नेकपा विवाद सहमति उन्मुख भएको नेताहरूको दाबी

काठमाडौं । शक्ति र सत्ता–संघर्षको चपेटामा फसेको सत्तारुढ दल नेकपाको विभाजन करिब–करिब टरेको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ पार्टीभित्रै स्थायी र सचिवालयका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेपछि बढेको विवादले नेकपाको विभाजनको आशंका जन्माएको थियो । तर, बिहीबारसम्म भएका आन्तरिक र बाह्य कोसिसले तत्कालका लागि देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति नेकपाको विभाजन टरेको स्रोतहरुले जनाएका छन् ।

‘दुई अध्यक्षबीच कुनै ठोस सहमति त बनेको छैन । तर, पार्टी विभाजनको खतरा टरेको छ । ढिलोचाँडो एउटा निकास निस्कन्छ,’ बिहीबार साँझ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘अब पार्टी चाहिँ फुट्दैन ।’

उनले विभाजन रोकिनुको कारण भने केही खुलाएनन् । १० असारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच प्रधानमन्त्रीको राजीनामा लिएर विवाद छ ।

बुधबार स्थगित स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार बस्दै छ । तर, त्यसअगाडि ओली र प्रचण्डबीच संवादको कार्यसूची छ । बिहीबार दुई अध्यक्षबीच टेलिफोन संवाद भएको एक नेताले बताए । ‘उहाँहरू भोलि बस्नुहुन्छ र बैठकबारे निर्णय लिनुहुन्छ,’ बिहीबार साँझ प्रचण्डसँग भेट गरेका स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘सहमति बनेको छैन तर पार्टी फुट्दैन ।’

बालुवाटारमा बुधबार भएको ओली र प्रचण्डबीचको छलफल तिक्ततामा रूपान्तरण भएपछि विभाजनको दिशा पक्रिएको आशंका पार्टीभित्रै पैदा भएको थियो । तर, शीर्ष तहमा चुलिएको अन्तरविरोधका कारण ठूलो आन्तरिक संकटको सामना गरिरहेको नेकपामा बिहीबारबाटै ‘नाटकीय रूपमा’ ‘ब्रेक’ लागेको छ ।

योबीचमा सोमबार, मंगलबार र बुधबारको वार्तामा ओली र प्रचण्डबीच खुलेर मन माझामाझ भएको छ । शुक्रबारको बिहानको भेटवार्ताबाट छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको सन्देश दिने ओली र प्रचण्डको तयारी छ । १७ असारयता चारपटक स्थगित स्थायी कमिटी बैठक संवादबाटै निकास खोज्ने उद्देश्यले शुक्रबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।

पार्टी विभाजन हुँदा त्यसको दोष व्यहोनुपर्ने शीर्ष नेतृत्वको बुझाइ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो, पार्टीभित्रै विभाजनका विरुद्ध उठेको युवा नेताहरूको आवाज र चिनियाँ राजदूतको दौडधुपले नेकपाको संकट टरेको केही नेताहरूको विश्लेषण छ ।

बिहीबार मात्रै दोस्रो तहका नेताहरूको दिनभरिको दौडधुप र छलफल गरेका थिए । बिहीबार नै ओलीनिकट नेताहरूसँग प्रचण्डको भेट र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले प्रचण्डसँग भेट गरेकी थिइन् । ‘यी सबै घटनाक्रम एक–आपसमा जोडिएका छन्,’ उच्च स्रोत भन्छ ।

सअघि बुधबारको भेटवार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले कुनै एक पद त्याग गर्ने सहमति गरेर पार्टी एकता कायम राख्न आग्रह गरे पनि ओलीले बहुमतको बलमा दुवै पदबाट हटाएर देखाउन चुनौती दिएका थिए । तिक्त संवाद विना निष्कर्ष टुंगिएपछि अर्को बैठक बस्ने विषयमा समेत समझदारी नगरी ओली–प्रचण्ड बैठकबाट उठेका थिए ।

बिहीबार ओलीनिकट नेताहरू संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई खुमलटारस्थित निवासमै बोलाएर प्रचण्डले पार्टी विभाजन नहुने भन्दै आफूले त्यसका लागि प्रयास गर्ने जनाएका छन् ।

भेटपछि संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले बुधबार दुई अध्यक्षबीच सकारात्मक छलफल भएको र अब पनि सकारात्मक दिशामै छलफल अघि बढ्ने बताए । ‘उहाँहरूबीच बुधबार पनि राम्रै कुरा भएको हो, खालि निष्कर्षमा नपुगेको मात्रै हो, निरन्तर राम्रो छलफल हुँदै आएको छ र सकारात्मक दिशामै अघि बढ्नेछ,’ नेम्वाङले भने, ‘शुक्रबार पनि उहाँहरूले छलफल गरेरै स्थायी कमिटी बैठक बस्ने कि नबस्ने टुंगो गर्नुहुनेछ ।’

चण्डले नेम्वाङ, ज्ञवाली र शंकर पोखरेलसँग सामूहिक र उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग बेग्लै परामर्श गरेका थिए । छलफलमा उनीहरूले ओली र प्रचण्डले नै पार्टी एकीकरण गराएकाले अहिलेको संकट पनि संवादबाटै हल गर्नुबाहेकको विकल्प नभएकोमा जोड दिँदै अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संंघीयतासहितको अहिलेको उपलब्धि नै धरापमा पर्न सक्ने बताएका थिए ।

