नागरिकतासम्बन्धी नेकपाले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न माग

काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न माग गरिएको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सत्तारूढ नेकपाको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न माग गरेको हो । नेकपाले शनिबार नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को संसदीय दल बैठकले नेकपालाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । राजपा संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरले नेकपा निर्णयले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यतामा खलल पुग्ने तथा सामाजिक सद्भावमा समेत आघात पुग्ने भएकाले सो निर्णयप्रति आफूहरु दुःखी भएको बताएका छन् ।

‘यस्ता निर्णयले हाम्रो देशको सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा खलल पुग्ने तथा सामाजिक सद्भावमासमेत आघात पुग्ने हुँदा सो निर्णयप्रति हामी दुःखी छौं । साथै यस निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न जोडदार माग गर्दछौं,’ ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन लागु भएपश्चात् वर्षौंदेखि विवाहको सम्बन्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रचलित व्यवस्था विपरीत गरिएको नेकपाको निर्णयले नेपाल–भारतबीच सदियौंदेखि रहेको सामाजिक र सांस्कृतिक तथा विवाहको सम्बन्धलाई आघात पुर्‍याउने निश्चित रहेको निष्कर्ष राजपाको रहेको छ ।

भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्धलाई ठेस पुर्‍याउने र यसले देशको करोडौं नागरिकलाई प्रभावित पार्नुका साथै महिला महिलाबीच विभेद समेत हुने हुँदा यस्तो व्यवस्था आफूहरुलाई कदापि स्वीकार्य नहुने ठाकुरले जनाएका छन् ।

नेकपाको निर्णयअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था भएमा महिलाको आर्थिक, वैयक्तिक उन्नत्ति, सम्पत्ति प्राप्तिलगायतका अधिकार एवं अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिएकाले सच्याउन माग गरिएको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपाको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । नेकपाको निर्णय विवेकहीन, सम्प्रदायिक र विभेदकारी रहेको यादवले जनाएका छन् ।

‘नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विवेकहीन, सम्प्रदायिक र विभेदकारी निर्णय गरेको छ । नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा पुरुष र महिला अर्थात् बुहारी र ज्वाइँबीच असमानता र विभेद हुनु हुन्न,’ यादवले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

जनमतद्वारा आन्दोलनको चेतावनी
डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले अहिलेको वर्तमान नागरिकता व्यवस्थामा परिवर्तन हुने गरी सात वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था गरिए सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता चन्दनकुमार सिंहले कोरोना भाइरसको महामारीले लकडाउन रहेको मौका छोपेर नेपाल सरकारले आन्दोलनका उपलब्धि तथा जनताको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र गरे सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘दशकौंदेखि समान अधिकारका लागि भएका आन्दोलन तथा २०६३र६४ सालमा भएको मधेस आन्दोलनको जगमाथि स्थापित नागरिकतासम्बन्धी अधिकारलाई खोस्ने र मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यकसहितका उत्पीडित वर्गलाई अनागरिक बनाउनेतिर लक्षित रहेकाले सो विधेयकको विरोधमा सम्पूर्ण जनता, समाज र राजनीतिक पार्टी एकजुट हुन आह्वान गर्दर्छौं,’ जनमत पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नागरिकता विधेयकको विषयमा सत्तारूढ नेकपाको निर्णयप्रति नेकपाकै नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेकपा प्रदेश २ ले पार्टी सचिवालयको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।

सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयप्रति नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सो निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । सचिवालयको निर्णय मधेसी जनताको भावना विपरीत रहेको भन्दै नेकपा प्रदेश अध्यक्ष साहले पुनर्विचार गर्न पार्टी नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् ।

उक्त निर्णयले नेपाल–भारतबीच परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको रोटीबेटीको सम्बन्ध बिथोल्ने र मधेसमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने नेता साहको भनाइ छ । नेता साहले ढिलागरी नागरिकता दिँदा त्यसले राष्ट्रियता बलियो बनाउने तर्कमा कुनै तुक नभएको बताए ।

‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई विवाहको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने पार्टीको निर्णय मूलभूत रूपमा मधेसी जनभावनाविपरीत छ ।

सात वर्षपछि नागरिकता दिँदा नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुने र विगतमा झैं भारतीय नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्कमा कुनै तुक देखिँदैन,’ नेकपा प्रदेश २ अध्यक्ष साहले भने, ‘यस निर्णयले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको हाम्रो रोटी–बेटीको सम्बन्धलाई बिथोल्ने मात्र नभई मधेसी जनतामाथि अविश्वास तथा असहयोग गरेको समेत झल्किनेछ । त्यसैले यस निर्णयबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’