नेकपा विवाद झन जटिल बन्दै

काठमाडौं । चरम शक्ति–संघर्षको व्यवस्थापनका लागि सहमति जुटाउने एक महिनाको असफल गृहकार्यपछि नेकपा विवाद थप जटिल मोडमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट केपी ओलीको राजीनामा मागेको प्रचण्ड–नेपाल समूह अब पार्टी बैठकबाट एक पद छाड्न निर्देशन दिने निष्कर्षमा पुगेको छ । तर, ओली समूह मंगलबारको बैठक टार्ने रणनीतिमा छ ।

सोमबार बिहान प्रचण्डनिवासमा भएको सचिवालयका चारसहित स्थायी कमिटीका केही सदस्यबीचको छलफलमा मंगलबारबाट चल्ने स्थायी कमिटी बैठकबाट ओलीलाई एक पद छाड्न निर्देशन दिने सहमति बनेको हो ।

‘प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्न निर्देशन दिने गरी बैठक चलाउनुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ,’ बैठकमा सहभागी स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘नियमित एजेन्डामा केही दिन छलफलपछि यस्तो निर्देशन आउन सक्छ । त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने तयारी छ ।’

ओली–प्रचण्ड लगातार छलफल हुँदा पनि कुनै सहमति नबनेपछि नेकपाको विवादले नयाँ बाटो समात्न थालेको हो । ओलीले आफू दुवै पदबाट नहट्ने भन्दै हटाएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । यस्तो वेला प्रचण्ड–नेपाल समूहको नयाँ रणनीति र ओलीको अडानले नेकपाको अन्तरकहल कहाँसम्म पुग्छ भन्ने अनिश्चितता थपेको छ ।

एकतर्फी बैठक चलाए पार्टी एकता भंग हुने बुझाइमा रहेको ओली समूह अल्पमत–बहुमतको नाममा इतर समूह अघि बढ्न खोजे सबै चुनौती सामना गर्ने ‘मुड’ मा छ । पार्टी एकताको मर्मअनुसार दुई अध्यक्षको सहमति बाहिर कुनै निर्णय हुन नसक्ने ओली समूहको बुझाइ छ । तर, प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई बेवास्ता गर्दै एकतर्फी रूपमा सरकार चलाएको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आरोप छ ।

सोमबार प्रचण्डनिवासमा उनीसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, युवराज ज्ञवाली, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेका थिए ।

मंगलबारको बैठक चलाउने, नियमित एजेन्डामा छलफल गर्ने, त्यसबीचमा सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गर्ने र सहमति नभए निर्देशन दिने गरी खुमलटारमा छलफल भएको सहभागी एक नेताले बताए । खुमलटारमा छलफल हुनुअगाडि प्रचण्डले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग भेट गरेका थिए । छलफलमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल भने सहभागी भएनन् ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्व निर्धारित एजेन्डामाथि छलफल केन्द्रित हुने गरी नै मंगलबारबाट स्थायी कमिटी बैठक सुचारु हुने बताए । ‘पहिलेकै एजेन्डाअनुसार अब छलफल अघि बढ्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेता पार्टी विधानअनुसार सहमति विना प्रचण्डले एकतर्फी बैठक चलाउन नसक्ने बुझाइमा छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूह ओलीले सहमति नजनाए पनि बैठक सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारीमा रहे पनि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्षको सहमतिमा बाहेक बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने बताए ।

‘मंगलबार बिहान ९ बजे अध्यक्षहरूबीच भेटघाट हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, त्यो भेटघाटमा जे (सहमति) हुन्छ, त्यहीअनुसार बैठक बस्ने कि नबस्ने कुरा निर्धारण हुन्छ,’ प्रचण्ड–नेपाल समूह बैठक सञ्चालनको तयारीमा रहेको विषयमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै नेम्वाङले भने, ‘अरू मलाई थाहा भएन । पार्टीभन्दा बाहिर कता के छलफल भयो त्यसबारेमा म कुनै पनि टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।’

पछिल्लो पटक ओलीसँग ९ साउनको छलफल सकारात्मक नबनेपछि लगत्तै पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले ओलीकै सक्रियतामा नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको र पार्टी फुटाउने कोसिस भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । त्यसयता उनीहरूबीच संवादहीनता कायमै रहेका वेला प्रचण्ड–नेपाल समूह जुनसुकै हालतमा मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठक नरोक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

