काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन ४ महिनादेखि अनियमित, १२ दिनदेखि ठप्प

काठमाडौं । चार महिने लकडाउन खुलेपछि व्यस्त बनेका सडक । कोरोना सर्ने डरले सडकमा निस्किएका अधिकांशले मास्क लगाएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - तर, ननकोभिड संक्रमण फैलिन सक्ने उच्च जोखिमयुक्त फोहोर सडक किनारमा जताततै थुप्रिएको छ । नुवाकोट र धादिङको सीमास्थित बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने २५ वर्ष पुरानो कथा कथामै सीमित रहँदा जब वर्षायाम लाग्छ, काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा फोहोरको डंगुर यसरी नै थुप्रिन्छ ।

थुप्रिएको फोहोर कुहिएर दुर्गन्धित बनेका सडक देख्दा लाग्छ– सहरको पर्याय नै फोहोर हो । सहरका घर, पसल र सडकमै उत्सर्जन भएको फोहोरसमेत एकै ठाउँमा थुपारिएका छन् । गौशाला, पुरानो बानेश्वर, मैतीदेवी, डिल्लीबजार, ज्ञानेश्वर, रातोपुल, बागबजार, पुतलीसडक, रत्नपार्कलगायत काठमाडौंका मुख्य चोकहरूमा फोहोरका थुप्रा देखिन्छन् ।

नुवाकोट सिसडोलस्थित डम्पिङ साइटमा फोहोरको रासमाथि माटो छापेर बनाइएको सडक वर्षामा पानीले गल्छ । राजधानीबाट फोहोर बोकेर गएका ट्रक त्यही सडक हुँदै गुज्रिनुपर्छ । फोहोरमाथि बनाइएको बाटो वेलावेलामा भासिन्छ ।

सिसडोललाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा तीन वर्षका लागि भनेर सरकारले डम्पिङ साइट बनाएको थियो । तर, १५ वर्षसम्म त्यहाँबाट बन्चरे डाँडामा सारिएको छैन । २२ जेठ ०६२ देखि सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालिएको हो । यहाँ फोहोर व्यवस्थापनमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को प्राविधिक सहयोग थियो ।

सिसडोल भरिँदा वर्षायाममा फोहोरकै पहिरो खस्छ । जाइकाले बनाई दिएको भ्याली–वान भरिएपछि भ्याली–टु सुरु गरियो । त्यो पनि भरियो र आलेटारमा सारियो । आलेटार भरिएपछि फेरि सिसडोलमै फोहोर फाल्न थालियो ।

सरकारले सिसडोलको चार सय २० रोपनी अधिग्रहण गरेको छ । तीन वर्षपछि नुवाकोटकै बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट बन्ने र फोहोर त्यहीँ बिसर्जन गर्ने सरकारी योजना थियो । तर, बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट तयार नहुँदा सिसडोलमै फोहोर बिसर्जन गर्नुको विकल्प छैन ।

सिसडोल नजिकको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका लागि उपयुक्त रहेको पहिचान ०५२ सालमै भएको हो । र, त्यहाँसम्मको प्रवेशमार्ग निर्माण ०५७ मै सुरु भएको थियो । सिसडोल जानुअघि उपत्यकाको फोहोर गोकर्णस्थित ल्याडफिल साइटमा बिसर्जन गरिन्थ्यो ।

त्यस साइटको करिब दुई सय रोपनी भरिएपछि फोहोर उठ्न छाड्यो । त्यहीवेला जाइकाले बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाइदिने प्रस्ताव ल्यायो । दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँको लागत प्रस्ताव थियो, जाइकाको । उक्त प्रस्ताव स्वीकृतिपछि कार्यान्वयन भइसक्न तीन वर्ष लाग्ने देखियो । र, त्यति अवधिका लागि मात्र सिसडोललाई ल्यान्डफिल साइट बनाइयो ।

बन्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट बनाउने सरकारी योजना हो । बन्चरेडाँडाका लागि मुआब्जा (६२ करोड) सहित ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीको दाबी छ, बन्चरेडाँडाको काम ७० प्रतिशत सकिएको छ । तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छैन ।

जस्तो– गत २२ वैशाखमै काम सकिनुपर्ने आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण नै आधा मात्र सकिएको छ । प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई दिइएको थियो । सम्झौता अवधि २२ वैशाखमै म्याद सकिएको छ ।

