कोरोना महामारीबाट जोगाउने र आत्मनिर्भर तुल्याउने बजेट ल्याउन सुझाव

काठमाडौं । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका मुख्य सचेतक एवं सचेकले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत केरोना भाइरसको महामारीबाट जोगाउने र आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

सङ्घीय संसद् ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा० को शुक्रबारदेखि शुरु हुने अधिवेशनका सम्बन्धमा राससको जिज्ञासामा नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङले बजेटका प्राथमिकता कोभिड–१९ को व्यवस्थापन र उत्पादनमा आत्मनिर्भर मै केन्द्रित हुनुपर्छ भने ।

उनले भने, “निजीकरण र उदारीकरणको नाममा विदेशी बस्तु आयात गर्ने, विदेशी कम्पनी र विप्रेषणमा निर्भर रही आएको अर्थतन्त्रको युग अब करिब समाप्त भएको छ, अबको बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको ढाँचामा आउनुपर्छ ।”

बजेट अधिवेशनका रुपमा रहने यस अधिवेशनमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजश्व र व्ययको अनुमान ९बजेट० प्रस्तुत गर्नुहुने छ । प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट अधिवेशन भएकाले शुरुआती दिनमा नीति तथा कार्यक्रम र प्री बजेटमै केन्द्रित भएर छलफल हुने बताउँदै मुख्य सचेतक गुरुङले भने, “देशका समयसामयिक राजनीतिक विषयले पनि सदनमा प्रवेश पाउन सक्छ ।”

कोराना भाइरस र लकडाउनको अवस्थामा निश्चित शारीरिक दूरी कायम राखेर मानव स्वास्थ्यको पक्षलाई उच्च सर्तकतामा राखेर अधिवेशन सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट यस अधिवेशनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ । वैदेशिक सहायता र राजश्व सङ्कलनको चुनौती रहेको अवस्थामा आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय गौरव र निर्माणाधिन बहुवर्षीय आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा सरकारलाई राख्न सांसदहरुको सुझाव छ ।

प्रतिपक्षले राष्ट्रिय राजनीतिका विषय उठाउने

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले बजेट अधिवेशनको आवश्यकता भनेको नेपाली जनतालाई कोभिडको महामारीबाट बचाउन बजेटका प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “सरकारबाट त्यसमा आवश्यक तयारी गरेको पाइँदैन, महामारी हुन नदिन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो तुल्याउने र बाहिरबाट फर्केका युवालाई छोटो र दीर्घकालीन रोजगारी दिन कृषि र पूर्वाधार निर्माणमा पनि बजेटले ध्यान पु¥याउनुपर्छ, यस बेला साधनस्रोत र बजेट दिएर प्रदेश र पालिकालाई अझै बलियो बनाउनु पथ्र्यो त्यो भएन ।”

सरकारले कानूनी शासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तदारुखता नदेखाएको आरोप लगाउँदै संसद् अधिवेशनको मुखमा आएर अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम गरेको जनाउँदै यी र यस्ता राष्ट्रिय राजनीतिक महत्वका विषयलाई पनि सदनमा प्रमुखताका साथ उठाउने उनले जानकारी दिइन्।

जनजीविकासँग जोडिएका आवाज, भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा सदनमा शून्य र विशेष समयको भरपुर सदुपयोग गर्ने प्रतिपक्षी दलले अठोट गरेको छ । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने तथा व्यक्ति र कम्पनीका हितका लागि नभइ, जनताको हितमा कृषिमा आत्मनिर्भरता तुल्याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए ।