सरकारको अर्को विवादित निर्णय प्रमाण खोज्न नयाँ समिति

नक्सा जारी, संसदमा संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरु

काठमाडौं। ‘सीमाका विषयमा सिंगो राष्ट्र एकढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ संकल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले संकलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुटाइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ,’ ७ जेठमा विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनेकी थिइन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ- त्यसपछि संसद्मा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अर्याल आफैले पटक–पटक यही कुरा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

तर, सरकारले नक्सा जारी गरेको तीन सातापछि लिम्पियाधुरासम्म नेपालको दाबी कायम हुने गरी सक्कल वा प्रमाणित नक्कल प्रमाण जुटाउन नौसदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञ समिति गठन गर्ने निर्णय लिएपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको नयाँ नक्सामा संशय पैदा गराएको छ ।

पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराई विज्ञ समिति गठनलाई सरकारको विरोधाभास कदम मान्छन् । ‘सरकारले प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ र संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक विचाराधीन छ । यो अवस्थामा प्रमाण जुटाउन विज्ञ समूह गठन गरेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो, स्पष्ट भएन ।

प्रमाण जुटाएरै हो कि राजनीतिक दबाबमा नक्सा जारी गरेको हो भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । विज्ञ टोलीले प्रमाण पुगेन भन्यो भने संशोधन फिर्ता लिने ? यो विरोधाभासपूर्ण निर्णय हो । सरकारले किन यस्तो गर्‍यो र के सन्देश दिन खोजेको हो, मैले बुझ्न सकिनँ,’ उनले भने ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई पश्चिम सीमा मानिएका आधारमा ७ जेठमा सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको बताएको थियो । यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले पटक–पटक प्रमाणका आधारमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको दाबी बताइरहेका छन् । भारतले वार्ताका लागि कुनै चासो नदिएका वेला सरकारले विज्ञ समिति बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले ५ जेठमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीसम्म नेपालको भूभाग रहेको प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ६ जेठमा संसद्लाई नयाँ नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय सुनाउँदै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि रहेको, तर भारतले कब्जा गरेको बताएका थिए ।

सरकारले ९ जेठमा निसान छापमा रहेको पुरानो नक्सा हटाएर नयाँ नक्सा राख्न संविधान संशोधनका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले समर्थन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा २७ जेठमा निसान छापमा नक्सा अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन दोस्रो विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको छ ।

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘विज्ञ टोलीले प्रमाण पुगेन भन्यो भने संशोधन फिर्ता लिने ? यो विरोधाभासपूर्ण निर्णय हो । सरकारले किन यस्तो गर्‍यो र के सन्देश दिन खोजेको हो, मैले बुझ्न सकिनँ ।’

भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले ७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकी थिइन् भने सरकारले निसान छाप संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक पहिलो चरणमा स्वीकृत भइसकेको छ । नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय अभिलेखालयले नेपालका ऐतिहासिक प्रमाण रहेको दाबी गरिरहँदा र भारतसँग वार्ताका लागि नेपालले अनुरोध पठाइसकेको वेला सरकार प्रमाणको खोजीमा लागेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे पत्रकारहरूसँग भने, ‘नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौसदस्यीय विज्ञ समूह गठन भएको छ ।’

समितिको सदस्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, सेनाका पूर्वउपरथी हिमालय थापा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष अप्सरा चापागाईँ छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदीलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ ।

बुधबार मात्रै संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतले कब्जा गरेको तथ्यका आधारमा त्यो भूमि नेपालको भएको बताएका थिए । ‘कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँँभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई सर्लक्कै भारतले कब्जा गरेको छ ।

सेना राखेर त्यो भूमि छुट्याएर लगेको छ । सेना नराख्दासम्म हाम्रो भोगचलनमा थियोे । सेना राखेपछि त्यहाँ जान पाएनौँ । एक ढंगले भन्ने हो भने यो कब्जा हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो उचित भएन भनेर हामी भारतलाई भनिरहेका छौँ । तथ्यका आधारमा यो हाम्रो भूमि हो । त्यसकारण फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका छौँ । कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्छौँ भनेका छौँ । समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्‍यो। हाम्रो विश्वास हो हामी फिर्ता लिन्छौँ ।’

२७ जेठमा संसद्मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालसँग अकाट्य प्रमाण रहेको बताएका थिए । ‘सुुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर किटान गरेको हो । सन्धिपश्चात्का करिब ६० वर्षमा नेपालको दक्षिणी सीमामा केही फेरबदल भए पनि काली नदी सधैँभरि हाम्रो पश्चिमी सीमाका रूपमा अपरिवत्र्य रूपमा रह्यो ।

लिम्पियाधुरा त्यसको मुहानको रूपमा निर्विवाद रूपमा रह्यो र त्यस पूर्वका भूभागमा नेपालले झन्डै ६० वर्षअगाडिसम्म निर्वाचन, जनगणना र मालपोतजस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको अकाट्य तथ्यहरू नेपालसँग सुरक्षित छन्,’ मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

यसबाहेक २९ जेठ (बिहीबार) संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बोल्दै भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले भनेकी थिइन्, ‘सरकारले नक्सा जारी गरेपछि अब भूमि ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था वार्ताबाट समाधान गरिन्छ । सबै तथ्य र प्रमाणहरू नेपालका पक्षमा छन् ।

वार्तामा बस्दा नेपालका विपक्षमा आउन सक्ने विषयहरूको निगेटिभ लिस्ट बनाएर त्यसलाई काट्ने दस्ताबेजहरूको तयारी गर्नुपर्ने पनि आवश्यक छ । वार्ताका लागि सबै एकजुट भएर तयारीमा जुट्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले सुरुवात गर्‍यो । प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । जमिन फिर्ताका लागि सबै एकताबद्ध भएको अवस्था छ । यो राम्रो कुरा हो । अहिलेसम्म हाम्रा कोही पनि शासक प्रशासक चुकेका छैनन् ।’

त्यसअघि ६ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको भूमिलाई भारतले विवादास्पद बनाएको बताएका थिए । ‘त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ । हामीले अर्घेल गरेको भए पो कोही रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने । हामीले अर्घेल्याइँ गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ ।

यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ ।’ यही अठोटका साथ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘हामी तथ्य–प्रमाणहरू वार्ताको टेबुलमा प्रस्तुत गर्छौँ । हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, गम्भीर छौँ,’ ओलीले थपे, ‘हामी भारतसँग तनाव होइन, तनावरहित सुमधुर मित्रता चाहन्छौँ ।’

समूहलाई सात कार्यादेश
सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर–पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि वा प्रतिलिपि संकलन गर्ने अख्तियारी विज्ञ समूहलाई दिइएको छ ।

समूहलाई सात क्षेत्रका प्रमाण संकलन गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । जसअनुसार नेपाल–भारतबीचका सन्धि–सम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग पत्राचार, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशित समेत) संकलन गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, समूहले सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसलासम्बन्धी प्रमाण खोज्न भनिएको छ । यसैगरी जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र तथा राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो, तिरो तिरेका रसिद, भरपाई पत्रलगायत प्रमाण जुटाउन समूहलाई भनिएको छ ।