किन दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भए ओली ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका छन् । बिहिबार बिहान नेकपाका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्दै उनले आफुँ अध्यादेश फिर्ता लिन सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।

उनले बिहिबार बिहान पार्टीका कार्यबाहक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग विशेष भेटवार्ता गरेका थिए । नेकपा उच्च स्रोतले जनाएअनुसार भेटवार्तामा उनले अध्यादेश फिर्ता लिने वचन दिएका हुन् ।

सरकारले वैशाख ८ गते ४० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी फुटाउन सक्ने गरि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र विपक्षी दलको नेताबिनै संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय लिन सक्ने प्रावधानसहित संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

किन फिर्ता लिन तयार भए ओली ?

नेकपाभित्र सरकारले ल्याएको दुवै अध्यादेश (राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी)प्रति निकै बिरोध भएको थियो । मुख्यत: राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पद जोगाउन र पार्टीभित्र निरंकुशताको डण्डा चलाउन ल्याइएको बताइएको थियो । अध्यादेशकै कारण ओलीले पार्टीसमेत फुटाउन सक्ने आंकलन गर्दै नेकपाका नेताहरुले विरोध जनाएका थिए ।

पार्टीभित्र सामान्य छलफलसमेत नगरी ल्याइएको अध्यादेशप्रति सचिवालयका बहुमत सदस्य विरोधमा थिए । बुधबार मात्रै २० जना स्थायी समिति सदस्यले अध्यादेशबारे छलफल गर्न स्थायी समितिको बैठकको माग गरेका थिए । पार्टी एकता प्रक्रियामै रहेको बेलामा गलत नियतका साथ पार्टी विधि र पद्धतिसमेत उल्लंघन गरि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नेताहरुले अध्यादेश तत्कालै फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षसँग समेत छलफल नगरी एकांकी रुपमा ल्याइएको अध्यादेशप्रति नेताहरुले खुलेर विरोध जनाउन थालेपछि ओली ब्याक हटेका हुन् । अध्यादेश जारीसँगै पार्टीभित्र बढ्दै गएको धु्रविकरणबाट एक्लो हुने महसुस गरेपछि ओलीले फिर्ता लिने मनोविज्ञान बनाएका हुन् । अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहितका नेताहरुले खुलेरै विरोधमा थिए ।

कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरुले पनि अध्यादेशप्रति आपत्ती जनाउँदै विराेध जनाएका थिए । विपक्षी दलहरुले अध्यादेश फिर्ता नलिनुकाे विकल्प नभएकाे बताएका थिए । विपक्षी नेताहरुले संसदबाट अवराेध गर्नेबारे रणनीति अगाडि सारेका थिए ।

के छ फिर्ता लिने कानूनी प्रावधान ?

नेकपा स्रोतले जनाएअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै नै अध्यादेश खारेज गर्ने सम्भावना छ । संविधानको धारा ११४ ९२० ख मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जुनसुकै बेलामा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ ।

संविधानमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकार नगरेको स्वतः निष्क्रिय हुने र दुवै सदनबाट ६० दिनसम्म पास नभएमा पनि निस्क्रिय हुने प्रावधान छ । साथै राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्ने उल्लेख छ ।