काठमाडौंका विभिन्न संकलन केन्द्रमा जम्मा भएको फोहोर बालाजु बाइपासबाट मुड्खु, तीनपिप्ले हुँदै सिसडोल फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा बिसर्जन गर्ने गरिएको छ । तर, बालाजुदेखि तीनपिप्लेसम्मको सडक व्यवस्थित छैन । ल्यान्डफिल साइट पुग्नेवेला फोहोर थुपारिएकै ठाउँबाट बनाइएको करिब पाँच सय मिटर सडक हिलाम्य हुने गर्छ । सोही खण्डमा घन्टौँसम्म गाडी फस्छन् । सिसडोल र बन्चरेडाँडाबीचको करिब दुई किलोमिटर सडक पनि कालोपत्रे हुन बाँकी छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा उत्सर्जन भएको फोहोरमध्ये दैनिक औसत एक हजार ४५ मेट्रिकटन ल्यान्डफिल साइटमा पुग्छ । त्यसबाहेक संकलन हुन नसकेको र स्रोतमा घटाएको फोहोरको मात्रा पनि उच्च छ । तर, त्यसको आधिकारिक तथ्यांक नै छैन ।

फोहोर व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार हाल उपत्यकाका १८ नगरपालिकामध्ये भक्तपुर बाहेक सबैको फोहोर फाल्ने ठाउँ सिसडोल नै हो । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिकाले पनि सिसडोलमै फोहोर बिसर्जन गरिरहेका छन् ।

निजी कम्पनीको लापरबाही

फोहोर उठाउँदै आएका निजी कम्पनीको लापरबाहीका कारण काठमाडौं महानगरका ९, २८ र ३० नम्बर वडामा १ साउनदेखि फोहोर उठेको छैन । बागबजारमा मान्छेभन्दा अग्लो फोहोरका बोराको थुप्रो उभिएको छ । भित्री सडक, गल्ली र बस्तीभित्र पनि फोहोर थुप्रिएको छ । दुई सातादेखि फोहोर उठाउने गाडी नआएपछि सर्वसाधारणले सडकमै जथाभावी थुपार्न थालेका हुन् ।

काठमाडौंमा मात्रै होइन, ललितपुर र भक्तपुर क्षेत्रमा पनि नियमित फोहोर उठेको छैन । अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–सूर्यविनायक खण्डमा पनि ठाउँ–ठाउँमा सडक किनारमै फोहोरको थुप्रिएको छ । लकडाउन खुलेपछि उत्सर्जन थप बढेकाले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको हो ।

‘फोहोर व्यवस्थापन पूरै रोकिएको होइन, वर्षा र हिलाम्य सडकले केही ठाउँमा नियमित उठ्न सकेको छैन,’ महानगरको वातावरण विभागका उपनिर्देशक निर्मल बराल भन्छन्, ‘फोहोर उठाउने कर्मचारीलाई त्रास भएकाले व्यवस्थापन प्रभावित भएको हो ।’

कतिपय निजी कम्पनीले लकडाउनका कारण आर्थिक संकटमा परेको बताउँदै फोहोर उठाउन छाडेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘महानगरसँग जनशक्ति थोरै छ, गाडी पनि थोरै छन्, त्यसैले कतिपय ठाउँमा गाडी पुग्न सकेका छैनन् ।’ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको दृष्य हो यो ।

महानगरले ३२ मध्ये नौ वडाको फोहोर आफै उठाउँछ । वडा– ६, ९, २८, ३० र ३१ को सबै फोहोर निजी कम्पनीले उठाउँछन् । बाँकी वडाका एक–दुई ठाउँमा महानगरका गाडी पुग्छन् भने बाँकी सबै फोहोर निजी कम्पनीले नै उठाइरहेका छन् । १८ नगरपालिकामध्ये ललितपुर, मध्यपुरठिमी र भक्तपुर नगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रको केही फोहोर आफैँ उठाउँछन् । बाँकी सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा निजी कम्पनी र संघसंस्थाहरू संंलग्न छन् ।

वर्षा र हिलाम्य सडकका कारण असारदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएको निजी क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापकहरूको संस्था (स्वमान्) का महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । भन्छन्, ‘झरी पर्दा फोहोर संकलनमै समस्या छ, संकलन भए पनि ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरका गाडी भास्सिएर बिसर्जनमा समस्या भइरहेको छ ।’

फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी र सरकारी गरी तीन सय ४९ वटा गाडी छन् । काठमाडौंबाट सिसडोलसम्म दैनिक करिब दुई सय गाडीबाट फोहोर ढुवानी हुन्छ । महानगरको वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ वर्षा लागेपछि अहिले दैनिक एक सयदेखि एक सय ३० गाडी मात्रै पुग्ने गरेका छन् ।