‘तपाईंहरू (केपी ओली र प्रचण्ड) मिलेर एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाएका कारण तपाईंहरूले नै अहिलेको संकट समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन लाग्नुहोस्, त्यसका लागि संवाद गर्न पाँच–सात दिनजति समय लिनुहोस्, यसबाहेक अर्को कुनै विकल्प पनि छैन,’ प्रचण्डलाई दिएको सुझाब उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने, ‘किनभने टुटफुटले पार्टी त ध्वस्त हुन्छ नै, त्यसले हामीले स्थापित गरेको प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ, हामी पनि तपाईंहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ, तपाईंहरूले निकाल्ने निष्कर्ष बोकेर हिँड्छौँ ।’

जवाफमा प्रचण्डले पनि पार्टी एकता जोगाउनका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सुझाएका थिए ।

नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी एकता जोगाउन अहिले भइरहेको सडक प्रदर्शन र धर्ना रोक्ने, सामाजिक सञ्जालबाट आरोप–प्रत्यारोप र चरित्रहत्या रोक्ने तथा समय लिएर भए पनि दुई अध्यक्षबीच संवाद गर्दै जाने निष्कर्ष निकालेका छन् । यसबाहेक उनीहरूले सचिवालय बैठकमा पनि आवश्यकताअनुसार छलफल गर्न सुझाब दिएका छन् ।

बिहीबार कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको कार्यकक्षमा भएको स्थायी समितिका ११ नेताको बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । उनीहरूले अध्यक्षहरूसँगको परामर्शमा महासचिव विष्णु पौडेलले तत्काल सर्कुलर गरेर पार्टी एकता संकटमा पार्ने गरी विभाजनलाई प्रश्रय दिने खालका सबैखाले त्यस्ता गतिविधिमाथि रोक लगाउन आग्रह गर्ने सहमति गरेका छन् । त्यसका लागि समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्री भुसाललाई दिइएको छ ।

भुसालले बिहीबार साँझ नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरूले निकालेको निष्कर्ष सुनाएका छन् । भुसालका अनुसार प्रधानमन्त्री यसमा सकारात्मक देखिएका छन् । ‘तपाईंहरूका कुरा ठीक छन् । अहिले सडक प्रदर्शनको वेला पनि होइन । विपत्तिको अवस्था छ ।

सरकार यसैमा लागेको छ । पार्टीपंक्ति पनि त्यसैमा खटिनुपर्छ । निष्कर्ष कार्यान्वयन गराइन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री भुसालले भने । भुसालले शुक्रबार बिहान अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट्ने कार्यतालिका रहेको बताए ।

छलफलमा नेता जनार्दन शर्माले बहुमत सदस्य बसेर पार्टी एकता र निकासका लागि दबाब दिने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘प्रचारका लागि मात्रै छलफलमा नबसौँ । स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य बसौँ, ठोस प्रस्ताव गरौँ र निकासका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिऔँ । संकट टार्न हामीले विकल्प दियौँ भने बैठक र छलफलको अर्थ रहन्छ ।’

छलफलमा मन्त्री भुसालसहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, स्थायी समिति सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा, मणि थापा, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए । उनीहरूले विभिन्न विकल्पमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्नसमेत ओली र प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सअघि गत १९ असारमा पनि मन्त्री भुसालको निजी निवास पुल्चोकमा भेला भएर पार्टी एकताका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिने उनीहरूले निर्णय गरेका थिए । अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने तयारी गरे हस्तक्षेप गरेर भए पनि पार्टी एकता जोगाउने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

आफूलाई भारत र पार्टी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने षड्यन्त्र गरेको अध्यक्ष ओलीको विवादास्पद अभिव्यक्ति १६ असारमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा उनको राजीनामाको विषय एजेन्डा बनेको थियो । स्थायी समितिका ३० जना बहुमत नेताहरूले नै राजीनामालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएपछि दबाब महसुस गरेका ओलीले त्यसयता बैठक राख्न रुचि देखाएका छैनन् ।

त्यसपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा दोस्रो तहका ११ जना नेताले पार्टी एकीकरणका क्रममा २ जेठ ०७५ मा भएको पाँच बुँदे सहमति र ४ मंसिर ०७६ मा भएको अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडको निर्णयको जगमा सहमति खोज्न ओली र प्रचण्डमाथि दबाब सिर्जना गरेका थिए ।

एक सातायता चिनियाँ राजदूत यान्छीले गरेका भेटले पनि नेकपाको विवाद व्यवस्थापनमा भूमिका खेलेको ठानिएको छ । १९ असारदेखि चिनियाँ राजदूत यान्छीको लगातार सक्रियतासँगै ओली र प्रचण्ड पनि छलफलमा जुट्दै आएका छन् ।

१९ असारमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेटेकी यान्छीले पछिल्लो पटक २५ असारमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेकी छिन् । भेटमा उनले नेकपा विभाजित नहोस् भन्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिको सद्भाव रहेको सन्देश दिँदै आएकी छिन् ।

राजदूत यान्छीले २१ असारमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, २३ मा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । वैशाख तेस्रो साता नेकपाभित्रको अन्तरविरोध चर्किएका वेला पनि यान्छी नेताहरूसँगको भेटघाटमा सक्रिय भएकी थिइन् ।

तर, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्– प्रधानमन्त्रीले निकास दिनु भएन भने अग्र पाइला चाल्न बाध्य हुन्छौँ

शुक्रबार नियमित बैठक हुन्छ, स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य नआए बेग्लै कुरा हो, नत्र मिटिङ जोसुकै नआए पनि हुन्छ । हामी सबै सहमतिको पक्षमा छौँ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई निकास दिनुपर्छ । पार्टीमा संकट छ । अहिलेको संकटलाई निकास दिने एक मात्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै हो । उहाँले निकास दिनुभएन पार्टी अग्र पाइला चाल्न बाध्य हुनेछ ।