एसिडपीडितलाई नि:शुल्क उपचारको समेत व्यवस्था छैन, उपचारमै सकिन्छ परिवारको जायजेथा

काठमाडौं । नवलपरासी कावासोती–८ का यमनारायण परियारलाई एसिड आक्रमणमा परेकी पत्नीको उपचार गर्दागर्दै नौ लाख ऋण लागेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - ८ असोज ०७५ मा उनकी पत्नी वसन्तीमाथि एसिड प्रहार भएको थियो । पत्नीको उपचारका लागि उनी एक वर्ष काठमाडौं बसे । ‘तीन महिना त अस्पतालमै बित्यो,’ उनी भन्छन्, ‘उनको उपचार गर्न अलि–अलि भएको जग्गा धितो राखेर नौ लाख ऋण लिएँ ।’

विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले सहयोग गर्दा पनि उपचार खर्च नपुगेपछि यमनारायणले गण्डकी प्रदेश सरकार पनि गुहारे । तर, प्रदेश सरकारले एसिडपीडितलाई उपचार खर्च दिन नमिल्ने भन्दै पन्छायो ।

उनीहरूका दुई सन्तान छन् । पहिले विदेश गएर कमाउँथे । पत्नीको रेखदेख गर्नुपर्ने भएकाले अहिले विदेश पनि जान सक्दैनन् । भएको जग्गा धितो राखेका उनलाई बैंक र सहकारीले ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गरिरहेका छन् । ऋण चुक्ता नगरे जग्गा लिलामी गर्ने धम्की आइरहेको छ । ‘छोराछोरी सानै छन् । बैंकले ऋण नतिरे जग्गा लिन्छौँ भनेको छ । ऋण तिर्न सकिनँ भने त भोकै मर्छौ,’ उनी भन्छन् ।

सावाँ त टाढाको कुरा ब्याज समेत भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्, उनले । चार महिनायताको ब्याज मात्र ३० हजारभन्दा बढी पुगेको थियो । उनले सात हजार मात्र तिर्न सके । ‘ब्याज पनि समयमा तिर्न नसक्दा जरिवाना लगाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यही ऋणले डुबाउँछ मेरो परिवारलाई ।’

सबै जायजेथा सकिँदै गर्दा उनकी पत्नी वसन्तीको उपचार सकिएको छैन । ‘आँखा, कान र कपालको उपचार अझै बाँकी छ । जलेर बाहिर निस्केको मासुको अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेका छन् डाक्टरले,’ यमनारायण भन्छन् ।

एसिड आक्रमणकारीविरुद्ध दायर मुद्दा छिनोफानो भएको छैन । मुद्दा छिनोफानो भए क्षतिपूर्ति पाउने आस छ उनलाई । अन्य एसिडपीडितलाई सरकारले सहयोग गरे पनि आफूहरूलाई भने सहायता नदिएकामा चित्त दुःखाउँदै उनी भन्छन्, ‘गरिबलाई कसैले सहयोग नगर्ने रहेछ ।’

लामो समयदेखि एसिडपीडितलाई सहयोग गर्दै आएका अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापाका अनुसार राजनीतिक पहुँच र सोर्सफोर्सका आधारमा मात्र सरकारले राहत दिने गरेको छ । ‘ठूलै सोर्सफोर्स लगाए मात्र राहत पाउँछन् । नत्र दाताकै भरमा उपचार गराउनुको विकल्प हुँदैन । दाता पनि भनेको समयमा भेटिँदैनन्,’ उनी भन्छन् ।
छैन सरकारको सहयोग

८ साउन राति काठमाडौं सीतापाइलामा २२ वर्षीया पवित्रा कार्कीमाथि एसिड प्रहार भयो । त्यही राति उनलाई अस्पताल लिएर गइन्, दिदी सुनिता थापाले । अस्पताल पु¥याउँदा–पु¥याउँदै १० हजार रुपैयाँ धरौटी मागियो । तर, सुनितासँग मात्र एक हजार थियो । उनले हारगुहार गरेर बहिनीलाई अस्पताल भर्ना गराइन् ।

हाल कीर्तिपुर अस्पतालमा पवित्राको उपचार चलिरहेको छ । त्यससँगै उनको परिवार आर्थिक संकटमा परेको छ । उपचारमा हालसम्म ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्यो । ‘यही पैसा पनि बल्लतल्ल जुटाएका हौँ,’ सुनिता भन्छिन् । चिकित्सकहरूले पवित्रालाई अझै एक महिना अस्पताल राख्नुपर्ने बताएका छन् । ‘बहिनीको भविष्य के हुने हो ?’ सुनिता चिन्तित हुँदै भन्छिन्, ‘खर्च जुटाउन सकिएन भने उपचारै नहोला भन्ने डर छ ।’

यस्तै, २७ फागुन ०७६ मा बालाजुमा नुवाकोट विदुर–१३ का रामराजा थापामाथि उनकै पत्नीले सुतिरहेको अवस्थामा एसिड खन्याइन् । एसिडले उनको टाउको, अनुहार सबै जल्यो । ६ महिनायता उनी महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् । हालसम्म आठ लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । ‘पहिलो चरणको मात्र उपचार भयो,’ उनी भन्छन्, ‘अब आँखा र कान खोल्नै बाँकी छ । अरू मासुको पनि अप्रेसन बाँकी छ ।’

घटनाअघिसम्म माइक्रोबस चलाएर परिवार पाल्दै आएका थिए । उनको उपचारमा दाइले दाता गुहार्दै खर्च जुटाइरहेका छन् । ‘सबै उपचार मागेरै भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापाका अनुसार एसिडपीडितको उपचारमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । धेरै दबाब दिएपछि बल्लतल्ल १–२ लाख रुपैयाँ सरकारले दिन्छ ।

भविष्यको चिन्ता

त्यति धेरै उपचार खर्च जुटाउने तनाव त छँदैछ, अनिश्चित भविष्यप्रति चिन्तित छन्, उनीहरू । पवित्राकी दिदी सुनिता भन्छिन्, ‘बहिनीको बिहे भएको छैन । एसिडले अनुहार बिगार्‍यो, अब कसरी जीवन चलाउँछे भन्ने पिर छ ?’ यस्तै चिन्ता रामराजाको पनि छ । भन्छन्, ‘पहिले माइक्रो चलाउँथें । अब कसले जागिर दिन्छ मलाई ? दाइभाउजूले सधैँ पाल्न त सक्दैनन् !’

