नेकपामा ‘टोन डाउन’ : विवादको गाँठो ‘प्रधानमन्त्री’

काठमाडौं । पार्टी फुटको डिलमा पुगेपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार भएको कुराकानी कुनै ठोस निष्कर्षमा त पुगेन, तर संकट समाधानको सूत्र पहिल्याउन भने उनीहरू सहमत भएका छन् । पछिल्लो समय दुवैको जोड पार्टी अध्यक्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री पदमा केन्द्रित छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ - उच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले दुवै पद छाड्नुपर्ने अडान राखिरहेका अर्का अध्यक्ष दाहालले केही लचिलो बनेर अब प्रधानमन्त्रीबाट मात्र हट्दा हुने संकेत दिएका छन् । विवाद मत्थर गर्दै सहमतिमा जाने संकेतका रूपमा दाहालले अब दुई पदमध्ये प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । तर ओलीको अडान सरकारको नेतृत्व छाड्दै नछाड्ने भन्नेमा छ ।

दुई नेताबीचको आइतबारको भेटघाटले नेकपामाथि लागिरहेको कालो बादल केही फाटेजस्तो देखाएको छ । भारतीय राज्यसंयन्त्र आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन लागेको र त्यसमा पार्टीभित्रैका नेताहरूको साथ रहेको भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिपछि दाहाललगायत नेताहरूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागेका थिए ।

कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसहित ३० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री ओली थप दबाबमा परेका थिए । त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक रोकेर नेताहरू विवाद सल्टाउन दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय छलफलमा व्यस्त रहे ।

अध्यक्ष दाहाल र ओलीबीच शुक्रबार भएको छलफलमा कुनै निचोड ननिस्किए पनि आइतबार उपलब्धिउन्मुख भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन् । ‘बैठकमा सौहार्दपूर्ण कुराकानी भयो तर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमै रहन्छु, पार्टीमा कुनै हस्तक्षेप गर्दिनँ भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तर उहाँले दलभन्दा पनि सरकार चलाउन सक्नु भएको छैन, त्यसकारण प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । हाम्रो पक्षको बटमलाइन पनि यही नै हो ।’

दाहाल सरकार आलोपालो चलाउने २०७५ जेठ २ को सहमतिमा फर्किनुपर्ने पक्षमा छन् । ओलीले भने कार्यकारी अध्यक्षमा दाहालको थप भूमिकाबारे व्याख्या गर्ने र आफूले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने विषयलाई संवादको बटमलाइन मानेका छन् ।

स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहमतिका लागि ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्नेमा एकमत छन् । उनी पक्षीय अधिकांश नेताहरूले पनि ओलीलाई अब सरकारबाट विश्राम लिन र पार्टीको पहिलो नम्बर अध्यक्षकै रूपमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

तर आइतबार साँझसम्म ओली प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने बरु पार्टीमा सेरेमोनियल अध्यक्षका रूपमा रहने अडानमा छन् । ‘अध्यक्षद्वयबीचको समस्या केही न्यारो डाउन भएको देखिन्छ तर विवाद प्रधानमन्त्री पदमा पुगेर रोकिएको छ,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘हामी भोलि बिहानसम्म सहमतिको केही खाका तयार पार्छाैं र अध्यक्षद्वयलाई त्यो खाकामा छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रस्ताव गर्छाैं । कसरी मिल्ने र कुन रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा उहाँहरूकै हो ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार मध्याह्न १२ बजेदेखि झन्डै दुई घण्टा चलेको बैठकमा अध्यक्षद्वयसहित महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन सहभागी थिए ।

बैठकले सहमतिको प्रस्तावित मस्यौदा तयार गर्न पौडेल, शंकर पोखरेल, शर्मा र पुनलाई जिम्मा दिएको छ । ‘यसलाई कार्यदल नै भन्न त मिल्दैन तर सहमतिको मोटामोटी मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा हामीले पाएका छौं,’ एक नेताले भने, ‘छलफल गर्दैछौं, केही न केही कुरामा साझा बुझाइ विकास गर्ने हाम्रो प्रयास हो ।’