फोहोर संकलन र ढुवानीमा मात्रै होइन, व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै समस्या छ । फोहोर फाल्दाफाल्दै सिसडोल डम्पिङ साइट भरिइसकेको छ, जहाँ फोहोरकै पहाड ठडिएको छ । वर्षायाममा फोहोरको पहिरोबाट जनधनको क्षति हुने जोखिम उत्तिकै छ ।

लाखौं असुल्छन्, रोयल्टी तिर्दैनन्

संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, राजधानीकै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । यस पाटोमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उदासीनताकै कारण संघीय राजधानीमै स्वीकृति नलिई निजी कम्पनीले लाखौँ रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्दै फोहोर उठाइरहेका छन् ।

धनकुटा र वालिङ नगरपालिकाको उदाहरण पनि संघीय राजधानीले अनुसरण गर्न सकेको छैन । दुवै नगरपालिकाले फोहोरबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । राजधानीकै स्थानीय तहले भने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निजी कम्पनीबाट कानुनले तोकेको रोयल्टी समेत उठाउन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आव ०७६–७७ मा उल्टै ६ करोड रुपैयाँ फोहोर व्यवस्थापनमा खर्चिएको छ । आफै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थानीय तहले कानुनबमोजिम नियमनसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

निजी कम्पनीले ल्यान्डफिल साइटमा प्रवेश शुल्कबापत साना गाडीको दुई सय ५० र ठूलाको तीन सय ५० रुपैयाँ महानगरपालिकालाई शुल्क तिर्छन् । तर, ती कम्पनीले सेवाग्राहीबाट असुलिरहेको चर्को शुल्कमा स्थानीय तहहरूले नियमन गर्न सकेका छैनन् । जब कि, निजी कम्पनीले सेवाग्राहीबाट मासिक प्रतिघर कम्तीमा चार सयदेखि संस्थागत रूपमा एक लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् ।

काठमाडौं महानगरले फोहोर उठाउने क्षेत्रमा व्यवसायी, उद्योग कलकारखाना, अस्पताल र सरकारी कार्यालयबाहेक घरायसी फोहोर उत्सर्जन गर्नेहरूले शुल्क तिर्नुपदैन । तर, निजी कम्पनीले उक्त प्रावधान मिच्दै रकम असुलिरहेका छन् ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, ०७४ अनुसार स्थानीय तहको अनुमति नलिई कसैले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्न पाउँदैन । तर, काठमाडौं र ललितपुर महानगरसहित धेरै नगरपालिकामा काम गर्ने निजी कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएका छैनन् । ऐनबमोजिम स्थानीय तहले निजी कम्पनी वा सामुदायिक क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गराई सबैभन्दा बढी रकम बुझाउने कम्पनी वा संस्थालाई मात्रै फोहोर व्यवस्थापनको अनुमतिपत्र दिनुपर्ने हो ।

ती कम्पनीले फोहोरको प्रयोग, प्रशोधन वा पुनप्र्रयोग गर्दा पनि स्थानीय तहलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । तर, काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै ३१ वटा कम्पनीले आफूखुसी काम गरिरहेका छन् । शुल्क पनि आफूखुसी उठाउँछन् ।

ती कम्पनीले महानगरलाई न रोयल्टी बुझाएका छन्, न त कुनै कर नै । निजी कम्पनीलाई नियमन गर्ने पाटोमा महानगर पनि मौन देखिन्छ । ऐनले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना, जनशक्ति र प्रविधिको विवरणसहित निवेदन दिएपछि मात्रै स्थानीय तहले अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गरी छुट्याउने र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ । फोहोरको स्रोत अर्थात् घर–घरमै व्यवस्थापनको पाटोमा त कसैले सिन्को पनि भाँचेको छैन ।

सर्वोच्चको आदेश मानेनन्
सर्वोच्च अदालतले फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन १२ असोज ०७५ मा आदेश दिएको थियो । तर, त्यो आदेशसमेत संघ र स्थानीय सरकारले मानेका छैनन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन नहुँदा वातावरण दुर्गन्धित भएर आमनागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर भएको बताउँदै अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले हालेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश जारी गरेको थियो ।

‘जैविक र अजैविक फोहोरलाई प्रदूषित नहुने गरी बिसर्जन गर्ने स्थानसम्म पुर्‍याउने र फोहोरमैला संकलन गरी लैजाने काम रोकिने र अवरोध गर्न नपाउने र फोहोरमैला नियमित व्यवस्थित र सुरक्षित तरिकाले संकलन, व्यवस्थापन र बिसर्जन गर्ने कार्य गर्नु–गराउनु,’ आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेश आएको दुई वर्षसम्म पनि स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदिएको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।

