५५–३० को प्रस्तावले बढायो राजीनामा, सुविधा जोगाउन कर्मचारीको हतार

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था लागू हुने चर्चा चल्न थालेपछि निजामती कर्मचारीहरूमा राजीनामा दिने क्रम तीव्र बनेको छ। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए हाल पाइरहेको पेन्सन तथा अतिरिक्त सुविधा गुम्ने आशंकाले धेरै कर्मचारीले समयमै राजीनामा दिएर आफ्नो सुविधा सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन्।

सरकारले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिका आधारमा अतिरिक्त पेन्सन वा अन्य सुविधा पाउने छैनन्। यही कारणले विशेषगरी लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरू अहिले नै राजीनामा दिन थालेका हुन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार महिनामा मात्रै ११४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेमा ५ जना सहसचिव, २५ जना उपसचिव, २४ जना अधिकृत र ६० जना सहायकस्तरका कर्मचारी छन्। केही मन्त्रालयले भने बढ्दो राजीनामापछि स्वीकृति प्रक्रिया नै रोकिरहेका छन्।

किन बढ्यो राजीनामा?

राजीनामाको मुख्य कारण पेन्सन र अवकाश सुविधासँग जोडिएको छ। विशेषगरी २०४९ सालअघि नियुक्त कर्मचारीले अहिलेसम्म पाउँदै आएको अतिरिक्त सुविधा जोगाउन राजीनामाको बाटो रोजेका हुन्।

२०४९ सालअघि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष थियो। पछि नियमावली संशोधन गरी ५८ वर्ष कायम गरिएपछि त्यतिबेला नियुक्त कर्मचारीलाई दुई वर्ष बराबरको अतिरिक्त सेवा अवधि जोडेर पेन्सन सुविधा दिइँदै आएको थियो।

तर नयाँ विधेयक लागू भए यस्तो अतिरिक्त सुविधा हट्ने र अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधिका आधारमा मात्रै पेन्सन गणना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैले धेरै कर्मचारीले हाल कायम सुविधा सुरक्षित गर्न अवकाशअघि नै राजीनामा दिइरहेका छन्।

लागू भए ५५ सयभन्दा बढी कर्मचारी अवकाशमा

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रस्तावित व्यवस्था यही आर्थिक वर्षभित्र लागू भए करिब ५ हजार ५५८ कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जानेछन्।

त्यसमध्ये:

• ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी : ४,१३४
• ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका : ३,५३०
• दुवै मापदण्ड पूरा गरेका : २,१०६

अर्को आर्थिक वर्षमा थप करिब २,५०० कर्मचारी अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ।

हाल निजामती सेवामा करिब ९२ हजार ४५९ कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए कुल कर्मचारीमध्ये करिब ६ प्रतिशत कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने मन्त्रालयको अनुमान छ।