र नभइ मुख्य सचिवको जिम्मेवारीबाट अवकास पाएर अख्तियारको प्रमुख हुने पनि यहि देश हो । एउटा खरदार, मुखिया हुनलाई कति धेरै पढ्नुपर्छ । एउटा इन्ट्रास पास गर्न जनताको छोराछोरीले कतिधेरै मेहनत गर्नु पर्छ । हुकुम प्रमाङगीबाट सिधै आएको मान्छे अख्तियारको प्रमुख हुने अवस्थाले के प्रमाणित गर्छ भने अख्तियार भ्रष्टाचारीको संरक्षित संस्था हो ।

त्यसको कामै प्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने हो । तर, कहिले काहिँ उसले जनतालाई देखाउनकोलागि फाट्टफुट् कारवाहीको नाटक गर्छन् । यसलाई पनि स्वागत मान्नुपर्छ । जसरी लोकतन्त्र भनेको गरिबको व्यवस्था हो भन्दै कहिले काहीँ गरिबले पनि टिकट पाउँछन् । नेपालको हकमा खासमा त्यस्तो होइन यहाँ गुण्डागर्दी, लुट, हत्याहिंसा, आतंक मच्चाउने मानिसले मात्रै टिकट पाउने गर्छन् । बाहिर लोकतन्त्रको डोल पिटाउँछन् । त्यसैले अख्तियारले अहिले गरेको काम देखाउनमात्र हो । नयाँ काम केही गरेको होइन ।

अख्तियारले जतिजनालाई अभियोजन गरिएको त्यो पूर्ण छैन वा अनुन्धान प्रकृया त्रुटिपूर्ण छ भनेर धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। तपाईले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा अख्तियारले अभियोजन गर्दा अनुसन्धाननै राम्रोसँग नगरी शक्तिमा जो छ त्यसकै अनुहार हेरेर गरियो । यसमा हामीले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भनेर काँग्रेसले संसद अवरोध जारी राखेको छ । यसको मतलब हामीले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भनेको हो । अरुलाई दण्ड सँजाय तोक तर हामीलाई छुट देउ भन्न खोजिएको हो । भ्रष्टाचारमा सबैलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर नाराजुलुस गरेको होइन, आफ्ना मान्छेलाई छुटाउनमात्र आन्दोलन गरिरहेको छ ।

नीतिगत निर्णयको नाममा अरुलाई पनि नछोड, हामीलाई पनि कारवाही कारवाही गर उसले भन्दैन । उसको माग काँग्रेसले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । सत्ता बस्नेलाई नेकपा भएकोले नै भ्रष्टाचारमा छुट पाउनु हो । त्यसकारण अख्तियारले सत्तामा बस्नेको मानसिकता जे छ, उसको चाहना अनुसार काम गरेको छ ।

तपाईले भनेजस्तै अख्तियारको अनुसन्धान प्रकृयामा त्रुटि छ या नियतबस कसैलाई छुटदिने मनसाय देखिएमा उनीहरुलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ?

किन नहुने मज्जाले कारवाही हुन्छ । यसमा कानूनी कुरा गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोजन लगाउँदा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९९ ले अभियोग लगाउनु पर्ने व्यक्तिलाई अभियोग नलगाउने अख्तियार पदाधिकारीलाई समेत सोझै कैदको व्यवस्था गरेको छ । अभियोग नलगाउने अख्तियारको पदाधिकारी देखि कर्मचारी सम्मलाई तत्काल पक्राउ गरी दण्ड सजाँय मागदावी गर्न अब नागरिकको तर्फबाट अदालतमा अर्को अभियोग दर्ता गर्नुपर्छ । यसको अगुवाइ अब नागरिक समाजले गर्नुपर्छ ।

यस्तै, हाम्रो मुलुकी संहिताको दफा ९३ ले दण्ड सजायँको व्यवस्था गरेको छ । यस दफामा भएको व्यवस्था अनुसार अपराधीलाई भगाउने, उम्काउने लगायतका कुनैपनि कामहरु गर्यो वा कसुरहरु दवाउने वा प्रमाण नस्ट गराउने काम गर्यो भने तीन बर्षसम्मको कैद सजायँको व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै, दफा १०१ ले कुनै अभियुक्तलाई पक्राउबाट उम्काउन वा थुनाबाट भगाउने काम गर्यो भने तीन बर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ । जुन काम अहिले अख्तियारले गरिरहेको छ । यसको मतलब अख्तियारको पदाधिकारी, कर्मचारी वा अभियोग नलगाउने पनि अपराधी हो । यिनीहरुलाई ६ महिनादेखि ३ बर्षसम्म कैद हुनै पर्छ ।

