एमसीसीबारे वास्तविकताभन्दा व्यक्तिगत महत्वलाई जोडेर प्रचार

एमसीसी सम्झौता गर्ने बेलामा पहिल्यै सबै कुरा पढ्नु पथ्र्यौ । त्यसबेला सम्झौतामा कुन आधारमा हस्ताक्षर गरेको हो त्यो थाहा भएन । एमसीसीमा संलग्नको कुरा गर्नु हुन्छ भने त्यति बेला महरा जी पनि संलग्न भएको देखिन्छ । काँग्रेसको नेता ज्ञानेन्द्र जी त यसमा हस्ताक्षरै गरेका छन् । अहिले कसरी विवाद सिर्जना भएको छ ? एमसीसीकै प्रावधानको कारण हो कि अरुको केही इन्ट्रेस पनि जोडिएका छन् भन्ने कुरा प्रस्ट्याउन डकुमेन्ट मात्र पढेर सबै कुरा बुझिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको एउटा निश्चित खालको ढाँचा हुन्छ । त्यसलाईसमेत गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । झलनाथ जीको कार्यदलले कत्तिको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । त्यो थाहा छैन । उहाँले बुझाएको प्रतिवेदनलाई एकपटक हेरेर सम्झौतामा भएको प्रावधान र उहाँले औंलाएको कुरालाई प्रमाणित गरिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लगाउनुपर्छ । सम्झौता एकपक्षीय ढंगले संशोधन गर्ने भन्ने हुदैन । संशोधनको लागि दुवै पक्षको सहमति आवश्यक पर्छ । सम्झौताको सहमति अनुसार एक महिनाको समय दिएर एकपक्षीयरुपले सहमति भंग गर्न पाउँछ । यसमा हाम्रो मात्र चासो भएर हुँदैन । उनीहरुको पनि चासोको कुरा हुन्छ । त्यसकारण दुवै पक्ष बसेर डकुमेन्ट अध्ययन गर्ने र बुँदामा संशोधन गर्न सके निकास निष्कन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले सडकमा हिड्ने जति राष्ट्रवादी हुने र सरकारमा बस्ने जति सबै राष्ट्रघाति हुने खालको एउटा चित्रण गर्न खोजिएको छ यो गलत कुरा हो । सरकारमा बस्ने पनि यही देशका नागरिक हुन् । यही देशका नियम, कानूनको अधिनमा रहेर शासन गरेका छन् । मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जायर गरिराखेका छन् । यहाँ आफ्नो इन्ट्रेसलाई राष्ट्रसँग जोडेर बढिनै प्रचार गरियो । यो च्याँखे थाप्ने प्रवृत्ति बाहेक केही होइन । यसको मतलब कुनै विषयमा आफ्नो तर्क राख्न पाइदैन भन्ने होइन । तर, तर्क सहि ढंगले राख्नुपर्छ । प्रमाण, तत्थ्यको आधारमा राख्नुपर्छ । एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रलाई अहित हुने केके प्रावधान रहेका छन् ? त्यसलाई मुर्तरुपले भन्न सक्नु पर्छ । एक पक्षले एमसीसी लागु भएपछि अमेरिकाको कानून लागु हुन्छ । नेपालको ऐन, कानून के हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । यसमा सम्झौता गरिसकेपछि मुलुकमा कानून बनाएर अर्कै ढंगबाट कानूनको व्याख्या गर्न खोज्नुभयो भने एमसीसीकै कानून लागु हुन्छ । सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडिको ऐन कानून मा आधारित भएर राष्ट्रियताको सबै पक्षलाई मध्यनजर गरी सम्झौता गरेको छ भने त्यहि हिसाबले लागु हुने भयो । हैन त्यो नहुने रहेछ भनेर पछाडि कानून बनाउन थाल्नुभयो भने त्यसलाई एक महिनाको समयसीमा तोकेर सम्झौतालाई भंग गर्ने र नयाँ कानून बनाउने अगाडि बढ्ने । समाधानको बाटोतिर जाने हो भने सम्झौताको दुवैपक्ष बसेर घनिभुत छलफल गर्नुपर्छ । त्यसमा केही राष्ट्रलाई अहित हुने प्रावधान रहेछ भने सम्झौतालाई बुझ्ने बिज्ञसहितको परामर्शमा निक्र्यौल निकाल्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा कतिपय एउटै शब्दमा पनि धेरै अर्थ लाग्ने खालका हुन्छन् । त्यसकारण भाषाको समेत फरक अर्थ लाग्ने हुन्छ । त्यसलाई समेत बुझ्ने बिज्ञ बसेर छलफल गर्नु पर्छ । (पुर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डे नेकपाका नेता हुन्)