एमसीसी परिमार्जसहित पारित गर्ने निर्णय सरकार असफल बनाउने बाहना मात्रै

झलनाथ जी को कार्यदलले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन सहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने जुन तर्क पेश गर्नुभएको छ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्नकोलागि बहानावाजी खोजेको मात्र हो । यो बाहानावाजिमा एमसीसी पास नगरे पनि नहुने गरे पनि नहुने बाध्यतामा उहाँहरु रहेका छन् । र यत्तिकै पास गर्दा आफुले बाहिर बोलेको औचित्य पनि नहुने भीम रावल जीहरुलाई लागेको छ । उहाँहरुले आफ्नो फेस सेविङको लागि परिमार्जन सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । एमसीसी यत्तिकै पास गर्न हुँदैन भन्ने आवाज नेपाली जनताको आवाज हो । उहाँहरुले परिमार्जसहति पास गर्ने भन्ने कुरा मदन भण्डारीले ०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरें भने जस्तै हो । यसको अर्थ एमसीसी पास गर्ने तर हाम्रो चित्त बुझेको छैन भनेको जस्तै हो । झलनाथ जीहरु भित्र सहमतिको हुक्का तान्ने बहिर असहमतिको ढोलक बजाउने काम गरेका छन् । राष्ट्रियतासँग एमसीसीको कुनै सरोकार छैन । एमसीसी २००२ मै अल्पविकसित मुलुकको सडक पूर्वाधार विकास र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारको लागि आएको सहयोग नियाग हो । आइपिएस २०१७ मा आएको रणनीति हो । अमेरिकाले कुनै गठबन्धन बनाउन खोजेको हो भने उसले प्रतिवेदनमै समेटेको हुन्छ । त्यहाँ भएको केही प्रावधान दीघो विकासकोलागि सरकार बदलिएसँगै यसको प्रवाधान नबदलियोस भनेर ऐन, कानून व्यवस्था गरेको हो । सडक र प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा मुआब्जा विवादले सम्झौता वेवारिसे नहोस भनेर यो प्रावधान राखिएको हो । पाँच बर्ष पछि देशनै अमेरिकाले लैजान्छ भन्ने होइन । त्यसकारण यी सबै वेकारको हावादारी कुरा हुन् । एमसीसीसँगै अमेरिकी सेना बस्छ भनिएको छ, त्यसो भए अहिले जहाँ एमसीसी छैन, त्यहाँ अमेरिकी सेना बसेको छ । जहाँ एमसीसी छ, त्यहाँ अमेरिकी सेना छैन । उदारणकोलागि अफगानस्थान, इराक, जपान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा त एमसीसी छैन । त्यहाँ अमेरिकी सेना छ । अब यसबारेमा प्रश्न उठिसकेपछि बिज्ञहरुको सर्वपक्षीय बैठक राखेर दीर्घकालिन असर पर्ने केही त्यस्ता बुँदाहरु छन् भने राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै एमसीसीलाई पास गर्ने हिसाबमा लाग्नु पर्छ । (विश्वकर्मा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्)