नीतिगत निर्णयको आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीले छुट पाउने, मन्त्रीहरु पक्राउ पने, एउटै केसमा कसैले उन्मुक्ति पाउने, कसैले दण्ड सँजाय भोग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि दोषी प्रमाणको आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

पूर्वप्रधानमन्त्रीमात्रै होइन पूर्वराष्ट्रपति वा विशेष अवस्थामा बहालवाला राष्ट्रपतिलाई समेत कारवाही हुन्छ ।

अख्तियारले त हाम्रो दायराभित्र पर्दैन भनेर पन्छिएको छ नि ?

हाम्रो दायरभित्र पर्दैन भन्ने अख्तियारको पदाधीकारीलाई दफा ९३ दफा ९९ र दफा १०१ अनुसार कारवाही हुन्छ । त्यसैले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोकोहीलाई पनि मज्जाले कारवाही हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्न नमिल्ने भन्ने छैन ।

यसमा अख्तियारले नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भनिएको सुनियो । नीतिगत निर्णय भनेको केहो भन्ने बारेमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ । केही काम हुदा कार्यन्वयन गर्नेलाई कारवाही हुने निर्णय गर्नेलाई कारवाही नहुने भन्ने कुरा नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन ।

नीतिगत निर्णय भनेको निर्णय भइ कार्यान्वयन आएपछि, त्यसलाई कारवाही हुँदैन । नीतिगत निर्णय भनेर कसैले छुट पाउने कसैलाई कारवाही हुने भन्ने हुँदैन । उनीहरुको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेलाई कारवाही गर्ने कुरा नीतिगत निर्णयमा हुँदैन । नीतिगत निर्णय भनेर अख्तियारले जहाँ उन्मुक्ति दिइने प्रयास गरेको छ, त्यो बिल्कुल न्यायसंगत, तर्कसंगत छैन ।

हुन त नीतिगत निर्णयको विषयलाई व्हाइट करल क्राइम भनिन्छ । कागपत्र हेर्दा सबै मिलेकै देखिन्छ । कार्यविधि हेर्दापनि मिलेकै देखिन्छ । यसलाई खासमा स्वकृत्य अपराध भनिन्छ । यस्तो किसिमको अपराध हो भने कार्यान्वयन गर्ने मान्छे कारवाहीमा पर्दैनन् । निर्णय गर्ने मानिस कारवाहीमा पर्छन् । यसैलाई अख्तियारले नीतिगत निर्णयकोरुपमा गलत परिभाषित गर्यो । बालुवाटार प्रकरणमा कार्यन्वयन गर्ने वाला पक्राउमा परे भने निर्णय गर्ने वाला पक्राउ परेनन् । यदि निर्णय गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाए भने कार्यन्वयन गर्ने वाला पनि पर्दैनन् । त्यसकारण यो नीतिगत निर्णय होइन । यहाँ त उल्टो चक्र घुमाइएको छ ।

अत्यमा, अख्तियारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धानमा आफ्नो भूमिका सिमित भएको गुनासो गरीरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारको भूमिकालाई थप निरिह बनाउने हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक), २०७६ राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको छ, यसमा सरकारको नियत के हुन सक्छ ?

प्रधानमान्त्रीले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेका भ्रष्टाचार ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४९ संशोधन गर्न बनेको दुईवटा विधेकका सम्बन्धमा दुईवटा कारण छन् । जहाँसम्म मलाई लाग्छ अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १०४ ले अनुचित कार्य भनेर एउटा व्यवस्था गरेको छ । यसको परिभाषा आफ्नो ढंगले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव लगेका छन् । त्यसमा उनीहरुलाई जे मन लाग्यो त्यहि छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले अख्तियारले जे गरेको छ, अभियोजन गर्नुपर्नेलाई नगर्ने, पक्राउ पर्नेलाई उम्काउन प्रयत्न गर्ने यी कार्यहरुपनि अनुचित कार्यको परिभाषाभित्र परेका छन् ।