आइतबार साँझसम्म यी नेताहरूबीच पनि खास सहमति हुन सकेको छैन । तर दुवै नेताहरूलाई मिलाउन नेकपा वृत्तमा सहमतिका केही मोडलबारे चर्चा हुन थालेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री हटाइहाल्दा ओली कमजोर भएको देखिने भएकाले उनको ‘फेस सेभ’ गर्न सच्चिएर काम गर्ने गरी केही महिना निरन्तरता दिने र त्यसपछि नेतृत्व हस्तान्तरणमा जान सकिने मोडलको चर्चामा पनि आएको छ । केही समय निरन्तरता पाउँदा ओलीले सरकारले गर्ने काममा समन्वय गर्न पार्टीमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने, जसमा शीर्ष पाँच जना नेता रहने खालको चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

सहमतिको कुनै ढाँचामा आइतबार रातिसम्म ठोस प्रगति भएको छैन । तर आइतबारको बैठकले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर अघि बढ्ने समझदारी निर्माण गरेको छ । आइतबारको बैठकबाट अध्यक्षद्वयले पार्टी एकतालाई असर पर्ने गरी बाहिर वक्तव्यबाजी गर्दै नहिँड्ने, आफू पनि उत्तेजित नहुने र कार्यकर्तालाई उत्तेजित पार्ने काम नगर्ने, असमझदारी भएका विषयको छिनोफानो कमिटीमै गर्ने जस्ता विषयमा सहमति जुटेको छ ।

महाअभियोगकै लफडाबाजी

बिहानैदेखि आफूपक्षीय नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलसहित बैठक कक्षमा थिए । अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर सीधै बालुवाटार गए, सँगसँगै नेताहरू पुन र शर्मा पनि पुगे ।

बैठकको सुरुवात राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन तयारी भइरहेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिबाटै सुरु भयो । ओलीले शनिबार मन्त्रीहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा आफू र राष्ट्रपतिलाई हटाउन षड्यन्त्र सुरु भएको र त्यसका लागि पार्टीभित्रकै नेताहरूले कानुनविद्सँग सरसल्लाह गरिरहेको बताएका थिए ।

‘पार्टीभित्र मेरो राजीनामाको माग भइरहेको छ, उहाँहरू नै राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन कानुनी सरसल्लाहमा लाग्नुभएको बुझेको छु,’ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भनेका थिए, ‘परिस्थिति यस्तै छ, हामीविरुद्ध भएको षड्यन्त्रलाई मैले बाई–वर्ड, बाई–स्टेप पराजित गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यो बेला तपाईंहरूले पनि आफ्नो कित्ता क्लियर गर्नुपर्छ ।’

आइतबार दाहाल बैठकमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै ओलीले तपाईंहरू राष्ट्रपतिकहाँ डेलिगेसन गएर के खबर ल्याउनुभयो त भनेर सोधेका थिए । जवाफमा दाहालले ‘तपाईंले नै अफबाह फैलाएपछि त्यही कुरा क्लियर गर्न हामी राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएका हौं’ भनेका थिए ।
स्रोतका अनुसार दाहालको कुरा सुनेपछि ओलीले कड्किँदै भने, ‘तपाईंहरूले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन कहाँ–कहाँ कस्तो–कस्तो सल्लाह र परामर्श गर्नुभएको छ, त्यसको प्रमाण मसँग छ ।’

ओलीले यसो भनेपछि दाहाल झन् जंगिएका थिए । ‘तपाईंसँग त्यस्तो प्रमाण के छ भनिहाल्नुस्, अहिले नै त्यसबारे छिनोफानो गरौं,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि पनि यस्तै हल्ला हुँदा मैले राष्ट्रपतिलाई यो कार्यकालभरि महाअभियोग लगाउने कुनै काम हुँदैन, लेखेर दिनुपर्छ भने पनि दिन्छु भनेको थिएँ, अहिले पनि हाम्रो कुरा त्यही हो ।’

दाहाल र ओलीबीच चर्काचर्की परेपछि बैठकमा सहभागी नेताहरूले परिस्थिति सम्हाल्दै अब के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल केन्द्रित गर्न अध्यक्षद्वयलाई सुझाए । त्यसपछि ओलीले सहमति गर्न आफ्नोतर्फबाट आफू स्वतन्त्र रहेको भए पनि दाहाल स्वतन्त्र नभएको बताएका थिए ।

‘यहाँ सहमति गरौंला, एउटा निष्कर्ष निकालौंला,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘म त निर्णय गर्न र त्यो अप्लाई गर्न स्वतन्त्र छु, तपाईंले झलनाथजीको कुरा सुन्नुपर्ला, माधवजीको कुरा सुन्नुपर्ला । खै के पो होला र ?’

