प्रधानमन्त्रीले एकाएक किन ल्याए राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानून संशोधन गर्न अध्यादेश पास गराएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट उनले अध्यादेश पास गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको बुझिएको छ ।

जानकारी अनुसार सो अध्यादेश राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले आजै जारी गर्ने सम्भावना रहेकाे छ ।

केहि मन्त्रीकाे असन्तुष्टी

बैठकमा अध्यादेशप्रति पूर्वमाओवादी खेमाका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र खानेपानी मन्त्री वीना मगरले विरोध जनाएका थिए । जनाइएअनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले पनि असन्तुष्टी जनाएका थिए ।

ओलीले प्रस्ताव राखेसँगै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले तत्कालै फरक मत जाहेर गरेका थिए ।

ओलीले किन ल्याए अध्यादेश ?

स्रोतले जनाएअनुसार आफूलाई सत्ताबाट हटाउने आशंका बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक परे पार्टी फुटाउन आफूलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश पास गराएका हुन् ।

वर्तमान कानुनअनुसार राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले त्यहि व्यवस्थालाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

नेकपाभित्र विवाद

पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच विवाद रहँदै आएको थियो । पछिल्लो सरकारका कदममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले एकलौटी निर्णय गर्दै लगेपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असन्तुष्ट थिए । सतहमा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरि छलफल भईरहेको सार्वजनिकसमेत भएको थियो ।

सभामुख चयन र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने विषयसँगै नेकपाभित्र द्वन्द्व चर्किदैं गएको थियो । कोरोना संकटका बीच सरकारका कदमबारे असन्तुष्ट प्रचण्डले गरेको प्रस्तावमाथि ओलीले तिव्र असन्तुष्ट व्यक्ति गर्दै आफ्नो भनाईसमेत सार्वजनिक गरेका थिए ।