राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काेराेना परीक्षणको नाममा स्थानीय तहसँग रकम असुल्दै

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण निःशुल्क गरेको छ । तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाले परीक्षण गरेको संख्याको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउँछ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - तर, दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने नमुना परीक्षण गरेबापत स्थानीय तहलाई पत्रै काटेर रकम माग गरेको पाइएको छ । प्रतिष्ठानले कोरोनाको पिसिआर परीक्षण गरे बापत शुल्क माग्न थालेपछि जिल्लामा संकलित स्वाबको नमुना अन्यत्र पठाउन थालिएको छ ।

प्राप्त प्रमाणअनुसार प्रतिष्ठानले लमही नगरपालिकासँग २५ लाख ९० हजार पाँच सय रुपैयाँ माग गरेको छ । ‘प्रतिष्ठानले पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले ४७१ जनाको परीक्षणबापतको सो रकम प्रतिष्ठानलाई शोधभर्ना गर्न अनुरोध छ,’ नगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, बंगलाचुली गाउँपालिकाले १२ असारसम्म पठाएका एक हजार चार सय ६८ जनाको नमुना परीक्षणबापत प्रतिष्ठानले ८० लाख ७४ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा.संगीता भण्डारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै संरक्षणमा यस्तो गर्दै आएको स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रतिष्ठान स्वतन्त्र संस्था भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन आफूले मान्नुपर्ने नभएको उपकुलपति भण्डारीको तर्क छ । ‘हामी स्वायत्त संस्था हौँ, मन्त्रालयले भनेको मान्नु पर्छ भन्ने छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘सहयोग गरे ठीक छ, नत्र हामी आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्छौं ।’

स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्यालले अनधिकृत रूपमा रकम असुलेको पाइएमा कारबाही गर्ने बताए । ‘हामीले उपकुलपतिलाई अनधिकृत काम नगर्न आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यदि निःशुल्कका नाममा रकम उठाएको पाए कारबाही हुन्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानले पिसिआर परीक्षणबापतको खर्च भन्दै पाँच करोडभन्दा बढी रकम माग गरेको फाइल पनि मन्त्रालय पुगेको छ । दोहोरो रकम माग गरेको पाइएपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच विवाद सुरु भएको छ ।

सूचना दिएको भन्दै ल्याबका दुई कर्मचारीमाथि कारबाही

प्रतिष्ठानले सूचना बाहिर चुहाएको भन्दै प्रयोगशालामा कार्यरत दुई कर्मचारीलाई निलम्बन गरी छानबिन थालेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार त्यहाँ कार्यरत अन्य कर्मचारी निलम्बनमा परे पनि दुई कर्मचारीलाई मात्र गलत प्रमाणित गरी सेवाबाट हटाउन हस्ताक्षर अभियान समेत सुरु भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० असारमा प्रयोगशालाका कर्मचारीहरूसँग कोरोना परीक्षणमा देखिएको समस्या र समाधानका विषयमा जुम मिटिङ गरेको थियो । मिटिङमा राप्तीबाट सहभागी भएका प्रयोगशालाका दुई कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको हो ।

हालसम्म राप्ती प्रतिष्ठानले ६ हजार ६९ किटबाट १४ हजार नौ सय आठ नमुना परीक्षण गरेको छ । उसले नेपालगन्जबाट दुई सय, तुलसीपुरस्थित नेपाली सेनाबाट चार सय, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नौ हजार दुई सय २०, स्रोत नखुलेको दुई हजार गरी जम्मा ११ हजार आठ सय २० किट लगेको छ ।

सो किटमध्ये हालसम्म ६ हजार २० किट खपत भएको छ । परीक्षण गर्न अझै ५८ सय किट बाँकी छ । किटको मौज्दात प्रशस्तै भएकै वेला प्रतिष्ठानले अज्ञात रूपमा दुई हजार किट समावेश गरेको पाइएको छ । जसको कुनै स्रोत उल्लेख गरिएको छैन ।

सो परिमाणको किट कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गहन अध्ययन थालेको छ । ३८ सय किट मौज्दात हुँदाहुँदै बाहिरबाट दुई हजारवटा किनेको हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ ।

सचिव अर्यालका अनुसार उपकुलपति डा.भण्डारीले किट अभावले परीक्षण सम्भव नभएको भन्दै पटकपटक खरिद गर्ने बताउँदै आएकी थिइन् । मन्त्रालयले किट अभावले नमुना परीक्षण नै रोकिएको भए दुई सय थानसम्म किन्न भनेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘रकम उठाए कारबाही हुन्छ’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रािष्ठानले स्थानीय तहसँग पिसिआर परीक्षणको रकम माग गरेको जानकारीमा आएको भन्दै यस्तो कार्य नरोके कारबाही गर्ने बताए ।

‘सरकारको निर्देशिकाअनुसार कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित परीक्षण सरकारी खर्चमा हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पालिकासँग रकम उठाउन पाइँदैन,’ उनले भने ।

एक सय आठ नयाँ संक्रमित थपिए

पछिल्लो २४ घन्टामा एक सय आठ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार पाँच सय ३१ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितमध्ये सात हजार आठ सय ९१ जना निको भएर घर गएका छन् ।

अहिले देशभर आइसोलेसनमा आठ हजार ६ सय पाँच जना संक्रमित छन् । बिहीबार चार हजार पाँच सय ८८ पिसिआर परीक्षण भएको छ ।