‘अब अध्यक्षहरूबीच त्यही विषयमा छलफल होला जस्तो लाग्दैन, अब कति छलफल गर्नु ? लाज मर्नु भइसक्यो, त्यसैले मंगलबारको बैठक रोकिँदैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । तर, बैठक बस्ने–नबस्ने अन्तिम निर्णय भने मंगलबार ओली–प्रचण्डको छलफलबाटै निर्धारण हुनेछ । स्थायी कमिटी बैठकअघि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान ९ बजे ओली–प्रचण्ड छलफलको समय तय भएको छ ।

१० असारमा सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयको वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटी बैठकका सम्बन्धमा प्रारम्भमा मन्तव्य, कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र संगठनात्मक एकताका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा, एमसिसीका सम्बन्धमा र विविध गरी सात एजेन्डा थिए ।

विविधमा रुकुम चौरजहारी घटना, नागरिकता विधेयक र संघ र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको बैठक भत्ता कटौतीसम्बन्धी थियो । १० असारपछि सातपटकसम्म बैठक स्थगित भएका कारण सीमा समस्या र समाधानबाहेकका एजेन्डामाथि छलफलै सुरु भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागपछि चर्किएको विवादले कुनै आकार नलिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले पुनः स्थायी कमिटीमै फर्काउने तयारी गरेको हो ।

सोमबार प्रचण्डनिवासमा भएको छलफल र त्यसपछिका चरण–चरणका छलफलपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह बैठक पुरानै एजेन्डामा छलफल गर्ने गरी मंगलबारको बैठक चलाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । पछिल्लोपटक ६ साउनमा केहीबेर बसेर १३ साउनसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।

ओली–प्रचण्ड मिल्ने र मिलाउने कुरा नै विधि र प्रक्रियासम्मत हुने भन्दै उनले एकता महाधिवेशन पनि सहमतिकै स्पिरिटमा सम्पन्न हुनुपर्ने बताए । ‘सहमति दुई अध्यक्षबीच हुने हो । उहाँहरूबाट जे निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यो नै अहिलेको विधि, प्रक्रिया र मान्यता हो ।

महाधिवेशन भनेकै एकता र सहमतिको महाधिवेशन हो भन्ने प्रस्ट छ । उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ, त्यसबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ,’ नेम्वाङले भने । उनले अहिलेसम्म बैठक सञ्चालन हुन नसक्नुको जवाफदेहिता पनि दुई अध्यक्षले नै लिनुपर्ने भन्दै सिंगो देश नै उनीहरूलाई मिलाउन लाग्नुपर्ने बताए ।

एक व्यक्ति : एक जिम्मेवारीको नीति कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये सहमतिबाटै एक पद छोडाउने कोसिस गर्दै आएका थिए ।

तर, दुवै पदबाट राजीनामा नदिने, बरु बैठक वा अरू सम्भावित कदम सामना गर्ने ओलीको अडानसँगै सहमतिको प्रयास असफल भएपछि विवाद स्थायी कमिटीमै फर्किन लागेको हो । राजीनामा मुख्य एजेन्डा भए पनि छलफल हुन बाँकी सरकार र पार्टी कामको समीक्षाको एजेन्डामा छलफल चलाएर निकास खोज्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहकै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने अहिले ओलीनिकट कतिपय नेता पनि बैठकबाटै निष्कर्ष खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएको दाबी गरे । ‘धेरै लिंगरिङ भो, पार्टीको, नेताहरू सबैको बेइज्जत भयो, त्यसैले प्रधानमन्त्री निकट कतिपय साथीहरू पनि अब निष्कर्षतिर जानुपर्छ र त्यसरी अघि बढ्दा नै सहमतिका लागि दबाब खडा हुने पक्षमा उभिनु भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘अब बैठक स्थगन धेरै बढी भयो । सहमति गर्ने हो भने पनि बैठकबाटै दबाब सिर्जना हुन्छ, उहाँले आफैँले सोचेर एउटा पद त्याग्ने वा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने अन्तिम कोसिस गर्नु हुनेछ ।’

