सरकारले गल्तीलाई सच्याउँदै कोरोनाविरुद्वको अभियानमा सबैको सहकार्य खोज्नुपर्छ

महामारीको पूर्वतयारी भएन

संसारमा यस्ता विपद् यसअघि पनि निकै ठुला–ठुला आएका छन् । सन् १३४७ मा ब्लाक डेथ भन्ने नाम गरेको एउटा महामारीले २० करोड मानिसको ज्यान लिएको घटना हामीले पढ्न पाउँछौं । त्यो महामारी ४ वर्षसम्म चलेको उल्लेख छ । अहिले कोरोनाको केन्द्र बनेको इटलीबाटै त्यसको सुरुवात भएको थियो । त्यसपछि देखिएको स्पनेसिन फ्लु नामको महामारीले पनि ५ करोड मानिसको ज्यान लिएको विषय भेटिन्छ । बिफरले पनि एक/डेढ करोड मानिसको ज्यान लिएको थियो । यस्ता ठूला–ठूला महामारी विश्वमा आइरहन्छन् ।

अहिले विश्वमा देखिएको महामारी पनि त्यस्तै खालको महामारी हो । कोभिड १९ नाम दिइएको यो भाइरसको अहिलेसम्म औषधी जन्मिसकेको छैन् । कोरोना भाइरस जीव हो कि होइन् भन्ने पनि निक्र्यौल भएको छैन् । यो अहिले अनुसन्धानको चरणमै छ ।

हाम्रोमा यो भाइरसको महामारी भित्रदैं गर्दा हामी विना तयारीको अवस्थामै थियौं । जब चीनमा गएर हामीले विद्यार्थी ल्यायौं तब गम्भिर ढंगले सोंचुपथ्र्यौ तर सोंचेको देखिएन । चीनलाई संकट बनाउँदै गर्दा हामीकहाँ आउँदैन भन्ने हामीले सोंच्यौं जस्तो लाग्छ । चीनबाट युरोप र अमेरिकामा पुगेर संकट निम्त्याउँदै गर्दा पनि हामी अलमलमा परिरह्यौं ।

अहिले विश्वका शक्तिशाली भनिने देशहरु समेत हायल कायल परिरहेको सन्दर्भमा हामी समस्यामा नआउने विषय रहेन । तर हामीले गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय काम पनि गर्न आँटेको देखिएको छैन् । म पार्टीको स्वास्थ्य विभागको जिम्मेवारीमा रहेको हिसाबले हेर्दै गर्दा पनि यो विषय निकै चुनौतिपूर्णं छ ।

महामारीको पूर्वतयारीमा सरकारको नेतृत्व मात्रै होइन यहाँ सबै नेता अनि पार्टीहरु चुकेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नै भईसकेका यति धेरै नेता हुँदा पनि कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन् । सत्तारुढ नेकपामा तीन/तीन जना अनुभवी नेताले पनि केहि पहल गर्न सकेको देखिएन् । प्रतिपक्षीले हिलो छ्याप्ने कुरा स्वभाविक छ । तर उहाँहरुले पनि पहल लिन सक्नुपथ्र्यो ।

के गर्न सक्छौं ? के पहल कदमी हुन आवश्यक छ ?

अहिले हाम्रो सरकारले एकल रुपमा महामारीविरुद्वको संकटलाई पार लगाउन सक्ने अवस्था छैन् । यस्तो अवस्थामा सहकारी तथा निजि क्षेत्रबाट चलाइएको अस्पताललाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ ।

हामीसँग निजि क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका १९ वटा मेडिकल कलेज छन् । तिनिहरुसँग निकै जनशक्ति र साधन स्रोत पनि छन् । तर सरकारले उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकेको छैन् । उनिहरुसँग भएको प्रविधि र दक्ष जनशक्तिलाई तत्कालै प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा राज्यले विशेष प्याकेज घोषणा गरेर ति मेडिकल कलेजलाई महामारीविरुद्वको अभियानमा लगाउनुपर्छ । उनिहरुलाई आवश्यक सामाग्री र तालिम प्रदान गरेर सरकारले महामारीविरुद्वको अभियानमा चलाउनुपर्छ । कोरोनाको उपचार भेन्टिलेटरबाट मात्रै सम्भव छ । सरकारले ति मेडिकल कलेजमा भएका भेन्टिलेटरलाई प्रयोगमा ल्याउने र अरु थप गर्नेतिर पनि सोंच्नुपर्छ ।

कोरोना लाग्यो र अवस्था गम्भिर भयो भने त्यस्ता बिरामीलाई भेन्टिलेटरले मात्रै बचाउन सक्छ । अरु उपाय हुँदैन् । अहिले इटली, स्पेन र अमेरिकामा संक्रमितहरुको ज्यान गएको मुख्य कारण पनि भेन्टिलेटरको अभाव हो ।

