अध्यादेश पारित गराउने मन्त्रिहरुलाई प्रश्न : के तपाईंहरुको सामान्य विवेक र अधिकार हुँदैन् ?

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय पद्धति मुख्य हो । तर यो व्यवस्थामा के मन्त्रीहरुको कुनै विवेक प्रयोग हुँदैन ? के मन्त्रीहरु पार्टी र सिद्धान्त विहिन स्वतन्त्र व्यक्ति हुन् ? के उनीहरु प्रधानमन्त्रीको निजि घरमा काम गर्ने साधारण मानिस सरहका दास हुन् ? उनीहरुको पार्टी र मूल्यमान्यताप्रति कुनै जवाफदेहीता रहँदैन ?

सन्दर्भ, हालै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाईको दल विभाजनसम्बन्धित र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित दुई अध्यादेश पारित प्रक्रियाबारे हो । सरकारको नाममा संवैधानिक मर्म विपरित गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई नै समाप्त हुने गरि ल्याईएका दुई अध्यादेशहरु मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव हुँदा पनि सामान्य छलफल पनि हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्रीको वरिपरि जम्मा भएका मन्त्रिहरुले आफ्नो अभिमत पनि जाहेर गर्न सकेनन् । केहिले पास हुनुहुँदैन् भनेको सुनियो तर अधिकांशले मौन रुपमै अध्यादेश पारित गराए । उनिहरु प्रधानमन्त्रीको अगाडि निकै विवेकहिन र लुतेपारामा प्रस्तुत भएभन्दा अतियुक्ति हुँदैन् ।

यो प्रक्रियाले मन्त्रिपरिषदको मान्यतामाथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । मन्त्रिपरिषद नै किन चाहियो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । प्रस्ताव आएपछि आजै पारित नगरौँ भनी विमति राख्ने, नोट अफ डिसेन्ट लेखेर असहमति जनाउने र विरोध गरी उठेर हिड्नेसम्मको राजनैतिक इमान्दारिता र साहस नभएको के–को नेता ? जागीरे कर्मचारीभन्दा तल्लो हैसियतमा मन्त्री हुनु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो ।

नैतिकता भएका मन्त्रीहरुले अध्यादेशप्रति विमति भए प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएर उक्त लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई घात गर्ने अध्यादेश रोक्न पर्दथ्यो र जनतालाई सही कुरा बताएर पार्टी, मतदाता र आम जनताको विश्वास लिन उचित हुन्थ्यो ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्री आफैँ नेकपाको पार्टी अध्यक्ष भएकोले सर्वेसर्वा हुन् र पार्टी भनेकै एउटा समूहको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष हुन् भने फरक कुरा, अन्यथा पार्टीको सरकार भएकोले अध्यादेश के–का लागि ? अध्यादेशहरुप्रति आधिकारिक पार्टीको धारणा र निर्णय के छ ? खोजिनु पर्दैन् । पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रिहरुले यसको जवाफ माग्नुपर्दैन् ? के सबै मन्त्री पार्टीको आदेश र आफ्नै निर्णयमा दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यादेशभित्र लुकेको गलत नियतमा अन्जान थिए त ?

प्रष्ट रुपमा भन्न सकिन्छ, यी अध्यादेशहरु मन्त्री परिषदबाट पारित हुनुमा मन्त्रीहरु समान जिम्मेवार छन् । तसर्थ पूर्णलोकतन्त्र र सामाजिक गणतन्त्र प्राप्तीको लागि २००७ सालयता २०७४ सालसम्म भएका सबै राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका संघर्षका शहादत भएका, अपाङ्गता भएका र विविध बलिदानीबाट उपलब्ध राजनीतिक अधिकार खोस्ने कार्यको जिम्मा सबैले लिएको हुनुपर्छ ।

संसदीय प्रणाली र प्रधानमन्त्री पद्धतिबारे अध्ययन गर्दा यी अध्यादेशहरुले मुलुकलाई पुनः अस्थिरता, निरंकुशता र अराजकतामा फर्काउने निश्चित छ । जसले जे उद्देश्यले यी अध्यादेशहरु ल्याएका र जारी गराएका हुन् पहिलो प्रहार तिनै पदाधिकारीमाथि हुने सम्भावना देखिन्छ । वास्तवमा यो अपराध कार्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री मात्र होइन सबै मन्त्री मण्डल दोषी छन् र ज–जसले मलजल र उक्साएका छन् तिनले समेत महङ्गो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ ।

अध्यादेशसम्बन्धमा महामहिम राष्ट्रपति ज्यूबाट खेलिएको भूमिका पनि निकै प्रश्नको घेरामा छन् । विज्ञहरुको जमातभित्र रहनुभएकी राष्ट्रपतिले सामान्य विवेकको पनि प्रयोग नगरी सिधै लालमोहर लगाउने काम गर्नुभएको छ । आफ्ना सल्लाहकारसँग समेत सामान्य परामर्श नगरी सिधै अनुमोदन गर्नुले राष्ट्रपतिकाे पदिय मर्यादाको पनि खिल्ली उडाएको छ ।

यो घटनालाई हेर्दा, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको अत्यन्तै निकट र प्रिय बनेर उभिनु भो । प्रधानमन्त्रीको गलत निर्णयको पनि साँझी बनेर उभिएको देखिन्छ । याे समय हामी फेरि पनि महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट ती अध्यादेशहरु खारेज गरी मुलुकको गणतन्त्रको संरक्षण गरियोस् भन्ने कामना गर्न सक्छाैं । अन्यथा भिरबाट खस्ने अविवेकीलाई राम–राम भन्ने हो काँध थाप्न सकिने छैन ।