शब्दमा समानता : व्यवहारमा विभेद

काठमाडौं । कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषिमा कुल श्रमिकको ५७.१९ प्रतिशत महिला छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - त्यस्तै, मजदुरीमा ३७.२६ प्रतिशत महिला छन् । अर्थतन्त्रमा उनीहरूकै श्रमको अमूल्य योगदान छ । हरेक ठाउँमा पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका महिलाको ज्याला भने पुरुषको भन्दा ३० प्रतिशत कम छ ।

राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकादेखि रोजगारी र मजदुरीसम्म महिला सहभागितामा विभेद छ । देशमा काम गर्ने उमेरका दुई करोड सात लाख व्यक्तिमध्ये महिला ५५ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड १५ लाख छन् ।

रोजगारी पाउने भने पुरुष धेरै छन् । ७० लाख ८६ हजार मजदुरमा महिला ३७ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् २६ लाख ४० हजार मात्रै छन् । यातायातको क्षेत्रमा महिला रोजगारी सबैभन्दा कम छ । यो क्षेत्रमा कुल तीन लाख २२ हजारले रोजगारी पाउँदा महिला २ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् सात हजार छन् ।

पुरुषको भन्दा महिलाको ज्याला ३० प्रतिशत कम छ । पुरुषले औसत मासिक ज्याला १९ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ पाउँदा महिलाको १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ मात्रै छ ।

संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । तर, व्यवहारमा यतिसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । नीतिगत तह र नेतृत्वमा त महिला झनै नगण्य छन् ।

संघ र सात प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्मा कुल ७८ सदस्यमध्ये महिलाको प्रतिनिधित्व ११ मात्रै छ । कुनै पनि सरकारमा महिलाको नेतृत्व छैन ।

संसद्मा संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गर्न ३३ प्रतिशत महिला कोटा पूरा गर्न खोजिए पनि अर्थपूर्ण उपस्थितिमा विभेद छ । प्रतिनिधिसभाका कुल दुई सय ७५ सदस्यमध्ये ३२।७३ प्रतिशत अर्थात् ९० महिला छन्, तर ६ जना मात्रै प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आएका छन् । ८४ महिला सदस्यलाई समानुपातिकबाट तानिएको हो ।

महिलाको उम्मेदवारी नै नगण्य भएकाले प्रत्यक्षतर्फ कम उपस्थिति भएको हो । त्यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा भने हरेक प्रदेशबाट तीन महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण ३७.२९ अर्थात् ३७ प्रतिशत महिला सहभागिता छ ।

संघकै अवस्था प्रदेश सभामा छ । सातै प्रदेशबाट कुल पाँच सय ५० सदस्यमा महिला सांसद ३४.३६ प्रतिशत अर्थात् एक सय ८९ छन् । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित जम्मा १७ जना छन् ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका ३५ हजार ४१ सदस्यमा २० हजार ६ सय ८९ पुरुष हुँदा महिला १४ हजार तीन सय ५३ छन् । यो ४०।९३ प्रतिशत हो । प्रमुख पदमा भने महिला उपस्थिति कमजोर छ ।