अध्यक्षद्वयबीचको छेडछाड नसकिने संकेत देखिएपछि अरू नेताले छलफल आगामी योजनामै केन्द्रित गर्न बारम्बार आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि बैठकमा सहभागी चार नेताले अनौपचारिक छलफल गर्ने र त्यही आधारमा सोमबार बिहान फेरि अध्यक्षद्वय बस्ने कुराकानी भएको थियो ।

‘भोलि (सोमबार) दुई अध्यक्ष बसेपछि अरू केही कुरा अझै आउला, अहिले विषयवस्तु कता लैजाने भन्ने जिम्मा पनि उहाँहरूकै काँधमा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा सोमबार पनि बैठक स्थगित हुने सम्भावना देखिन्छ ।’ स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पनि बैठक हुने या रोकिने भन्ने कुराको निक्र्योल सोमबार हुने अध्यक्षद्वयकै भेटघाटले निर्धारण गर्ने बताए ।

कहाँबाट आयो महाअभियोगको फन्डा ?

नेकपाको न्याय तथा कानुन विभागका प्रमुखसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तको अगुवाइमा शुक्रबार बानेश्वरस्थित एक होटलमा केही नेता र कानुनविद्बीच परामर्श भएको थियो । परामर्शमा नेताहरू देव गुरुङ र पम्फा भुसाल तथा कानुनविद् युवराज संग्रौला, गोविन्द बन्दीलगायत सहभागी थिए ।

त्यहाँ उनीहरूबीच प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सम्भावना रहेको भन्दै त्यस्तो अध्यादेश आए त्यसविरुद्ध कानुनी कदम के हुन सक्छ भनेर परामर्श भएको थियो । ‘अध्यादेश ल्याउने चर्चा धेरै भएपछि त्यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ भनेर कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका हौं,’ नेता पन्तले भने, ‘त्यसमा संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानसम्मको कुरा उठेको हो, अरू सब अफबाह हुन् ।’

बानेश्वरमा परामर्श गरेपछि उनीहरूले त्यहींबाट अध्यक्ष दाहाललाई फोन गरेर जानकारी गराए र दाहालले उनीहरूलाई खुमलटार नै बोलाए । ‘उहाँहरूले बोलाएपछि हामी खुमलटार गएका हौं,’ कानुनविद् बन्दीले भने, ‘त्यस दिन अध्यादेशका सम्बन्धमा मात्रै कुरा भएको हो, हामीले अहिले अध्यादेश ल्याउँदा संविधानसम्मत हुँदैन र कोर्ट अफ लमै च्यालेन्ज हुन सक्छ भनेका थियौं, बाहिर त महाअभियोगबारे छलफल भयो भनेर पो आएछ ।’ खुमलटारमा यससम्बन्धी भएको परामर्शमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता खनाल र नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम, स्थायी कमिटी सदस्यहरू पन्त, गुरुङ र भुसाल सहभागी थिए ।

यही परामर्शलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन कानुनविद्हरूसँग सरसल्लाह भइरहेको भनेर बिफ्रिङ भएको थियो । यही आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर जानकारी गराएका थिए भने लगत्तै मन्त्रीहरू बोलाएर आफू र राष्ट्रपतिविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको भन्ने कुरा फैलिएपछि नेकपाका अध्यक्ष दाहाल तथा वरिष्ठ नेताहरू खनाल र नेपाल त्यस्तो होइन भनेर प्रस्टीकरण दिन आइतबार बिहान ११ बजे राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगे ।

‘हिजो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपति र आफूविरुद्ध लागेको भनेपछि हामीले त्यस्तो नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीबाटै आउनु हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट पार्न गएका थियौं,’ नेता नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले संवैधानिक राष्ट्रपतिविरुद्ध जाने त के सोच्नेसम्म पनि कुरा हुँदैन ।’

स्रोतका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफूहरू महाअभियोग लगाउने कुनै अभियानमा नभएको प्रस्ट पार्दै राष्ट्रपतिसमक्ष भनेका थिए, ‘तपाईंले पनि आफ्नो पदीय भूमिका पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’ भेटमा नेताहरूले अध्यादेश आइहाल्यो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसँग आग्रह गरेका थिए । भण्डारीले सहमति गरेरै अघि बढ्न नेताहरूलाई सुझाव दिएकी थिइन् ।