२ करोड विद्युत्को रकम बक्यौता उठाउन बाँकी

बलेवा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा झण्डै रु दुई करोड विद्युत् बक्यौता उठाउन बाँकी छ । विद्युत्को महसुल समयमा नतिर्ने सबैभन्दा धेरै सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय छन् । स्थानीय तह गठनपछि बालिएको सडक बत्तीको बागलुङ नगरपालिकाले रु २० लाख महसुल तिर्न बाँकी छ । वितरण केन्द्रले गत आवको प्रगति समीक्षामा बक्यौता रमक अझै नउठेको जनाएको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा बक्यौता घटाउने क्रम चलिरहेको छ । तिर्न बाँकीमध्ये संस्थागतरूपमा सबैभन्दा धेरै नगरपालिकाकै रहेको हो ।

जनप्रतिनिधि आउनुअघिको बक्यौता तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले तिरेको थियो । स्थानीय सरकार भएकाले अबको बक्यौता भने पालिकाले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्राधिकरणको बागलुङ वितरण केन्द्र प्रमुख शिवनारायण गोशलीका अनुसार टोल विकास संस्थामा मिटर राखेर सबैले तिर्ने व्यवस्थापन मिलाइदिन नगरप्रमुखसँग आग्रह गरेको बताए ।

त्यसबाहेक ढुङ्गागिट्टीको कारोवार गर्ने दुई क्रसर उद्योगले पनि बक्यौता तिरेका छैनन् । बक्यौता नउठेको र लकडाउनका कारण काममा अवरोध आएपछि अघिल्लो वर्ष लक्ष्यको ९६ प्रतिशत राजश्व सङ्कलन गरेको केन्द्रले असार मसान्तमा ९३ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन गरेको गोशलीले बताए ।

सरकारी कार्यालयमा धेरै बक्यौता रहने गरेकामा केही वर्षदेखि घट्दो दरमा रहेको उनले जानकारी दिए । नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले अघिल्लो वर्षको रु १२ लाख बक्यौता भएको जानकारी पाएको बताए । बक्यौताबारे प्राधिकरण र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबीच छलफल गरेर तिर्ने उनले बताए ।

गोशलीका अनुसार अघिल्ला वर्षसहित असार मसान्तसम्म रु दुई करोड ९८ लाख ७२ हजार बक्यौता उठ्न बाँकी छ । बक्यौता नतिरेकालाई कालोसूचीमा राखिएको छ । केन्द्रले गत वर्षसम्म ९७ जनालाई कालोसूचीमा राखेकामा असार मसान्तमा ८९ जनालाई कालोसूचीमा राखेको छ । केहीले बक्यौता तिरेर कालोसूचीबाट आफ्नो नाम हटाएका छन् । उहाँका अनुसार व्यक्तिबाट मात्रै रु सात लाख ५९ हजार उठ्न बाँकी छ । जिल्लामा २६ हजार ८७० घरधुरीमा मिटर जोडेर विद्युत् आपूर्ति गराएको छ ।

केन्द्रले एक वर्षमा एक दशमलव ४७ प्रतिशत विद्युत् चुहावट पनि घटाएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ दशमलव ७८ प्रतिशतको चुहावटलाई गत वर्षको असारमा आइपुग्दा १४ दशमलव ३१ प्रतिशत पुर्याएको हो । एक वर्षभर समयमा महसुल नतिरेका ३२४ ग्राहकको लाइन काटेर रु २० लाख ६१ हजार जरिवानासमेत असुल गरिएको हो ।