राष्ट्र बैंकलाई थप सक्रिय र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र समयानुकूल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन आवश्यक रहेको बताएको छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उनले नेपालको आर्थिक संरचनामा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एकअर्काका परिपूरक भएकाले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सुदृढ समन्वय अपरिहार्य रहेको धारणा राखे।

'नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा फिस्कल र मोनिटरी नीति एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्,' मन्त्री वाग्लेले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति सञ्चालन गर्छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्छ। त्यसैले यी दुई निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ।'

उनले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा कम्तीमा सात सदस्य रहने प्रस्ताव उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिने व्यवस्था हट्ने अवस्थामा अर्थसचिवको भूमिकासमेत थप महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम राखेकाले राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको स्पष्ट पारे। नेपालको मुद्रास्फीति ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर रहने भएकाले मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू पनि सीमित रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले मौद्रिक अर्थशास्त्रमा चर्चित ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ अवधारणाको चर्चा गर्दै स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह र पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति एकैसाथ सम्भव नहुने बताएयो। नेपालले स्थिर विनिमय दर कायम राख्दै पुँजी प्रवाहलाई निश्चित सीमासम्म नियमन गरेर मौद्रिक नीतिको सीमित स्वायत्तता अभ्यास गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन संरचनाबारे बोल्दै मन्त्री वाग्लेले तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था आवश्यक नदेखिएको र दुई जना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त हुने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टै संरचना रहेकाले थप डेपुटी गभर्नरको आवश्यकता पर्दैन।

सञ्चालक समितिका सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताएयो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा समावेश गर्ने प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्ने र ‘कार्यकारी तह’ को परिभाषा कानुनी रूपमा स्पष्ट गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकजस्तो विशिष्ट संस्थाको सञ्चालक समितिमा अर्थशास्त्र, मौद्रिक नीति, बैंकिङ, वित्त, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, कानुन, तथ्याङ्क र गणितलगायत विविध क्षेत्रका दक्ष तथा अनुभवी विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा पनि राखे।