शीर्ष नेताहरू नै बजेटको आलोचना र बचाउमा

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेटको दलका शीर्षस्थ नेताहरूले आलोचना र बचाउमा समय खर्चिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेताहरू अन्तरकुन्तर केलाउँदै बजेटको प्रतिरक्षा गर्न र आरोप लगाउनमै व्यस्त रहे ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - संसदमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी नआएको जिकिर गरे । ‘हामी ठूलो जेटको गतिमा उड्नु छ, तर कछुवाको गतिमा टालटुलका कुरा आएको छ ।

हामी कहाँ चुक्यौं त ? हाम्रो समाज, अर्थतन्त्रको स्वरूप के हो ? कुराको प्रस्टता आउनुपर्‍यो,’ डा. भट्टराईले भने, ‘मार्क्सवादी समाजवादी धार समात्नेहरूले राज्यलाई सबैथोक भनिराख्ने र नवउदारवादी धारले बजार नै सबैथोक हो भन्ने मुढाग्रहबाट हामी दुवै पक्ष मुक्त हुनुर्पयो । यो बजेटचाहिँ त्यसको अलमलमा अहिले पनि परेको छ ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले भने, ‘मार्क्सवादी समाजवादी धार समात्नेहरूले राज्यलाई सबैथोक भनिराख्ने र नवउदारवादी धारले बजार नै सबैथोक हो भन्ने मुढाग्रहबाट हामी दुवै पक्ष मुक्त हुनुपर्‍यो । यो बजेट चाहिँ त्यसको अलमलमा अहिले पनि परेको छ ।’

उनले बजेट परम्परावादी भएको आरोप लगाए । राजस्व व्ययको निम्ति खर्च आम्दानीको स्रोतको मूल्यांकन हेर्दा २०–२५ वर्षमा खासै फरक नरहेको उनको भनाइ थियो । राजस्वको मुख्य स्रोत अहिले पनि आयात व्यापारमुखी नै रहेको उल्लेख गर्दै पोहोर साल जस्तै यस वर्ष पनि भ्याट, अन्तःशुल्क, भन्सार कर जोड्दा करिब ४३ प्रतिशत अनुमान गरिएको बताए ।

त्यस्तै, विदेशी ऋण, स्वदेशी ऋण र अनुदानबाट पोहोर साल करिब ३० प्रतिशत र अहिले ३५ प्रतिशत अनुमान गरिएको उल्लेख गरे । दुवै जोड्दा ७०–७५ प्रतिशत पुग्ने जिकिर गर्दै डा। भट्टराईले भने, ‘यसरी हेर्दा ८० प्रतिशत कि त हामी विदेशी व्यापारमा, कि विदेशी सहयोगमा, कि चुरोट र रक्सी बेचेर त्यसबाट आएको आम्दानीमा निर्भर रहेछ । अब त्यसले बन्ने अर्थतन्त्र के होला रु यसमा परिवर्तन आएन ।’

उनले किताबमा लगाइएको करको पनि विरोध गर्दै खारेज गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा कर बढाएकोमा पनि उनको असन्तुष्टि थियो । यसलाई सच्याउन र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

त्यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटले अहिलेको चुनौती र भोलिको सम्भावना दुवैबीच एउटा अन्योन्याश्रित अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गरेको जिकिर गरे । यथार्थपरक बजेट रहेको दाबी गर्दै पौडेलले भने, ‘बजेटले हाम्रो स्रोत के हो भन्ने कुरालाई महत्व दिएको छ । यसले आन्तरिक राजस्वलाई आफ्नो स्रोतको मुख्य आधार मानेको छ । बजेट यथार्थपरक छ ।’

यसले नागरिकको जीवन रक्षालाई महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘आर्थिक पुनरुत्थान, विकासमा निरन्तरता, लोककल्याणकारी राज्यलाई महत्व दिएको छ । स्वाधीन, समुन्नत र समाजवाद उन्मुख यो बजेटको लक्ष्य हुन् भन्ने देख्दछु,’ उनले भने, ‘यसले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निश्चित गरेको छ । चुनौतीहरू छन् त चुनौती सामना गर्ने आँट गरेर मात्रै समाजलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।’

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट महत्वाकांक्षी नभए पनि चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषण गरे । बजेटले अघि सारेको सिद्धान्त र प्राथमिकता अहिलेको परिस्थितिअनुरूप नै रहेको उनको भनाइ थियो । ‘विगत वर्षभन्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च ओरालो लाग्ने ट्रेन्ड अझै जारी छ ।

जो हाम्रो मुलुकको आवश्यकताअनुरूप थिएन । तर, परिस्थितिको कारणले यसलाई खुम्च्याउनुपरेको हो भन्ने बुझेको छु । कार्यान्वयनको चुनौतीचाहिँ मैले धेरै देख्छु,’ उनले भने । आउँदो वर्ष सरकारले पहिलो दिनदेखि नै जागरुक भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले आठ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने र चालू खर्च नौ खर्ब ४९ करोड भएकाले देशको राजस्वले चालू खर्चकै लागि पनि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नपुग्ने बताए ।

राजस्वजति चालू खर्चमा हाल्नुपर्ने स्थिति हुँदा पुँजीगत खर्च्तिर लानुपर्ने पैसा अभाव हुने उनको भनाइ थियो । ‘वर्षको अन्त्यमा राजस्व उठेन, चालू खर्च कटौती भएन भने ऋण उठाएर चालू खर्चमा जानुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यस्तो स्थिति भयो भने ऋण लिएर घिउ खाने भने जस्तो हुन्छ । र, आर्थिक वृद्धिलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्छ,’ पाण्डेले भने ।