यसमा अनुचित कार्य भन्न नपर्ने र यसलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेर्ने भन्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र अहिले प्रधानमन्त्री अन्तर्गत राखिएको छ, जुन विवादित अवस्थामा रहेको छ । त्यसैले सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री अन्तर्गत राख्ने, अनुचित कार्यको पनि व्याख्या विश्लेषण आफै गर्ने र अपराधिलाई उन्मुक्ति दिने खेलमा लागेको प्रष्टै देखिन्छ ।

अर्को कुरा प्रस्तावित विधेयकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानविन गर्न ५ बर्षे हदम्यादको व्यवस्था रहेको छ । यो हदम्याद सरकारी निकायमा काम गरेर बस्नेको हकमा, राजनीति गर्नेको हकमा र मन्त्री प्रधानमन्त्रीको हकमा ५ बर्ष र सर्वसाधरणको हकमा जहिले थाहा पायो त्यसपछि जीवनभर हुने व्यस्था गरेको छ । हामीलाई जुनसुकै बेला अभियोग लगाउन सकिने भयो । सरकारी कर्मचारी र नेता मन्त्रीहरुलाई ५ बर्षको हदम्याद लागु हुने भयो । यसको मतलब पाँच बर्षसम्म उनीहरु सत्तामै रहने भए । पाँच बर्षपछि हदम्याद सकिने भयो । कारवाही नहुने भयो । शक्ति र सत्तामा रहदासम्म अहिले जस्तो मुद्दा लगाउँदैनन् ।

सर्वसाधारणलाई कसरी भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । अहिले बैंकले सामान्य किसानले लिएको लोन पनि त्यो लोन ओभर भ्यालुएसन गराएको र बढि कर्जा लिएको विषयलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा बनाएर देशैभर मानिसलाई पक्राउ गरिएको छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु धेरै पीडित छन् । लोन लिएर व्यवसाय गरिएका हरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसाइएको छ । ती मुद्दाहरुमा सामान्य किसिमको मिठाइ पसल गर्ने देखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नेसम्म पनि धेरै जसो इमान्दार व्यवसायीहरुलाई फसाइएको छ । जुन मुलुको मेरुदण्ड हो । ओभर भ्यालुएसन गराएको, बढि लोन लिएको आरोपमा फसाईएको छ ।

घुस दिने मानिसलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ । घुस दिन कसले पठाउँछ भने अख्तियार आफैले नोट दिएर पठाउँछ । यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । अनि बाग्रेनिङ गरेर नेताकै मान्छेलाई कमिसन रकम पठाउँन पायो भने मुद्दा लाग्दैन । नेता कर्मचारीले कमिसन खान पाएन भने त्यो बिसुद्धरुपले भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ । अहिले देशको सिस्टमै यहि हो ।

जुनसुकै देशमा पनि मुलुकको सर्वोपरी विकासको बाधकरुपमा भ्रष्टाचारलाई लिइन्छ । अन्य देशमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा बहालवाला प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई समेत मृत्युदण्डको सजायँ दिइन्छ । तपाईको विचारमा नेपालको हकमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने उपाय के हुन सक्छ ?

बिकल्पमा नेपालका कमन लिगल सिस्टमका सबै प्रिन्सिपलहरु अन्त्य गर्नुपर्छ । पियोर लिगेसी अन्तर्गत सिस्टमको कन्टेन्टहरु डा«फ्ट गर्नुपर्छ । यति भयो भनेमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण भेटियो भने कारवाही हुन्छ । प्रत्यक्ष प्रमाण के हुन्छ भने त्यसमा स्वविवेकको अधिकार हुदैन । उसलाई मानलाग्दाखेरी दुई बर्षदेखि ३ बर्ष र अठ बर्षदेखि १० बर्ष भन्ने हुदैन । यस्ता प्रत्यक्ष प्रमाण देखिइसकेपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका, देशका सूचना विदेशीलाई बेच्ने विदेशी एजेण्ड, चेलिबेटी बेचविखन गर्ने, बालबालिका अपहरण गरी हत्या गर्ने, बलात्कार गर्नेहरुलाई सोझै मृत्युदण्डको व्यवस्था बाहेक अरु विकल्प छैन ।