अर्को कुरा, हामीले जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न उचित कार्ययोजना बनाउन सकेका छैनौं । सानो रकमको बिमा घोषणा गर्दैमा जनशक्तिको मनोबल बढ्दैन् । सरकारको तर्फबाट विशेष डाढस दिने काम हुनुपर्छ । जिम्मेवारीलाई गम्भिरतापूर्वक बुझाउन आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सरकार गम्भिर ढंगले चुक्यो

अहिले सरकारको आलोचना गर्ने विषयभन्दा पनि महामारीविरुद्व आक्रामक भएर जुट्ने कुरा महत्वपूर्णं हो । जति पैसा परे पनि गुणस्तरको सामान ल्याउने कुरामा कसैले पनि अवरोध गर्नुहुँदैन् । जनताको स्वास्थ्यभन्दा कदापी पैसा महंगो हुँदैन् । गुणस्तरको सामाग्री समयमा आउनु पर्छ । यस्तो सन्दर्भमा राज्यले अर्को देशको सरकारसँग समन्वय गरेर किन्न सक्नुपथ्र्यौ ।

ओम्नी भन्ने कम्पनीलाई जुन प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिइयो त्यो बिलकुलै गलत छ । हामीले पहिले नै टेण्डर गरिसकेका थियौं भने त्यसलाई अकस्मात रद्द गरेर त्यस विषयमा कामै नगरेको कम्पनीलाई जिम्मा दिने काम भएको छ । यसको पछाडि नियत के हो त्यो थाहा हुँदै जाला, तथापि यो प्रक्रिया निकै नै गलत छ ।

इमर्जेन्सीको बेलामा प्रक्रिया हेरिँदैन भन्ने कुरा पनि छ तर, महिनौं दिन अगाडि गरेको टेण्डर रद्द गरेर अर्कोलाई दिने कुरा गलत हुन्छ । टेण्डर गरिएका कम्पनीले ल्याउन सक्दैनन् भन्ने आधार के हो ? सरकारले स्पष्ट बनाउन सकेको छैन् । टेण्डरमा सहभागि ५ वटा कम्पनीले प्रस्तुत गरेको रेट र समयबारे अहिले गम्भिर प्रश्न छ । यो प्रक्रिया आम जनताले बुझ्ने गरि सार्वजनिक हुनुपर्छ । हो केहिलेकाँही काम गर्न नजारेर समस्यामा परिन्छ तर त्यसको वास्तविकता बारे जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ ।

फेरि प्रक्रिया पनि रद्द गरेर सेनालाई जिम्मा दिने कुरा अति गलत छ । हामी सबै अयोग्य भयौं अब सेनालाई जिम्मेवारी दिँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै गलत छ । अब हामी शासन चलाउन पनि अयोग्य बन्यौं भनेर सेनालाई जिम्मा लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन् ? के नेतृत्वकर्ताले यसको जवाफ दिनुपर्दैन् ? पूर्णं बहुमतको सरकारमा बसेर हामी चाहिँ अयोग्य रैछौं, अब सेनाले गर्छ भन्ने तरिका के सहि हुन सक्छ ?

समाधान के ?

सेनालाई जिम्मेवारी दिईसकेको अवस्थामा फेरि फिर्ता गरेर जाने कुरा सहि हुन सक्दैन् । सेनालाई जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा सेनालाई काम गर्न दिनुपर्छ । तर यसअघि उठेका प्रश्नको पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।

अब प्रधानमन्त्रीजीले मात्रै यो संकटको नेतृत्व गर्ने अवस्था छैन् । मन्त्रिपरिषदमा कामको बाँडफाँड हुनुपर्छ । नेकपाभित्र पनि नेताहरुलाई कामको बाँडफाँड गर्दा हुन्छ । प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बाहेकका सचिवालयका ७ जना नेताहरुलाई प्रदेशअनुसारको जिम्मेवारी दिँदा हुन्छ । साथै तत्कालै सर्वदलीय बैठक बसाएर कोरोनाविरुद्वको यो अभियानमा साथ सहयोग लिन सक्नुपर्छ । एक्लै गएर अगाडि जान सकिँदैन् ।

धेरै ठुलो महामारी भयो भने त्यो बेलामा गर्ने निर्णय फरक होला तर अहिले नै पनि सबै राजनीतिक पार्टीहरुबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । भावनात्मक हिसाबले सबैको मन जित्न आवश्यक छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बत्ती बाल्न लगाएको घटना पनि जनताको भावना जित्न गरेको कदम थियो । अहिलेको सरकारले पनि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र आम नागरिकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।