सन्तानको पहिचानका लागि एक दलित महिलाले गरेको न्यायिक संघर्ष

गुल्मी । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–४, जैसीथोक पिपलनेटाकी ३२ वर्षीया पार्वता पन्थी नेपाली (न्यायका लागि लडिरहेको भन्दै उनले नाम र तस्वीर नलुकाई दिन अनुरोध गरेकी छिन् ) ले नागरिकता पाएकी छैनन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - आमाको नागरिकता नहुँदा १६ वर्षीय छोराको जन्मदर्ता नै हुन सकेको छैन । स्थानीय ममराज पन्थीले बिहे गर्ने आस देखाएर अलपत्र पारेर हिँडेपछि पार्वता १७ वर्षदेखि न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेकी छिन् । समाजको हेला र गरिबीसँग संघर्ष गरेर बाँचिरहेकी उनलाई अदालतले न्याय दियो । तर, अदालतको फैसलाबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अझैसम्म नागरिकता दिएको छैन ।

तत्कालीन माओवादी आन्दोलनबाट पार्वता पनि प्रभावित थिइन् । भर्खर १५ पुगेकी उनी माओवादीले गाउँमा गर्ने सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुन्थिन् । त्यहीवेला गाउँकै ममराज पन्थीसँग चिनजान भयो । ममराज पार्वतासँग प्रेम दर्साउँथे । नजिकिन चाहन्थे ।

०६० साउनको एक दिन बाख्रा चराउन गएकी पार्वतालाई ममराजले आफ्नो झुटो प्रेममा फसाए । गाउँकी लेखपढ नभएकी, गरिब, दलितकी छोरी पार्वतालाई ममराजले बिहे गर्ने वचन दिए । ममराज दिन बिराएर पार्वताको घरैमा पुग्न थाले । तर, जब उनी गर्भवती भइन्, ममराजले स्वीकार गरेनन् । एकाएक सम्पर्कविहीन भए ।

१ वैशाख ०६१ मा उनले छोरो जन्माइन् । बच्चा जन्मिएको पत्तो पाएपछि ममराज घर पुगे । चार दिनपछि आमा छोरालाई घर लैजाने आश्वासन दिए, खुसी भएको बहाना गरे र त्यतिन्जेल रेखदेख गरिदिन पार्वताको माइतीलाई आग्रह पनि गरे । तर, त्यसदिनदेखि उनी अहिलेसम्म पार्वताको जीवनमा आएका छैनन् ।

पार्वतालाई घर भित्र्याउँछु भनेका ममराज भागेर भारत पसे । वर्षौंसम्म गाउँमा देखिएनन् । पार्वता र छोराको कुनै वास्ता गरेनन् । ‘बिहे गर्ने कसम खाएको व्यक्ति आफूलाई साथ चाहिने वेला छाडेर गयो र टाढा भयोे,’ पार्वता भन्छिन्, ‘त्यो दिनदेखि मेरा आँखा ओभानो छैनन्, यही छोराको मुख हेरेर बाँचेकी छु ।’

उनले समाजसँग पटक–पटक न्याय मागिन्, तर कसैले सुनेनन् । दलित भएकै कारण ममराजले आफूलाई छाडेर भागेको उनी बताउँछिन् । ‘दलितकी छोरी भएकै कारण ममाथि अन्याय भयो । कसैले मलाई सुनेन । मेरो पक्षमा कसैले पनि बोलिदिएनँ,’ उनले भनिन् ।

अदालतले गरिदियो नाता प्रमाणित

माइतीमै बसेर छोरो हुर्काउनु पर्दा उनलाई हजारौंँ अप्ठ्यारा र समाजका तिखा वचनहरू झेल्नुप¥यो । तैपनि १२ वर्षसम्म उनले ममराजलाई पर्खिरहिन्, अन्याय सहिरहिन् । भारत पसेका ममराज गाउँ फर्किए, तर पार्वताको जीवनमा फर्किएनन् । पार्वताले ९ वैशाख ०७३ मा जिल्ला अदालत गुल्मीमा अंशबन्डा र मानाचामलको मुद्दा दर्ता गरिन् ।

डिएनएसम्मको प्रक्रियापछि न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको एकल इजलासले १२ मंसिर ०७३ मा पार्वता र उनको छोरा ममराजकै श्रीमती र छोरा भएको फैसला गर्‍यो । अदालतले पार्वता ममराजकै श्रीमती भएको पुष्टि गर्दै उनलाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ खाना खर्च दिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

