चर्को हवाई शुल्कले कामदार मारमा

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा कामदार सास्तीमा परेका छन् । सरकारले कुनै दायित्व लिन नमान्दा स्वदेश फर्किन कामदारले एक लाख १५ हजार भन्दा बढी खर्च गर्न वाध्य भएका हुन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - खासगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा महिनौंदेखि रोजगारी गुमाएर खान र बस्न समेत धौ धौ परेका कामदारलाई सरकारले जबर्जस्ती महँगो शुल्क तिर्न वाध्य बनाएपछि कामदार तनावमा छन् । खाडी तथा मलेसियामा उचित कमाइ नभइरहेको अवस्थामा कोरोनाका कारण फर्किन वाध्य भएको र त्यसमा पनि महँगो शुल्क तिर्नुपर्दा कामदार समस्यामा परेको बताएका छन् ।

सरकारले सामान्यभन्दा तीन गुणा बढी हवाई शुल्क निर्धारण गरेपछि कामदार मारमा परेका हुन्। श्रमविज्ञ डा. गणेशमान गुरुङले सामान्य समयको भन्दा तीनगुणा बढी हवाई शुल्क निर्धारण गरेर कामदारलाई सास्ती दिएको बताए ।

चार्टर्ड नगरी हप्ताको एउटामात्र उडान दिएर सबैलाई उडान अवसर दिएको भए कामदार सस्तो लागतमा आउन पाउने उनको भनाइ छ । आपत पर्दा चाहिन्छ भनेर कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको वर्गलाई सरकारले उद्दार गर्न मानेन उनले भने कोषमा योगदान नगर्ने बुहानबाट उद्दार गर्नु सरकारको विभेदकारी नीति हो ।

संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिला निर्धारण गरेको भन्दा पछिल्लोसमय पाँचदेखि १० प्रतिशत शुल्क घटाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले हवाई इन्धन महँगो भएकाले चार्टर्ड उडान महँगो भएको बताए। महँगो भएको गुनासो आएपछि १० प्रतिशतसम्म घटाएको र सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई अझै घटाउन अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले साउदी अरबको दमामको पाँच सय ३० अमेरिकी डलर, रियाल पाँच सय ६५, जेदहाको ६ सय ९०, जोर्डनको सात सय ७५ अमेरिकी डलर निर्धारण गरेको छ। दुवई, आवुदावी र सारजाहको चार सय ४५, माल्दिभ्सको चार सय ८०, ओमनको चार सय ६०, मलेसियाको चार सय ६५ डलर हवाई शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

दोहा र बहराइनको चार सय ९० र कुवेतको पाँच सय १० डलर हवाई शुल्क निर्धारण गरिएको छ । नियमित व्यावसायिक उडान हुँदा १५–२० हजारमा उड्न पाए पनि कामदार अहिले तीन गुणादेखि चार गुणासम्म हवाई शुल्क बुझाउन विवस भएका छन् ।

सरकारले शुल्क तिर्न सक्ने कामदारलाई जेठ ३२ देखि असार १४ गतेसम्म फर्काउने योजना बनाएको छ । सरकारले पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र फर्काउन प्राथमिकता दिन थालेपछि वस्तविक समस्यामा परेका कामदार विचल्लीमा परेका छन्। फर्किनुअघि कामदारले एक हप्ताअघि स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्छ । आफ्नै पैसामा स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने सरकारले नियम बनाएको छ ।

सहसचिव आचार्यले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले उडान गर्ने सरकारले निर्णय गरेको भए पनि विदेशी एयरलाइन्सलाई पनि उडान अनुमति दिनेबारेमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण दुई लाख १८ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । तर, सरकारले पहिलो चरणमा २५ हजारलाई मात्रै स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले चार्टर्ड हवाईको भाडा तय गरेसँगै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा अधिकांश संघसंस्थाले हवाई शुल्कको विरोध जनाइरहेका छन् । सरकारले उद्दारको नाममा कामदारलाई राहतभन्दा आहात दिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

मलेसियाका २४ संघसंस्थाले शुक्रबार संयुक्तरूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चर्को हवाई मूल्यले कामदार थला परेको बताएका छन् । हवाई मूल्य घटाउन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेअनुरूप प्रक्रिया पूरा गर्दा एक लाख १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने भन्दै मलेसियाका संघसंस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । त्यस्तै साउदी अरबमा कार्यरत कामदारले पनि हवाई शुल्कले फर्कन समस्या भएको बताएका छन् । कामदारको राहतका लागि सरकारले खर्च गरेर उद्दार गर्न नमान्दा कामदार रुष्ट भएका छन् ।

श्रम स्वीकृति लिँदा हरेक कामदारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्छन् । बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका र अंगभंग भएकालाई क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ ।

तर, कोरोना भाइरस(कोभिड १९) महामारीका क्रममा कामदार फिर्ता ल्याउँदा करार अवधिभित्र रहेका बोर्डले र करार अवधि सकिएकालाई सरकारले खर्च गरी कामदारको उद्दार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकोमा कामदार रुष्ट छन्। कोषमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कामदारको पैसा जम्मा भएको छ ।

करार अवधि भएका कामदारको उद्दार गर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले हवाई खर्च कामदारबाटै असुल्ने कार्ययोजना बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत उजुरी परेको छ ।

कामदारको उद्दार, फिर्ता (यातायात) खर्च र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने, फर्कन लागेका कामदारले पाउने तलव सुविधा दिलाएर मात्र फर्काउने प्रबन्ध गर्न मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले सरकारलाई भनेको छ । अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेकालाई कोषबाट र नगरेकालाई सरकारले उद्दार गर्नुपर्ने बताए ।