१४ असार मदन जयन्तीका अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन भारत र पार्टी नेताहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि १६ असारमा बसेको बैठकमा उनको राजीनामा नै मुख्य एजेन्डा बनेको थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू खनाल र नेपाल तथा उपाध्यक्ष गौतमलगायत नेताले राजीनामा मागेपछि सहमति खोज्ने कोसिसका लागि १७ असारपछि बैठक लगातार स्थगित हुँदै आएको थियो ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक १० असारबाट सुरु भएको थियो । लगत्तै १२ असारसम्म स्थगित भयो । १२ र १३ को बैठकपछि असार १६ सम्म स्थगित भयो । त्यसपछि १७ असारमा बैठक बस्यो र २२ सम्म स्थगन भयो ।

२२ असारमा २४ सम्म स्थगित भयो । फेरि २६ असारसम्म स्थगित बैठक अर्कोपटक २ साउनसम्म स्थगित भएको थियो । ४ साउनमा ६ साउनसम्म र ६ साउनमा केहीबेर बसेर १३ साउनसम्म बैठक स्थगित भएको थियो ।

राजीनामाका पक्षमा बहुमत नजुट्ने बुझाइमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमै पूर्वमाओवादी समूह र वरिष्ठ नेता नेपालनिकट मन्त्रीसँग, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित पूर्व माओवादी समूहकै मध्यमार्गी नेतासँग, वरिष्ठ नेता नेपालनिकट नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावललगायतसँग पनि छलफल गरेका छन् ।

बेग्लाबेग्लै भेटेर राजीनामाका पक्षमा बहुमत जुट्न नदिएर माग चर्काइरहेका नेताहरूलाई ‘न्युट्रलाइज’ गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरेका छन् । मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराईसँग बाहेक उनले नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, हरिबोल गजुरेललगायत नेतासँग पनि बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका छन् ।

ओली–माधव गोप्य भेट : सहकार्यका लागि अध्यक्ष बनाउन माधवको प्रस्ताव

नेकपाभित्र अन्तर्विरोध उत्कर्षमा पुगकै वेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बनाए केपी ओलीसँग सहकार्य गर्न सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । शुक्रबार अबेर रात बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेपालले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

‘महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष र त्यसअगाडि महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक बनाए सहकार्य सम्भव छ,’ नेपालले ओलीसँग राखेको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो । ओलीले थप छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने आश्वासन दिएका छन् ।

जब कि त्यसै दिन दिउँसो नेपालले ओलीमाथि आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘विधिको पालना नगरेर ‘मै स्टेट हुँ’ भनेर आफूलाई सर्वोपरी ठान्न थालियो, आफूलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्न थालियो, आफूबाहेक दुनियाँमा कसैको अर्थ छैन भन्ने ठान्न थालियो, त्यस्तो अहंकारको भावनाबाट चल्न थालियो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्ति र प्रवृत्तिको पतन हुनेबाहेक अर्को केही पनि हुँदैन ।

यदि हामी कोही त्यस्तो विचार र प्रवृत्तिमा चुर्लुम्म डुबेका छौँ भने त्यसबाट उम्किऔँ, जोगिऔं । समय छ, तर समय धेरै ढिला हुन थालिसकेको छ,’ पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले गरेको कार्यक्रममा नेपालले भनेका थिए, ‘आफूसँगसँगै आन्दोलनलाई नै समाप्त पार्ने मूर्खतापूर्ण काम कसैबाट नहोस् ।

बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भन्ने कुरालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ । म मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन । सबैमा यो चेत पलाउनेछ । हामी सबैले जिम्मेवार भएर सोचौं । आफूलाई अपरिहार्य नठानौं, सबैको बुद्धि, खुबी, क्षमता, योग्यता र आ–आफ्नो भूमिका सम्झेर अगाडि बढौँ र कमीकमजोरी सुधारौं ।’

स्पष्ट छैन बहुमत, ढुलमुले मत निर्णायक

अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल, खनाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागको अगुवाइ गरे पनि त्यही एजेन्डामा भने स्थायी कमिटीभित्र अझै प्रस्ट बहुमत देखिएको छैन ।

गत १६ असारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने उपाध्यक्ष गौतमले आफू ओलीलाई दुईमध्ये एक पदबाट हटाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहे पनि तत्काल राजीनामा गराउनुपर्ने मागबाट पछि हटिसकेको सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, पूर्वमाओवादी समूहबाट सचिवालयमा रहेका गृहमन्त्री बादल ओली–प्रचण्डको अन्तर्विरोधमा तटस्थ छन् । उनले पनि राजीनामाको निर्णयमा जाँदा पार्टी फुटको दिशामा जाने भन्दै सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

