सरकारी प्रतिबन्ध प्रत्युत्पादक

काठमाडाैं । दैनिक १६ घण्टा काम, त्यसमाथि बारम्बार यौन दुर्व्यवहारको प्रयास । आजित भएपछि रश्मि (परिवर्तित नाम)ले उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई कयौंपटक हारगुहार गरिन् ।
तर, सहयोग मिलेन । अन्त्यमा आफन्तले चाँजोपाँजो मिलाइदिएपछि उनी घर आइपुगिन् ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - घरेलु कामदारका रूपमा साउदी अरेबियामा एक वर्ष काम गरेर घर फर्कँदा रश्मिका हातमा एक सुको परेन । पारिश्रमिक दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियामा जान उनीसँग बलियो आधार थिएन ।

राम्रो काम र तलब हुन्छ भनेर साउदी पुर्‍याउने ‘दलाल’बाट आफूले बुझाएको पैसा फिर्ता लिन पनि उनले सकिनन् ।

उनी भन्छिन्, ‘वैध प्रक्रियाबाट साउदी जान पाएको भए मेरो यस्तो बेहाल हुने थिएन । काम र सुविधा पहिल्यै थाहा हुन्थ्यो ।’

अवैध प्रक्रियाबाट रश्मि विदेश जानु सरकारले नै सिर्जना गरिदिएको बाध्यता थियो । खाडी मुलुक मलेसियामा घरेलु काममा श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिएको छ ।

रश्मिसँग अरू काम गर्ने सीप पनि थिएन । अरू मुलुक जाने ‘हैसियत’ भएन । दलाललाई ७० हजार रूपैयाँ बुझाएर भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै साउदी उडेकी थिइन् उनी ।

‘अवैध तरिकाले आएको भन्ने थहा पाएपछि साहुले पनि हेप्दा रहेछन् । सरकारले पनि उद्धारमा चासो नदिँदो रहेछ’, उनले भनिन्, ‘पैसा बुझाएको कागज नहुनाले दलालसँग फिर्ता माग्न पनि समस्या ।’

विकल्प तयार नगरी एक्कासि लाखौं नेपाली महिलाको श्रम गन्तव्य बन्द गर्ने सरकारी निर्णय नेपाली महिलाका लाग प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ भन्ने उदाहरण हुन् रश्मि ।

आर्थिक, शारीरिक र मानसिक शोषण भएको गुनासोलाई सम्बन्धित मुलुक र रोजगारदातामार्फत सुल्झाउने प्रयास नै नगरी नेपाल सरकारले १ चैत २०७२ मा कामका लागि केही विदेशी मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयपछि पनि नेपाली महिला प्रतिबन्ध लगाइएका साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसिया जाने क्रम भने रोकिएको छैन । जानेहरूले झन्झटिलो र असुरक्षित प्रक्रिया अपनाइरहेका छन् र त्यसले झ्न बढी जटिलता निम्त्याएको छ ।

कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र राम्रो शिक्षा तथा सीप नभएका महिलाले हैसियत उकास्ने विकल्प वैदेशिक रोजगारीलाई देखेका हुन्छन्। उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा सहजै पाउने र गर्ने काम घरेलु श्रम नै हो। प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुअघि सरकारले यो परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्न नसकेको देखिन्छ। ‘प्रतिबन्ध लगाउँदै दलाल मोटाउने बाटो खोलिदिएर सरकार वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारीबाट पन्छियो,’ रश्मीको ठम्याइ छ।

कुमारी (परिवर्तित नाम) आर्थिक जोहो गर्ने कुनै माध्यम नभएपछि एक जना आफन्तमार्फत कुवेत गइन्। उनी भैरहवा हुँदै भारतको नयाँदिल्ली पुगेर उडेकी थिइन्। काम थालेको दुई सातादेखि नै घर मालिकले आफैंसँग सुताउन खोज्यो। त्यसपछि उनी अर्को घर गइन्। त्यहाँ पनि उस्तै समस्या आइप-यो। भागेर त्यहाँको अध्यागमन कार्यालय पुगिन्। चार दिन हिरासतमा बसेर नेपाल फर्किइन्। करिब चार महिनामै घर फर्केकी उनी भन्छिन्, ‘नेपालबाटै श्रम स्वीकृति लिएर जान सकेको भए रोजगारदाताले सम्झौताअनुसारको व्यवहार गर्नुपथ्र्यो। नत्र सजायको भागिदार हुनुपथ्र्यो।’ अवैध रूपमा गएका कारण कुमारीले आफूलाई पठाउने व्यक्तिविरुद्ध पनि उजुरी गर्न सकेकी छ्रैनन्। ती व्यक्तिले अरू महिला पठाउने ‘धन्दा’ चलाइरहेकै छन्।

सरकारले श्रम स्वीकृति बन्द गरेपछि नेपाली महिला नयाँदिल्ली पुगेर त्यहाँबाट श्रम गन्तव्यमा उड्ने क्रम बाक्लिएको थियो। तर गत वैशाख ३१ देखि नयाँदिल्लीको अध्यागमनमा नेपाली दूतावासको ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने नियम नेपाल सरकारले लागू ग-यो। जसका कारण घरेलु श्रममा जान खोजेका नेपाली महिलाको बाटो थुनियो। त्यसयता दलालले स्थलमार्गबाट भारतीय सीमा कटाएर म्यान्मार, श्रीलंका, माल्दिभ्स हुँदै उडाउने क्रम चलिरहेको छ। यो अवैध प्रक्रियामा महिलाले कैयौं दिन सास्ती भोग्नुपर्छ।

कतिपयलाई उद्धार भनेर प्रहरीले बाटोबाटै फर्काइदिन्छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार २०७५ चैत ७ देखि २०७६ कात्तिक १६ गतेसम्म खाडीलगायतका मुलुक जान खोज्ने २ सय ७२ जनालाई भारतका विभिन्न स्थानबाट फर्काइएको छ। फर्काइएकामा २ सय ६ महिला र ६६ पुरुष छन्। तीमध्ये सबभन्दा ठूलो संख्या बर्माको बाटो प्रयोग गरी खाडी जान जान खोजेका १ सय ७९ जनालाई मनिपुर, भारतबाट फिर्ता गरिएको ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गोविन्द थपलियाले बताए।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले महिला असुरक्षित भएको कारण देखाउँदै खाडी मुलुक र मलेसियामा महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको हो। संसदीय समितिले महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने हो भने सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो। तर श्रम सम्झौता गरेर प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा सरकारले पहलै गरेको छैन।