राहदानी विभागको गम्भीर लापर्बाहीः सरकारले गुमायो डेढ करोड

काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अन्योल भएपछि राहदानी विभागले दोस्रोपटक विद्युतीय राहदानी छपाइको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । तर, यसअघि सोही राहदानी छपाइमा गम्भीर लापर्बाही हुँदा सरकारले डेढ करोड रुपैयाँ गुमाउनुपरेको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - नेपाललाई मेसिन रिडएबल पासपोर्ट (एमआरपी) उपलब्ध गराउने फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलोजीको हित हुनेगरी सम्झौताविपरीत निर्णय गर्दा सरकारले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको हो । २७ अगस्ट २०१० मा फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरसँग ४५ लाख थान खाली एमआरपी आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट त्रुटि भए बिग्रिएका पासपोर्ट आपूर्तिकताले शोधभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विभागले सो कम्पनीको लापर्बाहीका कारण बिग्रेको राहदानीको शोधभर्ना नगरी उनीहरूलाई दिनुपर्ने रकम कट्टी गरेको पाइएको छ ।

६२ हजार पासपोर्ट बिगार्ने कम्पनीलाई दोस्रोपटक पुनः सम्झौता गर्दा राज्यलाई करोडौं घाटा फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरसँग भएको सम्झौतामा पहिलोपटक सो कम्पनीको लापर्बाहीले ६२ हजार पासपोर्ट बिग्रिए ।

बिग्रिएको पासपोर्टको विभागले शोधभर्ना नगरी रकम कट्टा गर्दा नेपालले घाटा व्यहोर्नुपर्यो । ४५ लाख पासपोर्ट आपूर्ति गर्दा ६२ हजार पासपोर्ट बिग्रेका थिए ।

सम्झौतामा प्रतिपासपोर्ट ३.४१ अमेरिकी डलर (करसमेत) ओर्बथरलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, विभागले बिग्रिएका पासपोर्ट आपूर्तिकर्तालाई शोधभर्ना नगराई प्रतिपासपोर्ट ३.४१ अमेरिकी डलरले हुने २ लाख १२ हजार ७ सय ८४ अमेरिकी डलर कटाई भुक्तानी गरेको छ ।

सरकारले ओबर्थरसँग दोस्रोपटक १८ असार २०७२ मा नेपाललाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी दोस्रो सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले पहिलोपटक प्रतिएमआरपी ३.४१ अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो ।

तर, दोस्रोपटक सम्झौता हुँदा प्रतिएमआरपी ४.८९ अमेरिकी डलर (करबाहेक) ठेक्का लिने कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । जुन प्रतिएमआरपी १.४८ अमेरिकी डलरले बढी हो । दोस्रो सम्झौताका कारण सरकारले ३६ लाख ९८ हजार अमेरिकी डलर व्ययभार पर्ने गरी सम्झौता भयो ।

पहिलोपटक गरेको सम्झौताअनुसार बिग्रेका पासपोर्ट शोधभर्ना नगरी रकम कट्टा गर्दा र पुनः दोस्रोपटक सोही कम्पनीसँग प्रतिएमआरपी १.४८ अमेरिकी डलर वृद्धि गरी सम्झौता गर्दा ९२ हजार ३ सय ५२ अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ४ हजार रुपैयाँ) सरकारलाई थप व्ययभार परेको हो ।