तर, त्यो पैसा समेत ममराजले दिएनन् । अदालतको फैसलापछि ममराज अर्की श्रीमती र छोराछोरी लिएर गाउँबाट सम्पर्कविहीन भएका छन् । अदालतले पार्वताले पाउनुपर्ने मानाचामल बापतको रकमबाट ममराजको एक रोपनी जग्गा लिलाम गरिदिएको छ । तर, त्यो जग्गा पार्वताको नाममा नामसारी भएको छैन ।

फैसलाका आधारमा सिडिओले नागरिकता दिन मानेनन्, वडाले सिफारिस दिएन

अदालतले न्याय दिए पनि सरकार र समाजले पार्वतालाई अझै अन्याय गरिरहेको छ । अदालतले ममराज नै उनको श्रीमान् भएको पुष्टि गरेर नाता प्रमाणित गरिदिएको छ, तर त्यस आधारमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले नागरिकता दिएनन् । सिडिओले वडाको सिफारिस मागेपछि वडामा जाँदा वडाले समेत सिफारिस नदिएको दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले बताए ।

नागरिकता नहुँदा पार्वताले अदालतबाट पाएको अधिकार र मानाचामलबापतको जग्गासमेत भोगचलन गर्न पाएकी छैनन् । पार्वता भन्छिन्, ‘मलाई अदालतले न्याय दियो, तर त्यही आधारमा नागरिकता माग्दा फेरि ममराज नै चाहिन्छ भन्नु हुन्छ, मसँग १७ वर्षदेखि अलग भएको मान्छे मैले कहाँबाट खोजेर ल्याउनू ?’ पार्वती अहिले दैनिक मेलापात र मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गर्छिन् । ‘मुद्दा जितेर के पाएँ र ? कागजले गर्ने केही हैन रहेछ, जताजतै विभेदकारी सोच मात्रै भेटिन्छ,’ उनी भन्छिन् ।

पहिले छोराको जन्मदर्ता गर्न जाँदा बाबु को हो भनेर फर्काएको उनी बताउँछिन् । अहिले अदालतले नाता प्रमाणित गरिदिएपछि बहाना झिकेर नागरिकता नदिएको उनले गुनासो गरिन् । ‘अब त छोराको पनि नागरिकता बनाउने वेला भयो,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘दलित भएकै कारण ममाथि अन्याय कहिलेसम्म ?’ जन्मदर्ता नहुँदा छोराको विद्यालय भर्ना गर्नसमेत सुरुमा समस्या भएको पार्वताले बताइन् ।

उनका छोरा अहिले स्थानीय पञ्चायन माविमा कक्षा–८ मा पढ्छन् । तत्कालीन प्रजिअ पौडेलले श्रीमान्को सनाखतपछि मात्रै नागरिकता दिन मिल्ने भनेका थिए । ‘श्रीमान् सहज भएको भए किन मुद्दा गर्नुपथ्र्यो,’ अधिकारकर्मी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अदालतको फैलसा देख्दा देख्दै सिडिओले बहाना बनाउनु भयो ।’

धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले भने अदालतको फैसला बमोजिम नागरिकता सिफारिस दिन समस्या नहुने बताए । ‘अदालतले न्याय दिएको कुरा हामीले अन्याय किन गर्नु ? मकहाँ आए पनि म सिफारिस दिलाउँछु,’ उनले भने ।

गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले भने सनाखत गर्ने मान्छे नभई नागरिकता दिन नमिल्ने बताए । ‘कानुनी कुरा मैले पनि बुझ्नुपर्छ । तर, श्रीमान् नै नभए पनि परिवारका तीन पुस्ताभित्रका कोहीले सनाखत गरिदिए नागरिकता दिन सकिन्छ,’ उनले भने । उनले आफू जिम्मेवारीमा आएपछि त्यस्तो निवेदन नै नआएको बताए ।

गुल्मी अदालतका श्रेस्तेदार रामबहादुर कुँवरले अदालतले जग्गा लिलाम गरी मालपोतलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आदेशसमेत पठाएको बताए । यता, ममराजका बाबु टोपबहादुर पन्थीले छोरासँग आफूहरूको कुनै सम्पर्क नभएको बताए । ‘मधेसतिर बस्छ भन्ने सुनेको हो, चाडबाडमा पनि घर आउँदैन,’ उनले भने ।