यही चिन्ता सोमबार संसद्को महिला तथा सामाजिक समिति बैठकमा एसिडपीडितहरू जेनी खड्का, मुस्कान खातुन र संगीता थापामगरले पनि व्यक्त गरे । खातुनले आफूलाई आर्थिक समस्याले निकै सताइरहेको बताइन् । चिकित्सकले उनलाई दैनिक पाँचपटक लगाउनु भनेको औषधि खर्च अभावमा एकपटक मात्र लगाइरहेकी छन् ।

साताको दुईपटक अस्पताल जानैपर्छ । चिकित्सकले उनलाई अनुहारको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेका छन् । ‘तर, कसरी उपचार गर्ने ? कसले सहयोग गर्छ ?’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो उपचार सरकारले गरिदिनुपर्छ । जागिर र पढ्ने व्यवस्था पनि सरकारले नै मिलाई दिनुपर्छ ।’

पीडित जेनी खड्काले पनि सबै उपचार खर्च सरकारले बेहोरिदिनुपर्ने बताइन् । भनिन्, ‘क्षतिपूर्ति पनि एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म छ । त्यो पनि चाहिँदैन । त्यसले हुनेवाला केही छैन । एसिड आक्रमण भयो भने त्यसको उपचारको जिम्मेवारी सरकारले लिइदियोस् ।’

श्रीमानले एसिड प्रहार गरेयता ठूलो आर्थिक समस्यामा फसेको उनले बताइन् । डिस्चार्ज हुने वेलामा उपचार खर्च तिर्न नसकेर उनले १५ दिन अस्पतालमै बस्नुपरेको थियो ।

एसिड आक्रमण रोक्न कानुन नै कडा बनाउनुपर्ने उनले औँल्याइन् । भनिन्, ‘आफूलाई कति सजाय हुन्छ भन्ने आक्रमणकारीलाई थाहा हुनुपर्छ ।’ कानुन कमजोर भएकै कारण एसिड आक्रमणका घटना बढिरहेको पीडित संगीता थापामगरले बताइन् । ‘आफूलाई खासै सजाय हुँदैन भन्ने सोच अपराधीमा देखिन्छ, त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिको मनोबल बढिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

एसिड आक्रमणका घटना

जेठ २०६३ – पहिलोपटक सुनसरीमा सदिना खातुनमाथि ।

९ वैशाख ०७० – हेटौंडामा विन्दावासिनी कंसाकारमाथि ।

२८ फागुन ०७२ – दाङ घोराहीमा रीता चौधरीमाथि ।

२४ माघ ०७३ – रूपन्देहीमा तुलसा सापकोटामाथि । उपचारका लागि ल्याउँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु ।

४ असार ०७४ – डा. सुदीप रञ्जित र उनका भाइ निरजद्वारा काठमाडौं गोकर्णेश्वरमा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईंमाथि ।

११ असार ०७४ – महोत्तरीमा शीतलदेवी महतोमाथि ।

८ वैशाख ०७५ – चितवनमा कल्पना श्रेष्ठमाथि ।

२६ वैशाख ०७५– चितवनमा वीरमान महर्जनमाथि ।

२६ भदौ ०७५ – रौतहट चन्द्रपुरमा सम्झना दास र उनकी बहिनी १५ वर्षीया सुष्मिता दासमाथि । सम्झनाको मृत्यु ।

२ असोज ०७५ – अछाम तुर्माखादमा मुस्कान बयकमाथि ।

८ असोज ०७५ – नवलपरासीमा वसन्ती परियारमाथि ।

१८ पुस ०७५ – कास्कीमा डोल्मा रुम्बामाथि ।

१ जेठ ०७६ – काठमाडौंमा जेनी खड्कामाथि ।

२० भदौ ०७६ – वीरगन्जमा मुस्कान खातुनमाथि ।

१३ फागुन ०७६ – काठमाडौंमा सुनिता रम्तेल र विमला नेपालीमाथि ।

२५ फागुन ०७६ – काठमाडौं बालाजुमा रामराजा थापामाथि ।

२५ फागुन ०७६ – कपिलवस्तु महाराजगन्जमा वेदमतीदेवी गुप्तामाथि ।

८ साउन ०७७ – काठमाडौं सीतापाइलामा पवित्रा कार्कीमाथि ।

उपचार र शिक्षा व्यवस्था गर : संसदीय समिति

संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले एसिडपीडितको उपचार र शिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तत्काल उनीहरूको औषधोपचारको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति, सीपमूलक तालिम, सरकारी सेवाको रोजगारीमा प्राथमिकता तथा उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले गृह मन्त्रालयलाई उत्पीडित तथा एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पनि सोमबार एसिडपीडितको उपचार व्यवस्था तत्काल मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, एसिड आक्रमणका सम्बन्धमा रहेका कानुन पर्याप्त नदेखिएकाले तत्काल नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया थाल्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।