हरेक वर्षको बजेटमा उही कुरा दोहोरियो : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई

बूढीगण्डकी ‘आसेपासे पूँजीवाद’को तानातानमा परेको आरोप
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले विगत लामो समयदेखि हरेक वर्षको बजेटमा उही कुरा दोहोरिँदै आएको र आगामी आवकोमा समेत उस्तै अवस्था रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन०ले आज आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य छलफलका क्रममा उहाँले कोरोनाले पारेको प्रभावलाई कम गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित नभएको बताए। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा राज्यले नै ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम आउन नसकेको गुनासो गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परावादी तवरले आएको आरोप लगाउँदै उनले गुणात्मक परिवर्तन र क्रमभङ्गको अपेक्षालाई त्यसले सम्बोधन गर्न नसक्ने आरोप लगाए । बजेट समाजवादोन्मुख पनि नभएको र बजारवादतर्फ पनि जान नसकेर दोबाटोमा उभिएको जस्तो देखिएको र विगतदेखि नै त्यस्तै अवस्था रहेको भन्दै उहाँले दोबोटोमा उभिएर कहीँ पनि नपुगिने धारणा राखे ।

सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको रु ७० अर्बलाई विशेष व्यवस्था गरेर गरिब, श्रमजीवी वर्गको हितमा लगाउनुपर्ने सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहनुभएका डा भट्टराईको भनाइ छ ।

विदेशबाट फर्किएका युवालाई विशेष कार्यक्रमका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको र कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको उनको गुनासो छ । रेल, पानीजहाजजस्ता विषय यस वर्षका लागि अनावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यस वर्ष ती विषयलाई थाँती राख्दा फरक पर्ने थिएन । यस वर्ष स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यो भने हुन सकेन ।”

सरकारले साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेतर्फ सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिइएकामा आपत्ति जनाए। यो वर्ष रेल र पानीजहाज थाँती राख्दा फरक नपर्ने बरु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राहत यस वर्षको प्रमुख आवश्यकता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा आएको ऋणको दुरुपयोग भएकामा गुनासो गर्दै उनले ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि ऋण लिन डराउनु नहुने बरु त्यसको सदुपयोग हुनुपर्ने बताए ।

बूढीगण्डकी तानातानमा प¥यो

उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी ‘आसेपासे पूँजीवाद’को तानातानमा परेको आरोप लगाएका छन्। कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० समेत तयार भएको र निर्माणमा लैजान सकिने अवस्थामा भए पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइएकामा आपत्ति प्रकट गरे ।

आफू प्रधानमन्त्री रहेको समयमा सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको दुई नम्बरमा राखेर पेट्रोलियम पदार्थमा समेत कर लगाएको र मुआब्जा वितरणको कामसमेत भइरहेको अवस्थामा काम शुरु नहुनु दुःखद् रहेको उनले बताए । उनले भने, “स्वार्थको तानातानमा परेका कारण आयोजना बन्दै नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।” ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत बहुउद्देश्यीय आयोजना जरुरी रहेको भए पनि केही व्यक्तिको स्वार्थमा आयोजना बन्दी भएको उनको भनाइ छ ।