यससँगै राजीनामाको पक्षमा नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रचण्डसहित, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठसहित चार नेता मात्र प्रस्ट देखिएका छन् । महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउन नहुने पक्षमा छन् ।

स्थायी कमिटीमा सीमा समस्या र समाधानको एजेन्डामा दुई दर्जन नेताले धारणा राखे पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर अहिलेसम्म २२ नेताले मात्र बोलेका छन् । उनीहरूमध्ये प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ, नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, जनार्दन शर्मा, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, पम्फा भुसाल, गणेश शाह, युवराज ज्ञवाली, मातृका यादव, लीलामणि पोखरेल, पेसल खतिवडालगायत १६ नेताले मात्र राजीनामा माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, उपाध्यक्ष गौतम राजीनामाको मागबाट फिर्ता भएका छन् भने योगेश भट्टराई, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका अध्यक्ष नन्दकुमार प्रसाईंसहित बाँकी नेताले मध्यमार्गी धारमा कार्यशैलीको आलोचना गरे पनि राजीनामा मागेका छैनन् । राजीनामा माग गरेका शर्मा पछिल्लोपटक ओली र प्रचण्डबीच सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै महासचिव पौडेलसँग मिलेर सहमतिको मस्यौदा गृहकार्यमा संलग्न थिए ।

स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रचण्ड–नेपालनिकट अधिकांश नेताले बोलिसके पनि ओलीनिकट ११ स्थायी कमिटी सदस्य, भट्टराईबाहेक पूर्वमाओवादी समूह र नेपालनिकट पाँच मन्त्रीले बोल्नै बाँकी छ । सचिवालयका गौतम र बादल राजीनामामा ब्याक हटेसँगै पूर्वमाओवादी समूहबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट ओली समूहतिरै खुलेका छन् ।

त्यस्तै, पूर्वमाओवादी समूहकै टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा र हरिबोल गजुरेल ओलीलाई राजीनामा गराउन नहुने लाइनमा खुलेका छन् । उता, पूर्वमाओवादी समूहकै स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि सहमतिमा बाहेक ओलीलाई राजीनामा गराउनका लागि पार्टीबाट निर्णय गराउन नहुने पक्षमा छन् । यससँगै राजीनामा प्रकरणमा स्थायी कमिटीमा मूलतः तीन धार देखिएको छ ।

दुवै पदबाट राजीनामा गर्न नहुने अडानमा ओलीसहित उनीनिकट ११ जना छन् । त्यस्तै, अहिलेसम्म राजीनामाका पक्षमा खुलेका डेढ दर्जन नेता प्रचण्ड–नेपाल खेमाका छन् । तर, सहमति विना राजीनामा गराउन नहुने, बहुमतबाट निर्णय गर्दा पार्टी फुटमा जाने धारणा राख्ने पूर्वमाओवादी र एमाले समूहका करिब एक दर्जन नेता देखिएका छन् ।

यो धारको नेतृत्व अहिले उपाध्यक्ष गौतम, गृहमन्त्री बादल, सरकारमा रहेका प्रचण्ड र नेपालनिकट मन्त्रीहरू तथा पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, मणि थापालगायतले गरेका छन् ।

त्यस्तै, पूर्व माओवादी समूहकै स्थायी कमिटी सदस्य चन्द्रप्रकाश खनालले पनि सहमतिविना निर्णय गर्दा पार्टी फुटतर्फ जाने धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, तटस्थ धारमा उभिएका अधिकांश नेताले प्रचण्ड–नेपाल समूहको भेलामा समेत उपस्थिति जनाउँदै आएका थिए ।

राजीनामाका पक्षमा स्पष्ट खुल्न नचाहने नेताको संख्या ठूलो देखिएपछि ओलीलाई एक पदबाट हटाउने मतमा तत्काल बहुमत जुटाउन इतर पक्षलाई हम्मे परेको छ । यद्यपि, असार दोस्रो साता ललितपुरको अँगेनो रेस्टुरेन्टमा आयोजित प्रचण्ड–नेपाल समूहको भेलामा भने हाल कायम रहेको ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका ३० नेता सहभागी थिए ।