सरसफाइमा सरकारी अस्पताल नै कमजोर

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारी अस्पतालकै अवस्था कमजोर छ । कार्यालयले अस्पताल सिर्जित संक्रमण नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनीकरणका विभिन्न मापदण्डमा आधारित भएर कुल ५० अंकमा विश्लेषण गर्दा निजी अस्पतालले ४२ अंकसम्म प्राप्त गरेका छन् ।

तर, देशकै जेठो वीर अस्पतालले २४ अंक मात्रै पाएको छ । यस्तै, कान्ति बाल अस्पतालले २२ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ । प्रतिवेदनले सरकारी अस्पतालहरूमा अस्पतालजन्य संक्रमणको जोखिम औँल्याएको छ । राष्ट्रियस्तरका अस्पतालमा समेत निरन्तर पानी आउने धारा, साबुनको उपलब्धता तथा स्यानिटाइजरको सुविधा उपलब्ध नभएको प्रतिवेदनको उल्लेख छ ।

समस्या स्रोत व्यवस्थापनमै

सहरी विकास विज्ञ तथा पूर्वसचिव किशोर थापा सहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरको स्रोत व्यवस्थापनमै समस्या देख्छन् । ‘फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भनेको स्रोतमै त्यसलाई छुट्याउनु हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसरी व्यवस्थापन नहुँदा फोहोरबाटै आम्दानी गर्ने अवसर चुकिरहेको छ ।’ उनका अनुसार गल्ने फोहोरलाई मल बनाएर करेसाबारीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कतिपय फोहोर बिक्री गरेर सम्बन्धित परिवारले आम्दानी गर्न सक्छन् ।

‘नगल्ने र बिक्री नहुने फोहोर मात्र फाल्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा घरबाट निस्किने फोहोरको मात्रा नै कम हुन्थ्यो । र, नगरपालिकाको ट्रकमा भार पनि कम हुन्थ्यो ।’ त्यसपछि निस्केको फोहोरलाई ‘ट्रान्सफर स्टेसन’मा लैजानुपर्ने उनी बताउँछन् । काठमाडौंमा त्यस्तो स्टेसन टेकुमा मात्र छ र त्यो सानो छ ।

थापाका अनुसार हरेक सहरमा त्यस्ता स्टेसन फोहोरको परिमाण हेरेर ३-४ वटा हुनुपर्छ । घरमा छुट्याउन नसकिएको फोहोर त्यस्ता स्टेसनमा छुट्याउने प्रचलन विकसित मुलुकका सहरमा छ । ‘त्यसपछि ल्यान्डफिल साइटमै बिसर्जन गर्नुपर्ने फोहोरको मात्रा कम हुन्थ्यो,’ थापा भन्छन्, ‘र, सानै ल्यान्डफिल साइटले पनि धेरै वर्ष धान्थ्यो ।’

फोहोर व्यवस्थापनमा लागेका कम्पनीहरूलाई पनि ट्रान्सफर स्टेसनकै समस्याले सताइरहेको छ । यस्तै, ल्यान्डफिल साइट आसपासका बासिन्दालाई उचालेर त्यसैमा जीविका चलाउनेहरूको कमी छैन । फोहोर राम्रोसँग व्यवस्थापन नभएर गन्ध आउने समस्या त छँदै छ, जग्गा अधिग्रहणको मुद्दा पनि पेचिलो बन्ने गरेको छ ।

बन्चरेडाँडामा पनि जग्गा अधिग्रहणको मुद्दाले हैरानी दिएको थियो । ‘बन्चरेडाँडामा पूर्वाधार तयार पार्न अनेक अवरोध सामना गरेका थियौँ,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘ठेक्कापट्टामै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्थ्यो । काम गर्न नपाएर ठेक्का नै रद्द गर्नुपथ्र्यो ।’

फोहोर व्यवस्थापनको विषय काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको बलबुताभन्दा बाहिर रहेको थापा बताउँछन् । भन्छन्, ‘घर–घरमै वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनलाई युद्धस्तरमा लैजानुपथ्र्यो ।

वडा–वडामा अभियान चलाएको भए असम्भव थिएन ।’ अहिले भारतीय कवाडी व्यवसायीले नेपालको फोहोर लगेर गरिरहेको अर्बौ आम्दानी नेपालमै गर्न सकिने पाटोमा महानगर चुकिरहेको थापाको भनाइ छ ।